अर्थ

पुरानै योजनाले भरिएका पूर्वाधार कार्यक्रम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकमा सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधारसम्बद्ध आयोजनाहरूलाई पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनमार्फत मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो संकेत गरेको हो।  

भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी विकास, नागरिक उडड्यन लगायतका प्रमुख पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको आगामी वार्षिक योजनामा पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

‘पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनको एसियन हाइवेको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने नीति अनुरूप बुटवल– नारायणगढ र कमला–कञ्चनपुर खण्डको सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘काँकडभिट्टा– लौकही, पथलैया– कमला तथा पथलैया– नारायणगढ खण्डको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।’ यी दुवै योजना पहिलेदेखि नै सञ्चालन हुँदै आइरहेका पुराना योजना हुन्। सरकारले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरेको छ।

फास्ट ट्र्याक आयोजना पनि विगतका वर्षदेखि नै निरन्तर निर्माण हुँदै आइरहेको आयोजना हो। सरकारले आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय राजमार्ग र तराई–मधेशका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मापदण्डका आधारमा कम्तीमा चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्ने भएको छ। सरकारले विगत तीन वर्षदेखि घोषणा गर्दै आइरहेको तर कार्यान्वयन नभएको फ्लाइओभर निर्माणको कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समावेश गर्ने घोषणा गरेको छ।

अघिल्ला सरकारले यस अघिका बजेटमा कोटेश्वर, बानेश्वर, माइतीघर, र कंलकी कोटेश्वरलगायतका तीन खण्डमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तीमध्ये अहिले ग्वार्काेमा बनाइने फ्लाइओभरको लागि आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ। सडकले विगतका वर्षमा एक हजारभन्दा धेरै किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राख्ने गथ्र्याे तर आगामी आवको बजेटमा भने थप ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण र २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले आगामी आवमा राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोसी र कर्णाली करिडोरको निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली करिडोरमा बाँकी ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी आगामी वर्ष हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने जनाएको छ। ‘हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने तथा गल्छी–रसुवागढी सडकलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ’– नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

त्यसैगरी स्थानीय सडकका पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन दोधारा–चाँदनी जोड्ने चार लेन पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले आगामी आवमा त्रिभुवन राजमार्ग लगायत प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ।

‘पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटबल खण्डमा दाउन्नेमा तथा पृथ्वीराजमार्गको मझिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म सुरुङमार्ग निर्माणको पूर्वतयारी गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘आगामी वर्ष थप ३ सय सडक पुलको निर्माण गरिनेछ ।’ सरकारले स्थानीय सडकको पुल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा महाकाली नदीमा निर्माणाधीन दोधारा–चाँदनी जोड्ने चार लेन पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ।  

रेलः फेरि वाचा मात्रै

सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रेल आयोजना विकासको पूर्व तयारी गर्ने बताएको छ। ‘विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गाे रेल सञ्चालन गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्व तयारी गरिनेछ ।’ सरकारले आगामी वर्षमा रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगञ्ज काठमाडौं रेलमार्ग तथा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने जनाएको छ।

यी योजना यस अघिका सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा पानी जहाजको कार्यालय राखेर उद्घाटन गरे तापनि जल यातायातको प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको बेला अहिलेको सरकारले फेरि जलयातायातको योजनालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।

पोखरा विमानस्थल चाँडै सञ्चालन गर्ने घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाउने घोषणा गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख छ।

विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गाे रेल सञ्चालन गरिनेछ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्व तयारी गरिनेछ। रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगञ्ज काठमाडौं रेलमार्ग तथा काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। नेपालका नदी प्रणालीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले आगामी आवमा सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउन वातावरणमैत्री बृहत् बस परिवाहन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गर्ने भएको छ। कस्तो खालको विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन र सहुलियत दिने भन्ने कुरा भने स्पष्ट पारिएको छैन। विगतका वर्षमा जस्तै गोलमटोल कुरा मात्रै उल्लेख गरिएको छ। केबुलकार र रोपवेको निर्माण र सञ्चालनलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र सरल र शीघ्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एयरपोर्टदेखि माइतीघरसम्म युटिलिटी करिडोर निर्माण  

सरकारले आगमी वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटिलिटी करिडोर निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरवारलाई गुरुयोजना अनुरूप सुन्दर,आकर्षक र व्यवस्थित गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

बूढीगण्डकी आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ५ गते चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय गरेको थियो। गत चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म यो आयोजनाको लगानीको मोडालिटी नै टुंगिएको छैन। हालसम्म यो आयोजनाको मुआब्जा बापत ३४ अर्ब रूपैयाँ वितरण भइसकेको छ।

पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरूण परियोजना र सेती रिभर ६ को निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।आगामी दुईवर्षभित्रै सवै स्थानीय तहमा  विद्युतीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिनेछ। आगामी आवमा थप ७ सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइन्मा जोडिनेछ ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७९ ०१:५४ बुधबार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी