नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले प्रसारणको क्षेत्रलाई अझ बृहत् रूपमा समेट्ने भन्दै नेपालका सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायी एवं प्रसारणको क्षेत्रलाई नै दुरगामी प्रभाव पार्ने गरी जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११औं संशोधन सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहभागिताविनै गुपचुप तथा हचुँवाको भरमा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने गरी कतिपय प्रावधान लादिएको भन्दै महासंघले त्यस्ता त्रुटिपूर्ण तथा असंवैधानिक संशोधनका अधिकांश प्रावधानउपर आपत्ति व्यक्त गरेको हो ।
नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी सयौंको संख्यामा टेलिभिजन च्यानल प्रसारण हुँदै आएको जनाउँदै महासंघ यसरी प्रसारित टेलिभिजन च्यानलबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हेर्दै आएको दाबी गरेको छ।
नियमावलीमा गरिएको ११औं संशोधनले ओटिटी सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अनिवार्य इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा अबउप्रान्त कानुनतः इजाजतपत्र नलिई हाल गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका सयौं विदेशी ओटिटीहरू स्वतः गैरकानुनी ठहर भएकाले तत्कालै बन्द गराउनुपर्नेसमेत महासंघले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७८ ०२:२८ शुक्रबार