व्यवसायीले उद्योग, कलकारखानामा मंगलबारदेखि बिजुली कटौती भएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेका छन्।
बुधबार दिउँसो घिसिङलाई फोन गरी बिजुली आपूर्ति र वितरणको अवस्थाबारे अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी लिए। त्यस क्रममा हाल देखिएको समस्या तत्काल सम्बोधन गरी उद्योग, कलकारखानामा उपलब्ध गराइरहेको बिजुली नियमित गर्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। ‘अहिलेको जे समस्या हो, त्यसलाई चाँडो हल गरी उद्योगहरूलाई मागअनुसार नियमित रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउनुहोला,’ अर्थमन्त्री शर्माले फोनमा घिसिङलाई निर्देशन दिए।
बुधबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू मन्त्री शर्मालाई भेट्न पुगेका थिए। सोही बेला उद्योगी, व्यवसायीले मंगलबारदेखि उद्योगमा बिजुली कटौती भएको गुनासो राखेका थिए। त्यसपछि शर्माले तत्कालै घिसिङलाई फोन गरी बिजुली आपूर्ति सहज गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
सो भेटमा वीरगन्जका उद्योगी, व्यवसायीले आफूले भोगिरहेको समस्या सुनाउँदै आगामी बजेटसम्बन्धी सुझाव पनि दिए। संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा आएको टोलीले मंगलबारदेखि उद्योगमा लोडसेडिङ भएकाले समस्यामा परेको, बैंकमा धरौटी राखेको पैसाको ब्याज आउने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा तोकिएको सीमाअनुसार बैंकले कर्जा वितरण गर्नुपर्ने, सामाजिक सरक्षा कोषसम्बन्धी ऐन, नियम संशोधन गरी उद्योगी र कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य–शिक्षासहित गाँस, बास, कपासका उद्योगलाई आयकरमा छुट व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत सुझाव दिएका छन्।
‘भन्सार मूल्यांकनमा थप सहजता चाहिन्छ। सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई निर्यातमा गरिएको प्रावधान केही खुकुलो बनाउने तथा आयकरमा विशेष सहुलियत हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताको सुझाव थियो। संघका महासचिव मनोजकुमार दासले भन्सार कार्यालयहरूमा कर बापत तिर्नुपर्ने रकम बुझाउँदा लामो समय लाग्ने गुनासो गरे। ‘कनेक्ट आइपिएसबाट पैसा पठाउँदा तुरुन्तै भुक्तानी हुन्छ तर भन्सारको प्रणालीमा पैसा पठाउँदा तीन घन्टा लाग्छ। यसलाई सरलीकरण गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने।
महासचिव दासले यस्तो गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले तत्कालै भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलाई फोन गरी समस्याबारे जानकारी लिई सफ्टवेयर प्रणालीमा छिटो सुधार गर्न निर्देशन दिए। मन्त्री शर्माले व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै बजेटको पूर्वसन्ध्यामा दिइएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए। उनले चालु आवमा ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले नै निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने सरकारको घोषित नीति भएको स्मरण गराउँदै सबै उद्योगीको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए।
उनले आयातमा सुधार गर्न सिमा क्षेत्रका नेपाली बजारमा ठूला घर, राम्रा पसल र सुविधाजनक कारोबार गरी भारतीय उपभोक्तालाई समेत आकर्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि आग्रह गरे।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७८ ०२:२९ बिहीबार