आगामी साउनभित्र नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गको सुरुङ ब्रेक थ्रु (छेड्ने काम) नहुने भएको छ। नागढुङ्गा नौविसे सुरुङ मार्ग आयोजनाले आगामी साउन महिना भित्रै मुख्य र इभाक्युएसन (वैकल्पिक) सुरुङ ब्रेक थ्रु गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा कमजोर खालको चट्टान भेटिएसँगै ब्रुेकथ्रु गर्ने समय सीमा पर घकेलिएको हो। इभाक्युएसन तर्फको सुरुङ निर्माणमा कमजोर प्रकृतिको चट्टान भेटिएकाले समय थप लाग्ने देखिएको सुरुङमार्ग आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए।
‘यसअघि हामीले आगामी साउनभित्रै सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं, तर इभाक्युएसन सुरुङतर्फ नरम प्रकृतिको चट्टान भेटिएकाले ‘गाउन्टिङ स्टेप्लाइजिङ’ लगायतको काम गर्नुपर्दा तोकिएको समय सीमाभित्रै ब्रेक थ्रु हुन नसक्ने देखिएको छ’, उनले मङ्गलबार नागरिकसँग भने– ‘निर्माण कम्पनीले केही समयभित्रै ब्रेक थ्रु गर्ने समयसीमा निर्धारण गर्नेछ।’
आयोजना प्रमुख शाक्यले असोजदेखि कात्तिक महिनाभित्रै सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु हुने दाबी गरे। सुरुङ खन्दा जति कडा खालको चट्टान भेटिन्छ त्यति नै खन्न सहज हुने गर्छ तर कमजोर चट्टान भेटिएसँगै छुट्टै खालको संरचना तयार पारेर सुरुङ खन्ने काम गर्नुपर्दा पनि धेरै समय लाग्ने गर्छ।
आयोजना प्रमुख शाक्यले मुख्य सुरुङमार्गको भुईं अर्थात् लाइनिङको काम समेत सुरुवात गरिसकेको बताए। ‘अहिलेसम्म करिब मुख्य सुरुङको तीन सय मिटर भुइँको ढलानको काम भइरहेको छ,’ उनले भने–‘सुरुङ खन्ने र लाइनिङको कामलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेका छौं।’
आयोजनाका अनुसार विगतमा प्रत्येक महिना तीन सय मिटर सुरुङ खन्ने गरिन्थ्यो तर गत फेब्रुअरी महिनामा ११० मिटर र मार्च महिनामा १२२ मिटर मुख्य सुरुङ खनिएको छ। नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग खन्न थालेको १५ महिनाको अवधिमा हालसम्म ११ सय ७५ मिटर मुख्य सुरुङ छिचोलिएको छ।
जबकी गत फागुन २२ गतेसम्म सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङतर्फ ९ सय ९५ मिटर अर्थात् झण्डै एक किलोमिटर मुुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिएको थियो। नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजनाले सोमबार सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनमा सुरुङमार्गतर्फको मात्रै भौतिक प्रगति ४८.७ प्रतिशत भएको छ।
आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पुसको पहिलो सातादेखि सुरुङमार्ग खन्ने काम सुरु गरेको थियो। आयोजनाको मुख्य सुरुङको कुल लम्बाइ २६ सय ८८ मिटर सुरुङमध्ये हालसम्म ११ सय १७ मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। मुख्य सुरुङको काठमाडौंतर्फ ५ सय ५८ मिटर र धादिङतर्फ ५ सय ५९ मिटर सुरुङ खनिएको छ।
इभाक्युएसन टनेलतर्फ एक महिनामा १९ मिटर मात्रै
एक महिनाको अवधिमा इभाक्युएसन टनेलतर्फ जम्मा १९ मिटर मात्रै सुरुङ खनिएको छ। यो अवधिमा इभाक्युसन टनेलतर्फ कमजोर चट्टानको कारणले सुरुङ खन्ने कामले गति लिन नसकेको हो।
गत फागुन २२ गतेसम्म इभाक्युएसन टनेलतर्फ टनेलतर्फ एक हजार तीन सय ६७ मिटर खनिएको थियो। जबकी अहिलेसम्म इभाक्युएसन टनेलतर्फ १३ सय ८५ मिटर मात्रै खनिएको छ। काठमाडौंतर्फको इभाक्युएसन ८ सय १० मिटर र धादिङतर्फ पाँच सय ७७ मिटर खनिएको छ।
आयोजनाका अनुसार मुख्य सुरुङमार्ग, इभाक्युएसन टनेल, वर्किङ अडिट र क्रस प्यासेजतर्फको मात्रै भौतिक प्रगति भने ४८.७ प्रतिशत भएको छ। एक महिना अघि भने यी संरचनाको प्रगति ४६ प्रतिशत मात्रै भएको थियो।
आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म आयोजनाको समष्टिगत वित्तीय प्रगति मोविलाइजेसन रकमसहित ४३ प्रतिशत खर्च भएको छ। आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति भने ३५ प्रतिशत भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ६ गते सुरुङमार्ग औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरे पनि आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम झण्डै १४ महिनापछि अर्थात् पुस ८ गतेदेखि मात्रै सुरु भएको थियो।
२५ करोड मुआब्जा तत्कालै चाहिने
आयोजनाका प्रमुख शाक्यले बलम्बु क्षेत्रमा साढे ११ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहणको लागि करिव २५ करोड रूपैयाँ तत्कालै आवश्यक पर्ने बताए। आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा ६५ करोड रूपैयाँ मुआब्जा बापत उपलब्ध गराइसकेको छ।
‘आयोजनाले केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटेर मुआब्जा बापत तत्कालै २५ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउनको लागि अनुरोध गर्दैछौं’, उनले भने–सरकारले तुरुन्तै मुआब्जा बापतको रकम उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा काम गर्न पनि सहज हुने थियो।’
आयोजनाको म्याद ८६ दिन थप
सम्झौता अनुसार यो आयोजना २६ अप्रिल २०२३ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर कोभिड १९ को कारणले आयोजनाको जम्मा ८६ दिन मात्रै म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ। अर्थात् आयोजना आगामी २६ जुलाई २०२३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनाले करिब चार महिना अघि निर्माण कम्पनीको लागि ८६ दिन म्याद थप गरिदिएको थियो। धादिङ र काठमाडौंतर्फ ५–५ सय मिटर सडक, दुई फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग तथा मुआब्जासहित उक्त आयोजनामा करिब साढे २२ अर्ब लागत लाग्नेछ।
यो आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले पाएको छ। सुरुङमार्ग निर्माण गर्न जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत व्याजदरमा ४० वर्षका लागि ऋण दिने सम्झौता भइसकेको छ। यो आयोजना निर्माणमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले साढे १६ अर्ब ऋण र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी कुल साढे २२ अर्ब रूपैयाँ लाग्नेछ।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७८ ०२:४६ आइतबार