राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै स्वार्थका कारण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अलपत्र बनेको छ। अहिलेसम्म आयोजनाका लािग केही जग्गा अधिग्रहण गर्ने बाहेक अन्य प्रगति भएको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुबा गुप्र कर्पोरेसन (सिजिजिसी)लाई दिएको थियो। यसलाई इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा सिजिजिसीले बनाउने भनिएको थियो तर चिनियाँ कम्पनीले तीन वर्षभन्दा धेरै समय बिते पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन।
गेजुबाले काम नगरेपछि गत पुस ९ को पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले चिनियाँ कम्पनीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुनै पनि काम अगाडि नबढाएकाले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बताएकी थिइन्। ‘सधैं गेजुबाको लागि पर्खिन सकिँदैन,’ मन्त्री भुसालले भनेकी थिइन्, ‘बूढीगण्डकीको विषयमा अब सरकारले छिट्टै निर्णय गर्छ।’ मन्त्री भुसालले विकल्प खोज्ने भने पनि अहिलेसम्म गेजुबाको विकल्प खोजिएको छैन।
गेजुबाले बूढीगण्डकी आयोजनाको लाइसेन्स तीन वर्षदेखि ‘होल्ड’ गरेर राखे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुबा कम्पनीका नेपाली एजेन्ट दीपक भट्टका दबाबमा विकल्प खोज्न नसकिएको स्रोतको दाबी छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा र एजेन्ट भट्टको स्वार्थकै कारणले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्न नसकिएको हो। ‘अर्थमन्त्रीले बूढीगण्डकीबाट गेजुबालाई नहटाउन प्रतिस्थापन विधेयकमा इन्जिनियरिङ खरिद निर्माण, लगानी (इपिसिएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधान समावेश गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिलेसम्म इपिसिएफसम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाइएको छैन।’ अर्थमन्त्रीले गेजुबा कम्पनीबाट बूढीगण्डकी परियोजना नखोसियोस् भनेरै यो प्रावधान घुसाएको स्रोतको दाबी छ।
मुलुकमा अहिले पनि हिउँद याममा ३–४ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। अर्काेतर्फ राज्यले करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै मुआब्जामा खर्चिएको आयोजना भने वर्षाैंदेखि अलपत्र अवस्थामा छ।
ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरेको थियो तर ढिलाइ भइरहेकाले आयोजनाको लागत बढ्ने निश्चित भइसकेको छ। सात वर्षको अवधिमा महँगी दर धेरै बढेकाले पनि आयोजनाको लागतको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
ऊर्जा मन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत पुरावलोकनको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएकी छन्। उक्त कम्पनीले सन् २०१५ सालमा अनुमानित लागतमा थप १ खर्ब बढी अर्थात ३ खर्ब ७० अर्ब लागत लाग्ने जनाएको बताइएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने काम भएको बताए। ‘मन्त्रालयले एनइए इन्जिनियरिङलाई आयोजनाको संशोधित लागतको विषयमा अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो तर अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै तीन विकल्पमा आधारित भएर निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। पहिलो विल्पमा माथिल्लो तामाकोसी जस्तै विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइ मार्फत गर्ने थियो।
यसमा नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम लगायतको स्वपुँजी रहने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरेर लगानी गर्न सकिनेछ। यसमा कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ गर्दा आयोजनाको लागत १७६ खर्ब कायम हुन आउँछ। यसमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी अर्थात ५३ अर्ब र ७० प्रतिशत ऋण (१२३ अर्ब) बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
दोस्रो विकल्पमा नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने। यो विकल्पमा निर्माण गर्दा सरकारले आयोजनाको लागि ३३ देखि ७५ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरण मातहतका आयोजना यही विकल्पमा निर्माण गरिएका हुन्। यद्यपि समितिको प्रतिवेदनले हालको अवस्थामा दोस्रो विकल्प त्यत्ति उपयुक्त नहुने ठहर्याएको छ।
समितिले तेस्रो विकल्पमा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो। यो विधिमा आयोजनाको सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्था समेत आफैं गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
आयोजना सम्पन्न भएपछि लगानी किस्ताबन्दीमा फिर्ता हुने विधि एवं प्रक्रिया समेत स्पष्ट एवं पारदर्शी रूपमा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख हुन जरुरी हुन्छ। समितिले तीनवटा विकल्पमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त पहिलो विकल्पमा स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
सो प्रतिवेदनले पूर्वाधार करबाट १० वर्षको अवधिमा मात्रै १ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ सकंलन गर्न सकिने देखाएको छ। सरकारले विगत ६ वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट झन्डै ७१ अर्ब संकलन गरेको छ।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७८ ०२:३४ बुधबार