सरकारले केही दिनअघि एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणको सम्झौता चिनियाँ कम्पनीसँग रद्द गरेपछि चीन असन्तुष्ट बनेको छ। बिहीबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा घुमाउरो ढंगले त्यसबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्।
उनले नेपालले चिनियाँ उद्यमका वैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छन्। ‘म आशा गर्छु, नेपाली पक्षले चिनियाँ उद्यमका वैधानिक अधिकार र चासोको पूर्ण रक्षाका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी व्यापारिक वातावरण प्रदान गर्नेछ,’ उनले भनिन्। चिनियाँ लगानीकर्ताका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नेपालले सहयोग गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेकी छन्।
पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै लगानीसम्बन्धी नीतिमा पनि परिवर्तन हुने र यसले जलविद्युत्लगायत क्षेत्रका ठुला परियोजना निर्माणसम्बन्धी नीतिमा पनि परिवर्तन हुँदा लगानीकर्तालाई अप्ठेरो पर्ने गरेको बताइन्। सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै लगानीसम्बन्धी नीति पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्ति हुन नहुने उनको धारणा थियो।
बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग नेपाल सरकारले दुईपटकसम्म सम्झौता गरेर रद्द गरेको छ। संयोग कस्तो भने उक्त परियोजना वाम नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने हुँदै आइरहेको छ। यसअघि २०७४ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नै उक्त परियोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको थियो। त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वाम नेतृत्वको सरकार बनेपछि २०७५ असोजमा उक्त परियोजना पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो।
राजदूत याङ्छीले चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कहिले पनि भूराजनीतिक रणनीति नभएको पनि स्पष्ट पारेकी छन्। उनले यसलाई विकासको पथ भएको बताउँदै यसले विकासशील मुलुकहरूलाई सन् २०३० को दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग गर्ने बताइन्। चीन र नेपाल असल छिमेकी, असल मित्र र असल साझेदार मात्र नभएर दुई देशबीचको विविध सहकार्यको लामो इतिहास रहेको उनको भनाइ थियो। बिआरआईअन्तर्गतका परियोजनाले दुई मुलुकका नागरिकको जीवनस्तर सुधार र हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने उनको भनाइ थियो।
पछिल्लो समय नेपाली पक्षबाट चीन र नेपालबीचको सीधा उडानको निरन्तरता र चीनमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीको चीन फिर्तीका विषयमा चासो र चिन्ता बढिरहेको बताउँदै उनले यस विषयमा दुई देशका विदेश मन्त्रालयका बीचमा कुराकानी भइरहेको जानकारी गराइन्।
साथै उनले महामारीपछि विद्यार्थीहरू पुनः विद्यालय फर्किने कुरा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय साझा समस्या भएको बताइन्। महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि नेपाली पक्षले चीनसहितका मुलुकमा एकतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द गरेको र हालसम्म पनि नेपाल–चीन–नेपाल सीधा उडान हुन सकेको उनको भनाइ थियो।
राजदूत याङ्छीले चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनालाई लिएर दुई देशका नागरिकले राम्रो अपेक्षा गरिरहेको बताइन्। उनले दुवै पक्षले यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजनामा हस्ताक्षर गरिसकेको र नेपाल र चीनलाई रेलवेबाट जोड्ने कुरा अब सपना मात्र नभएर वास्तविकता बनेको बताइन।
चीन र नेपालबीच सीमासम्बन्धी सहकार्य मैत्रीपूर्ण र समस्यारहित ढंगले चलिरहेको बताउँदै उनले दुई पक्षका बीचमा सीमा मामिलाका विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट उपयुक्त समयमा समन्वय भइरहेको जानकारी गराइन्। उनले चिनियाँ पक्षले केरुङलगायत ठाउँबाट एकतर्फी कार्गाे परिवहनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।
‘हामीले नेपाली पक्षले पनि लोडिङ र अनलोडिङको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘चीनले सडकका माध्यमबाट नेपाली वस्तु चीन निर्यात गर्ने चाहनालाई ठुलो महत्व दिएको छ।’ त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय, छिमेकी प्रान्त र बन्दगाहसम्बन्धी दुई देशका अधिकारीहरू निरन्तर संवादमा रहेको र आपसमा सहकार्य गरिरहेको राजदूत याङ्छीले बताइन्।
उनले चिनियाँ तथ्यांकअनुसार सन २०२१ मा चीन र नेपालबीच हुने कुल व्यापारमा ६७ प्रतिशत वृद्धि भएर झन्डै दुई अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको र यो तथ्यांकले नेपालमाथि चीनले कथित ‘सफ्ट ब्लक’ गर्यो भन्ने कुरा आधारहीन भएको पुष्टि गर्ने पनि बताइन्।
राजदूत याङछीले नेपालको अर्थतन्त्रले कठिनाइ भोगिरहेको बारे चीन जानकार रहेको र विश्व अर्थतन्त्रको सुस्त पुनरुत्थान तथा महामारीको असरले अन्य कैयौं मुलुकले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेको बताइन्। राजदूत याङ्छीले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको अवस्था सुहाउँदो विकासको मार्ग, नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आन्तरिक र बाह्य नीति अघि बढाउने कुरालाई समर्थन गर्ने कुरा प्रस्ट रूपमा राखेको पनि बताइन्।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७९ ००:४९ शुक्रबार