अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियन्तासँग बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सबैको सुझाव सङ्कलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए।
‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने विषयमा धेरै सुझाव आएका छन्, यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ’–उनले भने। छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कबाट पुनरकर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, धुलो दूध कारखानाको सञ्चालन सहकारीबाटै गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए।
अन्य प्रतिनिधिले सहकारीलाई हरेक घरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरू हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, बैङ्क, वित्तीय संस्था र बिमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपाङ्गता, अर्थविद्ल गायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ।मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, युवा तथा विद्यार्थी लगायतसँग चाँडै छलफल गर्दैछ।
भौतिक रूपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले ११३८ नम्बरको टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराएको छ। कार्यालय समयमा फोन गरी सुझाव दिन सकिने टोल फ्री नम्बरमा पनि उत्साहजनक हिसाबले सुझावहरू आइरहेका छन्।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७८ ०४:०१ आइतबार