सरकारले जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय र सबै स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका असर झन् विकराल हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य, पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान लक्ष्य, विपद्सम्बन्धी सेन्डाई संरचनाको अवधारणा र नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ को भावनाअनुसार सरकारले अनुकुलन योजना पारित गरेको हो।
जलवायुजन्य विपद्का कारण बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गत कात्तिकमा ‘नेपालको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५०’ पारित गरेको थियो। भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका असर झन् विकराल हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य, पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान लक्ष्य, विपद्सम्बन्धी सेन्डाई संरचनाको अवधारणा र नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवत २०७६ को भावनाअनुसार सरकारले अनुकुलन योजना पारित गरेको हो। यसमा सन् २०२५ तत्कालीन, २०३० मध्यकालीन र २०५० मा दीर्घकालीन अनुकुलनका कार्यक्रम पहिचान गरिएको छ।
जलवायु विज्ञहरूले सरकारले बजेटमा समावेश गरिएको यो विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, तर यसको कार्यान्वयन पक्षलाई भने प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। ‘तीनै तहका सरकारमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्ययोजना लागु गर्नु सकारात्मक हो, तर यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ’, जलवायुविद् डा. माधव कार्कीले भने।
स्थानीय तहमा यससम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभाव र आर्थिक पक्षले पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले यसको प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कार्की बताउँछन्। यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा फितलो अनुगमन पनि एउटा कारण रहेको उनी बताउँछन्। बजेट भाषणमा पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनाहरूमा पनि विपद् जोखिम न्यून गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका उपाय अवलम्बनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
बजेट भाषणमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरहरूको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्न र हिम मौसमी प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न हाल सञ्चालित नौवटा हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित रियल टाइम प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न चारवटा हिमतालमा पानीको सतह घटाउने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ।
यी तालबाट पानी घटाउँदा त्यसबाट माइक्रो हाइड्रो सञ्चालन गर्न सके यसले जोखिम नियन्त्रणसँगै स्थानीयलाई लाभ पनि पुग्ने र नवीकरणीय ऊर्जाका कारण सरकारले लिएको २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन नीतिमा पनि योगदान पुग्ने कार्की बताउँछन्। बजेट भाषणमा संखुवासभामा एक, सोलुखुम्बुका दुई र मनाङमा एक गरी चारवटा हिमतालमा रहेको पानीको सतह घटाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ। यसमध्ये दुईवटा तालमा पानीको सतह घटाउने काम सुरु भइसकेको कार्कीले बताए।
बजेट भाषणमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने विषय पनि बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०१:२५ सोमबार
