मधेस प्रदेश सरकारले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ०७९/०८० मा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि प्रणलीलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकतर्फ रुपान्तरण गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
समष्टिगत कृषि क्षेत्रको सम्भावना, विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना तयार गरेर जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्द्धन, दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोगको लागि आवश्यक रणनीतिहरु तयार गरी कार्यक्रम संचालन गरिने भनिएको छ। स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा सरकारको कार्यक्रम केन्द्रित रहने बताइएको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायीक खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ। किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमै मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वस्तुपरक आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवम् मर्यादित पेशाको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ। कृषि उपजहरुको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह र बिउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुसेवा क्षेत्रमा अध्ययनरत स्नातक वा स्नातकोत्तर तहको प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थानीय तहसंग समन्वय गरी किसानसम्म प्रविधि हस्तान्तरणको लागि कार्य प्रशिक्षणमा संलग्न गराइने उल्लेख छ।
दिगो कृषि प्रणाली कायम राख्न कृषि उपज र माटो लगायतका उत्पादनका साधनहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशालाहरुको निर्माण र सुदृढीकरण गरिने भनिएको छ।
कृषि बाली तथा पशुपन्छीहरूको रोग, किरा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आठवटै जिल्लाहरुमा दक्ष प्राविधिक सम्मिलित सहायताकक्ष मार्फत हटलाइन सेवा संचालनमा ल्याइनेछ र आवश्यकता अनुरुप किसानको घर दैलोसम्म प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम मार्फत दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संस्थागत्त संरचनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि नश्लसुधार कार्यक्रम, अनुवांशिक श्रोतहरुको संरक्षण, नवीनतम नश्लहरुको आयात तथा प्रवर्द्धन गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिनेछ। प्रदेश भित्रका प्रत्येक वडामा पालिका तथा निजी क्षेत्रहरुसंगको सहकार्यमा एक एक जना एग्रोभेट प्राविधिक परिचालन गरी पशु स्वास्थ्य सेवा घरदैलोसम्म पुर्याइनेछ।
कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्बन गरी बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा कृषि विद्युतीकरण गर्न पहल गरिनेछ। जडान गरिएका सिँचाइ मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था गरिने प्रस्तुत कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश स्तरीय सहकारीहरूलाई सु–व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाहरुको परामर्शमा प्रादेशिक सहकारी प्रवर्द्धन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिनेछ।
निजी, सहकारी, सार्वजनिक तथा गैह्र सरकारी क्षेत्र समेतको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा नमुना एकीकृत जैविक फार्मको विकास गरी सो प्रविधिलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषि तथा पशु क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कृषि तथा पशु सेवा बिमा नमूनाको रुपमा केही स्थानीय तहमा लागु गरी सोको प्रतिफलको आधारमा क्रमशः विस्तार गर्ने नीति अवलम्वन गर्दै जाने कार्यक्रम छ।
कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘सिँचाइ मे लगानी किसान के खुसहाली’ नारालाई सार्थक बनाउन सतह सिँचाइ (मझौला सिँचाइ प्रणाली) तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीलाई अझ सघनताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
भू–जलस्तरमा भईरहेको ह्रासलाई भूमिगत पुनर्भरण गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम छ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७९ १४:३८ आइतबार