नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
अध्यक्ष सिंहले सोमबार सरकारले सहमतिभन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेंलिङ गर्न सहज बनाउने तर साना निर्माण कम्पनीलाई विभेद गर्ने खालको नियमावली संशोधन महासंघलाई स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।
उनले सरकारले महासंघसँग गरेको सहमतिको ड्राफ्ट भन्दा बाहिर गएर साना निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गर्ने नियमावली बनाएको आरोप लगाए। सरकारले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कामको समानुपातिक अवसरलाई बन्देज गरिदिएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै मर्कामा पार्ने नीतिमा सरकार लागेको बताए।
पाँच करोड रुपैयाँसम्मको काम श्रम सहकारीमार्फत् गर्न दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने बाटो खुला गर्नमा सरकार नै अग्रसर भएको अध्यक्ष सिंहले दाबी छ। सरकारले यस्तो नीति लिनु सरासर गलत भएको भन्दै उनले महासंघको घोर आपत्ति रहेको बताए। अध्यक्ष सिंहले खरिद नियमावली ११ औं संशोधनले साना व्यवसायीहरुको वृद्धि विकासलाई पूर्णतयाः निषेध गरेको बताए।
संशोधन नियमावलीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट माग गरिएकाले यो नियम साना निर्माण व्यवसायीहरुको वृद्धि विकासका लागि बाधक भएको सिंहको भनाई छ। सरकारले खरिद नियमावली ११ औं संशोधन तत्काल नसच्याए देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा महासंघ रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए।
उनले चैत १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनको विरोधमा निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने लागिएको बताए। अध्यक्ष सिंहले सरकारले केही ठूला निर्माण कम्पनीको प्रभावमा साना व्यवसायीलाई निषेध गर्ने गरी जस्केलाबाट छिरेर नियमावली साना निर्माण व्यवसायी अनुकूल नभएको बताए।
त्यस्तै अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनका पाँच वटा बुँदामा महासंघको असहमति रहेको स्पष्ट पारे। उनले पाँच वटा बुँदा विगतमा अघिल्लो सरकारले गरेको जस्तै गरेर संशोधन गरिएको बताए। खरिद नियमावली छैटौं संशोधनको कारण अहिलेसम्म निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भइरहेको उनको भनाई छ।
उनले संशोधित नियमावलीमा पाँच वटा ठेक्का सम्झौता गरेपछि छैटौ ठेक्का प्रक्रियामा भागनै लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाए। यस्तो नियमावली राज्यलाई असफल बनाउने र विकास निर्माणको कामहरुलाई असफल बनाउने तत्वहरुले भुमिका खेलेको अध्यक्ष सिंहले बताए। त्यस्तै, उनले ठूला निर्माण कम्पनीहरुले साना निर्माण कम्पनीको काम खोस्न आउनु गलत भएको बताएका छन्।
मुलुकमा विगत लामो समय देखि विकास निर्माणको ८० प्रतिशत काम एक दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा रहेकाले कामको समानुपातिक वितरणमा ठूला कम्पनीको हस्तक्षेप रोक्नका लागि नियमावली संशोधन माग गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताए। तर, ती नै ३० देखि ३२ वटा विकास निर्माणको ठेक्का पनि लिने र साना आइसिपीका पाँच वटा काम गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्ने काम भएकाले यस्तो कार्य मान्य नहुने सिंहले जिकिर गरे।
अध्यक्ष सिंहले ठूला निर्माण कम्पनीलाई सानाको भाग खोस्ने प्रयास नगर्न आग्रह गरे। उनले यदि साना निर्माण व्यवसायीको काममा हस्तक्षेप गर्ने खालका गतिविधी गरेमा साना निर्माण व्यवसायी एकजुट भएर भौतिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
महासंघ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सीमित ठूला व्यवसायीहरुलाई मात्र फाइदा पुर्याएको र साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै समस्या पारेको भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ। त्यस्तै अत्याधिक इन्धनको मूल्य बढ्दा निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य चुलिएको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को महासंघले घोषणा गरेको छ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७८ ०९:१७ सोमबार