राप्ती नदीको बीचौबीच भागमा ठूलै बाँध लागेको छ। वारीको बाँधका कारण नदीको ठूलो हिस्सा पारी च्यापिएको छ। राप्तीको मध्य भागको बाँध कुनै सिँचाइ आयोजनाका बाँधिएको हैन। लमही नगरपालिका ९ अमिलियामा रहेको बालुवा प्रशोधन केन्द्रले नदी दोहनका लागि लगाएको बाँध हो।
यो बाँधले वारी तर्फको नदीको ठूलो भूभाग घेरिएको छ। नदीको बीचौबीच भागमा प्रशोधन केन्द्रले बाँध लगाएर बाँधदेखि वारी तर्फ घेरिएको नदीको भूभागमा मनपरि दोहन गरिरहेको छ।
दिनहुँ उद्योगले एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गरिरहेको छ। दिनहुँ दुईदेखि तीन वटा एक्स्काभेटर नदीको बीच भागमा लगाइएको बाँधसम्म पुग्छन्। अनि एक्स्काभेटरले उत्खनन गर्ने नदीजन्य पदार्थ नदीमा लाम लाग्ने टिप्परले प्रशोधन केन्द्रको डम्पिङ क्षेत्रमा पुर्याएर थुपार्छन्।
यो बालुवा प्रशोधन केन्द्रका अनुसार नदीमा बाँध लगाएर गरिएको उत्खनन यही केन्द्रले आफै बिक्री वितरणका लागि गरिरहेको छ। ‘कुनै योजनाका लागि हैन,’ केन्द्रका कर्मचारी सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘यो उत्खनन उद्योगकै लागि गरिएको हो।’ केन्द्रले नदीमा लगाइएको बाँधलाई उत्खननका लागि लगाइएको बाटो भन्छ।
कर्मचारी पौडेलका अनुसार नदीको बीच भागदेखि उत्खनन गर्नका लागि एक्स्काभेटर तथा टिप्परहरु पुर्याउनका लागि बनाइएको बाटो हो। ‘त्यो बाँध हैन, नदीजन्य पदार्थ निकाल्नका लागि एक्स्काभेटर तथा टिप्परहरुलाई नदीको बीच भागमा पुर्याउन बनाइएको बाटो हो,’ उनले भने, ‘नदीको बीचमा उत्खनन गर्नै पर्ने बाध्यता आइपरेका कारण बाटो बनाइएको हो।’
प्रशोधन केन्द्रले भनेजस्तो ‘बाटो रुपी बाँध’ले किसानहरुको जग्गा कटानको जोखिम उच्च बनाएको छ। उक्त बाँधका कारण नदीका धार परिवर्तन भएको छ। बाँधका कारण नदीको बहाव पारी तर्फ सेपिएको छ। फलतः राप्ती पारी पर्ने खोकरी गाउँ लगाएका स्थानका किसानहरुको जग्गा कटान सुरु भएको छ। ‘नदीको बीच भागमा बाँध बाँधिदिएपछि नदीको धार परिवर्तन भएको छ,’ खोकरी गाउँका नबराज बिक भन्छन्, ‘नदीले हाम्रो गाउँको जग्गा कटान सुरु भैसकेको छ।’
नदी उत्खनन गरिएको स्थानभन्दा पश्चिम तर्फ जग्गा जमिन रहेका नागरिकहरु जग्गा कटानको त्रासदीमा छन्। ‘क्रसरले अहिले लगाएको बाँध खोलदियो भने नदीको बहाव सोझै हाम्रो जग्गामा पस्छ नै,’ अमिलियाका एक स्थानीयले भने, ‘यो बाँध कसले लगाउन भनेको हो? उत्खनन अनुमति कसले दिएको हो? क्रसरहरुको स्वार्थले हामी किसानहरुको जग्गा जमिन जोखिममा परिरहेको छ।’
त्यसोत, बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई क्रसिङको काम गर्ने अधिकार हुँदैन। यो प्रशोधन केन्द्रले क्रसिङको काम समेत गर्दै आइरहेको छ। प्रशोधन केन्द्रले क्रसिङको काम गरेको भन्दै यो प्रशोधन केन्द्रलाई केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो। तर अहिले फेरि यो प्रशोधन केन्द्रले उसैगरि उत्खनन गरेर क्रसिङको काम गरिरहेको छ।
प्रशोधन केन्द्रले लमही नगरपालिकाले नै उत्खननकाे अधिकार दिएको दाबी गर्छ। अनि उत्खननका लागि मेशिनरी उपकरण प्रयोग गर्न पनि लमही नगरपालिकाले नै अनुमति दिएको दाबी उसको छ। तर राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका लागि मात्रै मेशिनरी औजार प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न पाउने नियम छ। ‘हामीहरुलाई लमही नगरपालिकाले नै उत्खननकाे अनुमति दिएको हो,’ कर्मचारी पौडेलले भने, ‘मेशिनरी औजार प्रयोग गर्नका लागि अनुमति पनि नगरपालिकाबाटै प्राप्त भएको छ।’
उत्खनन अनुमति दिएको निकाय लमही नगरपालिकाका अनुसार त्यहाँ बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई क्रसिङको काम गर्न बठ्याईँ गरिएको रहेछ। लमही नगरपालिकाले माल्टि सप्लायर्सलाई उत्खननकाे अनुमति दिएको छ। तर, यो सप्लायर्सले भने बालुवा प्रशोधन केन्द्रमार्फत क्रसिङको काम गरेको रहेछ। लमही नगरपालिकाका अनुसार यो सप्लायर्स र बालुवा प्रशोधन केन्द्र व्यवसायिक पार्टनर फर्म हुन्। ‘हामीहरुले ठेक्का अनुमति दिएको बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई हैन, माल्टि सप्लायर्सलाई हो,’ लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले भने, ‘यो सप्लायर्स र बालुवा प्रशोधन केन्द्रका व्यवसायिहरु पार्टनरहरु हुन्, त्यसैले त्यही प्रशोधन केन्द्र मार्फत उत्खननकाे काम भएको होला।’
तर, नगरपालिकाले उक्त प्रशोधन केन्द्रलाई भन्दा पनि आफूले ठेक्का दिएको सप्लायर्सलाई मात्रै चिन्ने उनको भनाइ छ। ‘बालुवा प्रशोधन केन्द्रसंग हाम्रो सरोकार हुँदैन,’ डाँगीले भने, ‘हामीहरुसंगको सरोकार भनेको नगरपालिकाले ठेक्का अनुमति दिएको सप्लायर्ससंग मात्रै हो।’ नगरपालिकाले मेशिनरी उपकरण प्रयोग गरेरै उत्खनन गर्न भने अनुमति दिएकै रहेछ। जेठ मसान्तसम्मका लागि मेशिनरी उपकरण प्रयोग गरेर नदी उत्खनन गर्न दिइएको डाँगीले बताए।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७९ ११:४३ शनिबार