दमकस्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्पर्क कार्यालयले औद्योगिक परियोजना सञ्चालन गर्न जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ भन्दाबढी मुआब्जा दिएको छ।
दुई चरणमा गरी कार्यालय स्थापनायता हालसम्म करिब ७६२ बिघा जमिनका धनीलाई उक्त रकम वितरण गरिएको कार्यालयका प्रमुख काशीराम घिमिरेले जानकारी दिए। दमकको वडा नं १०, गौरादहको वडा नं ८ र कमल गाउँपालिकाको वडा नं ७ मा पर्ने रतुवा खोला किनारका करिब दुई हजार १०० बिघा जमिनमा सरकारले देशकै एक नमूना औद्योगिक पार्क निर्माण सुरु गरेको छ।
विसं २०७५ देखि सुरु गरिएको नेपाल-चीन औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि अधिग्रहणमा परेका जग्गाधनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गाको मूल्याङ्कन गरी बिघाको दुई लाख रुपैयाँदेखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा वितरण गरिआएको कार्यालयका प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए।
परियोजनाका कारण असर पर्ने त्यहाँका कतिपय जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा जमिनको मूल्याङ्कन उचित नभएको भन्दै गुनासोसमेत गर्दै आएका छन्। उक्त पार्कको तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १७ गते शिलान्यास गरेका थिए।
चीन सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको औद्यागिक पार्कमा मुआब्जासम्बन्धी जग्गा विवादका कारण परियोजनाले गति पाउन सकेको थिएन। अधिग्रणमा परेका त्यहाँका करिब ३ सय बिघा जमिनको मुआब्जाको समस्या अझै सुल्झन सकेको छैन।
चीन सरकारको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत बन्ने औद्योगिक पार्कका लागि लिमिटेडले पूर्वाधार निर्माणको काम थाल्ने जनाइएको छ। औद्योगिक पार्कमा निजी र स्थानीयकोसमेत साझेदारीमा चीनका इलेक्ट्रोनिक, अटो मोबाइल्स, गार्मेन्ट, खाद्यान्नलगायत दर्जनौँ उद्योग स्थापना हुनेछन्।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७९ ०९:१३ शुक्रबार
