अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले विकासलाई ध्यान दिएकाले महत्वाकांक्षी नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारितासँग जनसहभागिता प्रेरित गर्ने, कृषिमा बाँझो तथा उपभोगहीन जग्गामा भोलेन्टियर, सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने गरी बजेट आएको बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले विकास जनताले प्रत्यक्ष देख्नुपर्छ भन्दै बजेटमा किसान हित कोष खडा गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए। योगदानमा आधारित रकममा रिटायर्ट हुँदा पेन्सन पाउने प्रावधानले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उनले बताए। औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट निर्यातका नयाँ क्षेत्रको खोजी गरिने उनको भनाइ छ।
यसैगरी नेपालमा उत्पादन सम्भावना भएका उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा छुट र सहुलियत दिइएको भन्दै पुँजीगत आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नरहेको उनले बताए। आव ०७७/०७८ को बजेटभन्दा आव ०७८/७९ को०.७३ प्रतिशतले बढी भएको र आव ०७८/७९ को बजेटभन्दा आव ०७९/८० को बजेट ९.८६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको उनको भनाइ थियो। आव ०७७/०७८ को बजेट केपी ओली सरकारका पालामा आएको थियो भने आव ०७८/७९ को बजेट पनि ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो। वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सामान्य संशोधन गरेर पारित गरेको थियो।
अर्थमन्त्री शर्माले चालु आवमा सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट विगतको तुलनामा धेरै बढी नभएको बताए। तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, आगामी निर्वाचनको खर्चका कारणले पनि चालु खर्च बढी देखिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक ऋणको सावाँ बुझाउने वर्ष आगामी आव भएकाले चालु खर्च केही वृद्धि भएको हो।
गत आवमा ब्याज मात्र भुक्तानी गरे पुग्थ्यो भन्दै उनले भने, ‘चालु आवमा अनिवार्य दायित्व प्रविष्ट नभएका कतिपय योजना थिए, ती सबैलाई आगामी आवमा पारदर्शी ढंगले राख्दा चालु खर्च बढेको देखिएको हो ।’ अर्थतन्त्र चलायमान भएको भन्दै ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने उनले बताए।
आगामी आवमा उत्पादन क्षमता फराकिलो हुने, थप पुँजी परिचालन, स्रोत परिचालन क्षमता बढ्ने, वैदेशिक लगानी, अनुदान बढ्दासमेत आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनले बताए। उनले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याइयो भने पनि मंसिरसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने र त्यसपछि कसको सरकार बन्छ उसैले कार्यान्वयन गर्ने बताए।
बजेट निर्वाचनमुखी भएको र बजेटमा राखिएका विषय हावादारी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आरोप लगाएको थियो। बजेटमा विगतका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए। इन्डक्सन चुलो वितरण कार्यक्रम भोटका लागि नआएको उनले बताए। बजेट अवास्तविक र महत्वाकांक्षी नभएको भन्दै उनले अघिल्ला आवको बजेट र आगामी आवको बजेट तुलना गरेर हेर्न पनि आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सावाँ भुक्तानी आगामी आवमा गर्नुपर्ने दायित्व छ। चालु आवको तुलनामा राजस्व १८ प्रतिशत बढाइएको भन्दै उनले वैदेशिक सहायता यथार्थपरक बनाइएको जानकारी दिए। चालु आवमा बीउ र मल अभाव हुन नदिने बताउँदै उनले कृषि उपजमा वृद्धि हुने दाबी पनि गरे। गरिबीको उच्च घनन्व भएको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको; सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पनि जोड दिइएको र वन, कृषि, सहकारी, साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय स्तरका कृषि हाटबजार एवं मेलालाई जोड दिइने उनले बताए। यसले ८ लाख मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अर्को सरकारी कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने विषय उठान भएकाले अध्ययन गरी त्यसपछि मात्रै निर्णय लिने बताए।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७९ ०१:३७ शनिबार