पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द प्रालिमा ताला लगाएको छ। बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको होटल आनन्दमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले ताला लगाएका हुन्।
बतास समूहले शुक्रबार धर्मशालाको गेट नखोलेपछि कोषले गेटमै ताला लगाएको थियो। कोषका पदाधिकारीले गेटमा ताला लगाउँदा होटलका कर्मचारी र पाहुना होटलभित्रै थुनिएका थिए। होटल व्यवस्थापकसँग कोषका कर्मचारीले होटलसँगको सम्झौता रद्द भइसकेको र उक्त सूचना राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमार्फत सार्वजनिक भइसकेकाले आफ्नो सम्पत्तिको अनुगमन गर्न दिनुपर्ने दाबी गरेका थिए। तर होटल व्यवस्थापन पक्षले ‘व्यवसायमा असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नू’ भन्ने अदालतको अन्तरकालीन आदेश रहेकाले कानुनअनुसार आए मात्रै बाटो खुला गर्ने अडान राखेको थियो।
कोषका पदाधिकारीले आफूहरू तालाबन्दी गर्न नआएको र कोषको सम्पत्ति हेर्न आएको बताए पनि धर्मशालाका कर्मचारीले तालाबन्दी गर्ने अधिकार कोषका पदाधिकारीलाई नरहेको भन्दै गेट खोलेनन्। त्यसपछि कोषले गेटको बाहिरबाट पनि ताला लगाएर त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी र कोषका सुरक्षाकर्मी खटाएर गेटमा सूचना टाँसेर हिँडेको थियो। पदाधिकारी हिँडेपछि होटल व्यवस्थापनले कोषले लगाएको ताला खोल्न खोजेपछि झडपको स्थितिसमेत देखिएको थियो।
होटल व्यवस्थापनले कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सुनुवाइ गर्दै ‘निवेदकको व्यवसायमा गैरकानुनी रूपमा असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन’ भन्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपछि तीन घन्टापछि गेटमा लगाइएको ताला तोडिएको थियो। अदालतले जारी गरेकोे आदेशमा कोषलाई होटल आनन्दसँग सम्झौता रद्द गर्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै कोषले चैत १४ गते होटल आनन्द प्रालिसँग भएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि बतास समूहले कोषको करार भंग गर्ने निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा माग गरेर रिट दायर गरेको छ। उक्त रिटउपर छलफलका लागि अदालतले चैत २७ गते बोलाएको छ। यसअघि सोमबार छलफलका लागि बोलाइएको भए पनि बतास समूहले न्यायाधीश परिवर्तन गरिपाऊँ भनेर अदालतसमक्ष आग्रह गरेपछि आइतबारका लागि छलफल तय गरिएको छ।
यता कोषले भने धर्मशालामा होटल सञ्चालनको विषयमा भएको सम्झौताअनुसारको होटेल आनन्द प्रालिले पालना नगरेको हुँदा सम्झौता रद्द गरिएको जनाएको छ। तर रद्द गरिएको आधिकारिक पत्र होटलले बुझ्न मानेको छैन। होटेलको आधिकारिक इमेलमार्फत पत्र पठाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा कोषमार्फत धर्मशाला खाली गर्न पठाइएको इमेलको कुनै जवाफ दिएको छैन।
अदालत पुगेको बतास समूहले सम्झौता रद्द हुँदा होटेल पक्षलाई २५ करोड रूपैयाँ घाटा पर्ने दाबी गर्दै आएको छ। बतास समूहले राज्य आतंकमार्फत व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काममा लागेको भन्दै आएको छ। होटेल आनन्द र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग २०७६ साल वैशाख ३० गते होटलस्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७८ ०३:१० शनिबार