अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी काम गर्न विकासे मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

पुँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयको २४ फागुनसम्मको बजेट समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले मध्यावधि समीक्षामार्फत ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। ‘हाम्रो अहिलेको छलफलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने देखियो।

बजेटको मध्यावधि समीक्षाले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने सुन्दा म चिन्तित छु ।’ पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन मन्त्रालयले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्याक्रममा अधिकांश मन्त्रालयल अल्मलिन थालेको र स्थानीय तह वा प्रदेशले गर्ने कामसमेत संघीय बजेटमा समावेश गर्ने गरेको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भनेर कार्यक्रम बनाइएको हुन्छ तर बजेट चाँहि संघीय मन्त्रालयमा हुन्छ। यस्तो किन गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे। मन्त्री शर्माले संघीय मन्त्रालयले बजेट आफूसँग राखेपछि कार्यविधि बनाउन ६ महिनासम्म लगाउने र स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई काम गर्न बजेट नै नदिने गरेको आरोप लगाए। ‘मठ, मन्दिर स्थानीय तहले बनाउने भनिन्छ तर बजेट केन्द्रमा राखिएको छ। यसो किन गर्नुपर्‍यो? 

स्थानीय तहलाई नै बजेट दिए भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘कृषिको बजेट पालिकाहरूमा हालिदिने, ४–५ सय घरधुरीलाई पानी वितरण गर्ने खानेपानी आयोजना सोझै प्रदेशलाई दिने गरी बजेट निर्माण गर्नुस् ।’ बजेट खर्च गर्न नसक्ने निकायले फाइल अड्काएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत काम गर्न नदिएको उनले गुनासो गरे।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कमजोर पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट आफू निराश भएको बताए। ‘भएको बजेटको कार्यान्वयन हेर्‍यो भने २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन तर थप बजेट माग गर्ने स्थिति हेर्‍यो भने बिकराल छ,’ उनले भने, ‘अहिले भएकै बजेटलाई व्यापक उपयोग गर्नुस् ।’ उनले भएको बजेटको कार्यान्वयन गर्न र थप बजेट माग गरेर क्षमताभन्दा बढी काम गर्ने प्रयत्न नगर्न सुझाव दिए।

कार्यक्रममा पुँजीगत बजेट धेरै भएका मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले भने यो वर्ष उल्लेख्य मात्रामा खर्च गर्न नसक्ने जानकारी दिएका थिए। छलफलमा सहभागी धेरै पुँजीगत बजेट भएका १० मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चालु आवमा लक्ष्यको ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।  

आगामी बजेटमा कमजोरी सुधार्न निर्देशन

बजेट कार्याक्रममा देखिएका समस्या पुरानै भएकाले आगामी बजेट निर्माण गर्दा सबै कमजोरी सुधार गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए। सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको जानकारी दिँदै उनले कार्यक्रम बनाएर पठाउनुको सट्टा बजेट कार्यान्वनयमा हालसम्म देखिएका समस्या सुधार गर्ने कार्ययोजना पहिला पेस गर्न निर्देशन दिए।

‘जति सिलिङ तोकिएको छ, त्यहीअनुसार बजेट बनाउनुस्। तर पहिले आफूहरूबीच छलफल गरेर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिल्याउनुस्। अहिलेसम्मको समस्या नदोहोरिने सुझाव के हुन् भन्ने कुरा एक हप्ताभित्र अर्थमा सबैले पठाउनुस्,’ उनले निर्देशन दिँदै भने। ‘गरिबी हटाउने भनेर सुरु भएको एउटा कार्यक्रमले कहिल्यै गरिब भेटेन र अन्ततः त्यो कार्यक्रम नै सकियो,’ उनले भने, ‘किसानको क्षमता वृद्धि गरी कृषि उत्पादन बढाउने भनेर व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) कार्यान्वयन गरिएको थियो तर त्यसले पनि वास्तविक किसान फेला पार्न सकेन। हाम्रा आउँदा कार्यक्रमको यस्तो दुर्गति नहोस् ।’ उनले अध्ययन र पूर्वतयारी गरेर मात्रै बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देशन दिए।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७८ ०५:०९ शुक्रबार