गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै विद्युत खपत बढाई एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउने उल्लेख गरेका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले उज्यालो अभियानलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताए।
उज्यालो अभियान सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने उल्लेख गरेका छन्। खप्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने गरी बहुउद्देश्यीय (उर्जा सिंचाई) प्रकारका जलविद्युत आयोजनामा केन्द्रीत गरिने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रस्तुत गरिएको छ।
जलविद्युतमा लगानी गर्दै उद्योग र गार्हस्थ विद्युतको खपत वृद्धि गर्ने योजना प्रदेश सरकारको बनाएको छ। ‘विद्युतको खपत बढाउने र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने छ,’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘लघुविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा आवद्ध गरिनेछ।’ उनका अनुसार केन्द्रीय प्रशारण लाईनमा आवद्ध हुन नसकेको स्थानमा सौर्य तथा बैकल्पिक उर्जा मार्फत विद्युतको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकारी स्तरबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ। बालबालिकालाई स्वास्थ्य सेवा सहज र प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराउन प्रदेशस्तरमा बाल अस्पताल स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताल स्थापना र मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले बाली उत्पादनको सम्भावनाको आधारमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने तर्फ चासो दिएको छ। मुख्य बालीको उत्पादन बढाउन, उत्पादनको आधारमा सहुलियत ऋण दिने प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ। मुख्य मुख्य फलफुल बालीको बेर्ना उत्पादन, मुख्य तरकारी खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमूना कृषि कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी बनाउने ध्येय राखिएको छ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणालाई कार्यान्वनमा ल्याई कृषि उत्पादनको ढुवानी व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने छ। सामुदायीक तथा निजी मोडेलमा प्रदेश अन्तर्गत उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङग्रा ब्रिडिङ केन्द्र स्थापना गरी व्यवासायिक उत्पादन शुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा एग्रो टुरिजमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेशभित्रै उपलब्ध हुने कच्च पदार्थ तथा कृषि बस्तुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योग स्थापना गर्न स्थानीयलाई प्रोत्साहित गरिने नीति समेत प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेशभित्रका खानी तथा खानीजन्य पदार्थको सम्भाव्य अध्ययन गरिने पनि प्राथमिकतामा उल्लेख छ। नेपाल सरकारको साझेदारीमा धौवादीमा रहेको फलाम खानीलाई उत्खनन गर्ने कार्य अगाडि बढाईने पनि उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७९ ०७:१५ शुक्रबार