सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै अन्यत्रै विकल्प खोज्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको निजगढ विमानस्थल बनाउने योजना टरेको हो। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले दुई वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा निवेदकको मागअनुसार बिहीबार रिट जारी गरेको छ।
विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयले निजगढमा धेरै रुख काटिने र वन्यजन्तुसमेत नासिने भन्दै छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। रिट निवेदकहरूको मागअनुसार सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले सरकारले गरेको वातावरणीय मूल्यांकन बदर गरिदिएको छ। यदि विमानस्थल चाहिने नै भएमा अन्य स्थानमा विकल्प खोज्न परमादेश भएको छ। दुई वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विमानस्थलको रुख काट्न नदिन माग गर्दै परेको निवेदनको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार बृहत् पूर्ण इजलासलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ फागुन २९ गते निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रुख काट्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले विमानस्थलको चारकिल्ला घोषणा गरी त्यसै साल चैत ३० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सरकारले विमानस्थलको काम अघि बढाइसकेको ५ वर्षपछि निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७६ मंसिर २१ गते सरकारको रुख काट्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सरकारसँग रुख काट्नुको कारण माग्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि काम रोकिएको थियो। सरकारको निर्णयले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा धेरै रुख काटिने र वन्यजन्तुसमेत नासिने भन्दै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीलगायत ९ जना र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
वन नष्ट गर्ने सरकारी निर्णय नरोकिएमा दीर्घकालीन अपूरणीय क्षति गर्ने निश्चित भएको रिट निवेदकको दाबी थियो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी भइरहेको ९० प्रतिशत हिस्सा घना जंगलभित्र पर्छ। योजना कार्यान्वयन भएमा २४ लाख ५० हजार ८ सय २१ वटा रुख काट्नुपर्ने निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा देखिएको रिट निवेदकको दाबी छ।
‘नेपालको वनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान छ। वनक्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा विनाश गरिनुहुँदैन। विज्ञको राय, सल्लाह, सुझावविपरीत मनोमानी रूपमा घना वनजंगलमा रहेका रुख काट्ने, नष्ट र विनाश गर्ने, वन मासेर विमानस्थल बनाउने काम तत्काल रोकिनुपर्दछ,’ माग गरिएको छ। वन तथा वातावरण संरक्षण, दिगो विकासको विश्वव्यापी मान्यता, सम्बद्ध विज्ञको राय, सल्लाह र सुझावविपरीत मनोमानी रूपमा घना जंगलमा रहेका रुख काट्ने, नष्ट र विनाश गरेर विमानस्थल बनाउन लागिएको रिट निवेदकको दाबी छ। विमानस्थल बनाउँदा रुख काट्ने भनिएको जंगल पर्सा संरक्षित क्षेत्रमा समावेश गर्न र त्यहाँका कम्तीमा चार सय वर्ष पुराना साल, अन्य प्रजातिका रुखलाई प्राकृतिक सम्पदा घोषणा गर्न माग गरिएको छ। वनक्षेत्रमा महत्वपूर्ण सतिसालजस्ता संरक्षित प्रजातिका रुखबिरुवा रहेको जंगलको महत्वबारे रिट निवेदनमा व्याख्या गरिएको छ। जंगल क्षेत्र पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जनजिक छ।
जंगलमा ५ सय प्रजातिका चराचुरुंगी, २२ प्रजातिका लोपोन्मुख बोटबिरुवा र २३ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु पाइने बताइएको छ। रुख काट्दा वातावरणीय ह्रास देखिएकाले मानवजीवन, जीवजन्तु, रुखबिरुवा र जलचरको अस्तित्व संकटमा पर्ने निवेदकहरूको आशंका छ। सडक, विमानस्थल, नहर, विद्युत् गृह, अस्पताल, भवनलगायत भौतिक संरचना विकासका लागि आवश्यक मानिने तर वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरको लेखाजोखा नगरिएको उल्लेख छ। सर्वोच्चले विमानस्थल बनाउन रोक्ने फैसलाको लिखित तयार नभएको जनाएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आउन केही समय लाग्नेसमेत सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७९ ०२:२९ शुक्रबार