नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न बुधबार राष्ट्र बैंक पुगेका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका हुन्।
उनले निलम्बन पछिका दिनमा आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि समग्र प्रणालीका पक्षमा बोलिदिनेहरु प्रति आभार व्यक्त गरे। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएकोे भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गरे।
उनले आगामी दिनमा मैले पेस गरेको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ गर्दैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सन्देशहरू आउने आशा राखेको बताए।
गभर्नर अधिकारीले आफू एउटा माध्यम मात्रै भएको बताए। राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय एउटा संस्था भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने समन्वय पूरा गर्ने बताए।
अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचमा गरिने काममा कुनै किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर नगर्ने बताए। चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। गभर्नर अधिकारीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा परेका थिए।
गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमाथि बैशाख १३ गते अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७९ ०८:१६ बुधबार