जिल्ला दररेट निर्धारण समिति काठमाडौंले २०७८ को असार मसान्तमा काठमाडौं जिल्लामा आठ एमएम टिएमटी छड (डन्डी) को मूल्य प्रति किलोग्राम मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ९२ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।
१० महिनाको अवधिमा अहिले सोही छडको मूल्य भ्याटबाहेक ११७ रूपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा एक किलोग्राम छडमा मात्रै भ्याटबाहेक २५ रूपैयाँ वृद्धि भएको छ। यो मात्रै होइन, पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग हुने गिटी, बालुवा र ढुंगासहित अन्य निर्माण सामग्रीको भाउ पनि ह्वात्तै बढेको छ। घर बनाउँदा प्रयोग हुने एक नम्बर ईटा १० महिना अघिसम्म १५ रूपैयाँमा पाइने गरेको थियो तर अहिले १८ रूपैयाँ पुगेको छ।
पहिला प्रति बोरा सात सयमा पाइने ओपिसी सिमेन्ट अहिले ८ सय १० रूपैयाँ पुगेको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थको बाईप्रोडक्ट बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको भाउ पनि अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ।
२०७८ सालको असार २७ सम्म प्रति लिटर डिजेलको मूल्य १०४ रूपैयाँ थियो। अहिले डिजेलको मूल्य बढेर प्रति लिटर १४३ रूपैयाँ पुगेको छ। यो दश महिनाको अवधिमा प्रति लिटर ३९ रूपैयाँ अर्थात् ४० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको ढूवानी तथा ओसारपसारको भाडा पनि स्वाभिक रूपले बढ्ने नै भयो। विगत १० महिनाको अवधिमा मालबाहक सवारी साधनको ढुवानी भाडा मात्रै ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि अत्यधिक भएकाले पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजनमै निर्माण कार्य ठप्पै भएको बताउँछन्। ‘गत असार मसान्तमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तोके भन्दा २५ देखि ३० प्रतिशतले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ’, उनले भने– ‘निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेसँगै निर्माण व्यवसायी आफैं धरासायी भएर पूर्वाधार निर्माणको काम कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् र?’
पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धको कारणले पनि पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढिरहेको छ। यसका कारणले नेपालको पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजनको रूपमा चिनिने फागुन, चैत, वैशाख र जेठ महिना मै निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। महासंघका महासचिव दाहालले निर्माण व्यवसायी अहिलेको अवस्थामा कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको बताउँछन्।
‘निर्माण सामग्रीको भाउ अचाक्ली बढेसँगै अहिले सबैजसो निर्माण व्यवसायीले काम रोकिरहेको अवस्था छ। अहिले निर्माण व्यवसायी आफैंले कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेर काम नै रोक्नुपर्ने बाध्यता आएको छ’, उनले भने– ‘मूल्यवृद्धि केही नियन्त्रण भएसँगै काम अघि बढाउने तयारीमा जुटिरहेका छौं।’ महासचिव दाहालले निर्माण व्यवसायीले घर खेत धितोमा राखेर महँगीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्ने बताए। ‘अहिले जति काम अगाडि बढायो त्यति धेरै घाटा हुने अवस्था छ’, उनले भने– ‘अहिलेको अवस्थामा एक बोरा सिमेन्ट खरिद गर्दा मात्रै एक सय ३० रूपैयाँभन्दा धेरै घाटा बेहोनुपर्ने अवस्था छ।’ निर्माण क्षेत्रमा डिजेल अत्यधिक मात्रामा खपत हुने निर्माण सामग्रीमा पर्छ।
यसको मूल्य पनि १० महिनाको अवधिमा ३९ रूपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ। महासंघले सरदरमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताए। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि अत्यधिक मात्रामा बढेको मूल्यवृद्धिको कारणले केही समय निर्माण कार्य नै रोक्नुपर्ने बताउँछन्।
‘सामान्य गतिमा निर्माण सामग्रीको मूल्य नआएसम्म निर्माण कार्य नै रोक्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भइसक्यो’, उनले भने– ‘अति आवश्यक आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना स्वतः म्याद थप गरेर भदौपछि काम गराउनुपर्ने देखिएको छ।’ निर्माण व्यवसायीले गत चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाको करिब ४०–५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी नपाएको दाबी गरेका छन्। ‘एकातर्फ निर्माण व्यवसायी निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी पाइरहेका छैनन्, अर्कातर्फ चैत मसान्तसम्म म्याद सकिएका आयोजनाको पनि म्याद थप भएको छैन’, उनले भने– ‘अहिले मुलुकमा विदेशी रकमको सञ्चिति अभावको कारणले अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका उपकरण तथा सामग्री समेत आयात गर्न सकिएको छैन।’ सरकारले डलर सञ्चितिको अभाव देखाउँदै विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीको एलसी खोल्नेदेखि अन्य कुरामा समेत रोक लगाउँदै आइरहेको छ।
‘अहिले अति आवश्यक पूर्वाधार बाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम केही समयको लागि स्थगन गर्दा नै मुलुकको लागि हित हुने देखिन्छ।’ महासंघका अध्यक्ष सिंह अहिले निर्वाचन, वर्षा याम र निर्माण सामग्रीको चर्काे अभाव, बैंकमा तरलताको अभाव, सरकारसँग वैदेशिक मुद्राको कमी आदि कारणले अत्यावश्यक बाहेकका काम रोक्नुपर्ने बताउँछन्।
सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले निर्माण सामग्रीको अचाक्ली वृद्धिले पूर्वाधार निर्माणको धेरै काम रोकिएको बताउँछन्। ‘अहिले निर्माण सामग्रीको भाउ आकासिएको छ। त्यसले गर्दा जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन।’ उनले भने– ‘चैत मसान्तसम्म सकिएका आयोजनाको भुक्तानी गर्न पनि बाँकी नै छ।’ सडक विभागले अत्यधिक भाउ बढेसँगै निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्नमा पनि कडिकडाउ गर्न सकेको छैन। ‘अहिले निर्माण व्यवसायी पनि पर्ख र हेर कै अवस्थामा रहेका छन्’, उनले भने– ‘पुरानो लटमा निर्माण सामग्री खरिद गरेका निर्माण व्यवसायीले धमाधम काम गरिरहेका छन्।
नयाँ दररेटमा निर्माण सामग्री किन्न भने हच्किएको अवस्था हो।’ महानिर्देशक सापकोटाले विगतका वर्षहरू जस्तै वित्तीय प्रगति हासिल गर्न धेरै गाह्रो हुने बताउँछन्। ‘गत वर्ष जति नै भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गर्नसमेत यो वर्ष कठिन हुने देखिन्छ’ उनले भने– ‘वैशाख महिनामा पनि मूल्यवृद्धि नघटेको खण्डमा भने लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न समस्या हुन सक्छ।’
सडक विभाग मातहतका आयोजनाको चालु आवको ९ महिनाको अवधिमा अहिलेसम्म ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। विभाग मातहतका आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ५० प्रतिशत पुगिसकेको छ। ‘अहिले हरेक कार्यालयमा बिल आएर बसेका छन् तर पास हुन सकिरहेको छैन’, महानिर्देशक सापकोटाले भने– ‘पर्याप्त रकमको अभावको कारणले बिल अनुसारको भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन।’
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७९ ०३:२५ शुक्रबार