करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँ लगानी थप गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न केही उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

उद्योगपति पवन गोल्यानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयमा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। कपडा तथा कपडाजन्य उद्योगी–व्यवसायीलाई समेटेर सबै जना प्रवर्द्धक हुने गरी कपडा उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरी प्रस्ताव पेस गरेको गोल्यानले बताए। उनका अनुसार नेपाल धागो उत्पादन संघ, फेडेरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनमा आबद्ध व्यवसायी यसमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छन्।

स्वदेशी बजारमा कपडाको ठूलो माग रहेकाले उद्योग सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको गोल्यानले बताए। धागो उत्पादक संघमा आबद्ध गोल्यान फेडेरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुन्। उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न मोडालिटीमा छलफल हुँदै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म मूर्तरूप लिन सकेको छैन।

हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सके स्वदेशी टेक्सटाइल तथा कपडाजन्य उद्योगको विकास र आधुनिकीकरण गर्न सघाउ पुग्ने गोल्यान बताउँछन्। ‘सरकारले केही सुविधा दिए लगानी जुटाएर बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न तयार छौं,’ गोल्यानले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँको लगानी प्रस्ताव गरेका छौं।’ दुई अर्ब रूपैयाँका मेसिनरी सामान खरिद गर्ने र ५० करोड रूपैयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

उद्योग सञ्चालन गर्न सके उत्पादित कपडा विदेशमा समेत निर्यात गर्न सकिने गोल्यान बताउँछन्। स्वदेशमा कपडाको ठूलो माग भएकाले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। मुलुकमा करिब तीन करोड जनसंख्या बसोबास गर्छन्। भारतमा सरदर कपडाको प्रयोग वार्षिक प्रतिव्यक्ति ६० मिटर छ। नेपालमा प्रतिव्यक्ति सरदर ३० मिटरले हिसाब गर्दा पनि वार्षिक करिब ९० करोड मिटर कपडा खपत हुन्छ। अहिले यहाँका कपडा उद्योगबाट वार्षिक करिब १५ करोड मिटर कपडा उत्पादन हुन्छ। यो तथ्यांकले बजारमा करिब ७५ करोड मिटर कपडा विदेशबाट आयात हुन्छ। यसकारण नेपालमा कपडाको बजार निकै राम्रो रहेको गोल्यानले बताए। ‘उद्योग चलाउन सके बजारको समस्या छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकृत गरे उद्योग सञ्चालन गर्छौं।’

गोल्यानका अनुसार उद्योग परिसरभित्र आधुनिक प्रविधिबाट कच्चा कपडा, गार्मेन्ट, होजियारी, निटिङ कपडालाई डाइङ, ब्लिचिङ, प्रिन्टिङ, फिनिसिङ गर्ने तीन वर्षको योजना बनाइएको छ। त्यस्तै टेक्सटाइलको अनुसन्धान, विकास तथा परीक्षण गर्ने आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, वार्षिक रूपमा उच्चस्तरको दुई करोड मिटर वुभन फेब्रिक, करिब १० करोड मिटर निटेड फेब्रिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। वार्षिक ११ सय मेट्रिक टन धागोलाई साइजिङ गर्ने योजना पनि छ। यसले टेक्सटाइल उद्योगलाई सहयोग पुग्छ। उद्योगमा उत्पादित कपडा तथा फिनिसिङ सामान सबै किसिमको सुती, सिन्थेटिक, डेनिम आदि समेट्ने जनाएको छ।

उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याए राष्ट्रको औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्ने गोल्यानले बताए। यो उद्योग सञ्चालन गर्न सके स्वदेशको औद्योगिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ। यसले सुस्ताएको कपडा गार्मेन्ट र ‘भ्यालु चेन’ उद्योगको विकासमा टेवा पुग्नेछ। उद्योग सञ्चालनबाट सरकारलाई राजस्वमा योगदान पुग्छ। उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी तीन हजार पाँच सयजनालाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछ। उद्योग सञ्चालनको ५ वर्षभित्रमा दुई लाख प्रत्यक्ष रोजगारीको सिर्जना हुने दाबी उद्योगीको छ। स्वदेशमा धागो उद्योगको विकास भएको छ। मुख्यतः राज्यलाई आवश्यक कपडा उत्पादन गर्न सकिने धागो नेपालमा नै उत्पादन हुने भएकाले ‘भ्यालु एड’ हुने उद्योगी बताउँछन्।

उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगीले केही सहुलियत कर्जा, विद्युत् र आयकरमा छुट माग गरेका छन्। उद्योगमा लगानी गर्न सबै किसिमको कर्जा १० वर्षसम्म एक प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ। स्वदेशमा उत्पादित कपडालाई सरकारी तथा संघ–संस्थान, प्रहरी, नेपाली सेना, विद्यार्थी, कर्मचारीको पोसाकमा अनिवार्य प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उद्योगीको माग छ।

उद्योग सञ्चालनमा आए व्यापार घाटा कम गर्न पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। उद्योग सञ्चालनपछि नेपालबाट करिब १० अर्ब रूपैयाँको गार्मेन्ट तथा कपडाको निर्यात गर्ने लक्ष्य छ।

यसअघि उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको भए पनि कुनै परिणाम आउन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको सहभागितामा उद्योग सञ्चालन मोडालिटी बनाउन तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सक्रियता देखाएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडालिटी, प्रक्रिया, मेसिन र पूर्वाधारको अवस्था, लगानीका विकल्प र बजारको सम्भाव्यतासमेतको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि उद्योगमन्त्री मातृका यादवको पालामा नेपाली सेनालाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि अध्ययन गरेको थियो। नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो। सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत उद्योग चलाउने विभिन्न मोडालिटी प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापित हेटौंडा कपडा उद्योगले २०३६ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। उद्योग २०५७ सालमा बन्द भएको थियो। यो उद्योग करिब आठ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसमध्ये दुई सय ५६ आफ्नै स्वामित्वको र बाँकी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको हो। यस क्षेत्रमा साना–ठूला गरी झन्डै ३० घरटहरा छन्। उद्योग सञ्चालन हुँदा १५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी मिलेको थियो। स्वदेशमा उत्पादित कपास प्रयोग गर्दै सुती कपडामा मुलुक आत्मनिर्भर पनि बनेको थियो।

उद्योगमा लुम (कोरा कपडा बुन्ने मेसिन) चार सय ८४ वटा छन्। त्यहाँ रहेका टेलरिङ, बाइन्डिङ, प्रिन्टिङ गर्ने मेसिनले करिब २५ सय मेट्रिक टन धागो र झन्डै तीन करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्थेे। उद्योगमा दुईवटा ठूला डाइङ मेसिनको भवनसहित अन्य भौतिक संचरना छन्।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७८ ००:२६ बुधबार