नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरिएकोमा नेपाल वायुसेवा संचालक संघले विरोध जनाएको छ।
गत फागुन १८ गते बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६, प्रस्ताव गर्ने पेश गर्ने कार्यसूचि भए पनि दर्ता नगरी विद्येयक र्फिता गरिएको भन्दै विरोध जनाएको हो।
युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेको छ। नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने दुबै निकाय एउटै भएकाले कालोसूचीबाट हटाउन सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा प्राधिकरणलाई टुक्राउन पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक दर्ता गरेका थिए। तर, अहिलेको सरकारले प्रस्ताव पेश नगरि फिर्ता भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल वायुसेवा संचालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट र्फिता गरेर पर्यटन व्यवसायलाई धरासाही बनाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले सरकार पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने भन्दा पनि पर्यटन विकासको लागि आवश्यक नीतिहरु नल्याएर समग्र पर्यटन उद्योगलाई समाप्त पार्ने खोजेको बताए।
युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेकाले यो वर्ष कालोसूचीबाट निकाल्ने आशा लागे पनि सरकारको कामले आशा मर्दै गएको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे। अध्यक्ष थापाले एक दुई जना व्यक्तिहरुले प्राधिरकणमा ताल्चा लगाउँछु भन्दैमा संसदबाट विद्येयक फिर्ता गर्नु समग्र पर्यटन विकासलाई अधोगति तिर लान खोज्नु भएको स्पष्ट पारे।
उनले नेपाल वायुसेवा संचालक संघ पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा सरकारसँग छलफल गर्ने बताए। नेपालको पर्यटनको विकास आन्तरिक पर्यटनले नभएर विदेशी पर्यटक आएर डलर खर्च गरेमात्रै हुने अध्यक्ष थापाको भनाई छ।
अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पर्यटनमन्त्री प्रेम आले पर्यटन उद्योगका विषयमा चिन्तित भए पनि विद्येयक फिर्ता गर्ने काम गलत गरेको बताएका छन्। ठूलो मानवीय क्षती हुनसक्ने जोखिम रहेको भन्दै नेपालको हवाई सेवा नियमन र सेवा प्रदायक कार्यहरु एउटै संस्थाले गर्ने नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ड्ययन संघ (इकाओ) र यरोपियन युनियनको मान्यता अनुसार नेपाललाई कालोसूचिमा राखेको छ।
त्यस कारण प्राधिकरणबाट नियमन र सेवा प्रदायक निकाय छुटै बनाउने विगत लामो समय देखिको बहस चलेर संसदबाट ऐन पारित भएको छ। तर प्रधाकरणका कर्मचारीहरुको विरोधका कारण संसदमा प्रस्ताव जान सकेको छैन। नेपाल कालो सूचीबाट पनि हट्न सकेको छैन।
नेपाली वायुसेवाका विमानहरु युरोप उडान गर्न पाएको छैन। सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक संसद्लेपारित भएसँगै प्राधिकरण टुक्राउनका लागि बाटो खुल्नेछ। ऐन पारित भएसँगै प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियमन गरी दुई भागमा विभाजन हुने छ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७८ १२:०० बुधबार