रेल सञ्चालनका लागि भारत सरकारसँग पहल गर्न सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले माग गरेका छन्। विराटनगरको बुद्धनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकीसम्म रेल मार्ग निर्माण भइसकेका कारण कलकत्ता बन्दर्गाहदेखि जाँच चौकीसम्म रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारत सरकारसंग पहल गर्न पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका हुन्।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बुधनगरसम्म कार्गो रेल सञ्चालनका लागि रेल मार्ग तयार भइसकेका कारण रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारत सरकारसँग पहल गर्न सरकारलाई पटक–पटक आफूहरूले आग्रह गरेको बताए। उनका अनुसार विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीसम्म कार्गोरेल सञ्चालनका लागि सरकारले बुद्धनगरस्थित रेल स्टेशनदेखि एकीकृत जाँच चौकीसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ।
रेल स्टेशनबाट एकीकृत जाँच चौकीको दुरी दुईसय मिटर मात्रै रहेकाले सरकारले काम सुरू गरे पहुँच मार्ग निर्माण गर्न धेरै समय नलाग्ने रिजाल बताउँछन्। उनले कार्गो रेल सेवा सुरू गर्नका लागि बुद्धनगरस्थित रेल स्टेशनमा गोदामलगायतका केही पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भएकाले तत्कालै काम सुरू भए चाँडै विराटनगरको बद्धनगरसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छ।
‘कार्गो रेल सञ्चालन गरेर पनि पूर्वाधार निर्माणको कामअघि बढाउन सकिने भएकाले नेपाल सरकारले पहल गरे एक महिना भित्रै विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’ हाल भारत तथा तेस्रो देशबाट विराटनगर नाका हुँदै आयात हुने अधिकांश औद्योगिक कच्चा पदार्थ स्थल मार्गबाटै आयात भइरहेको छ।’ स्थल मार्गबाट आयात गर्दा भन्दा रेल मार्गबाट आयात गर्दा ढूवानी भाडा करिब आधालेनै सस्तो पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन्।
कलकत्ता बन्दरगाहबाट विराटनगरसम्म स्थल मार्गबाट आयात गर्दा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ ढुवानी लागत पर्ने गरेको छ। त्यहि वस्तु रेल मार्गबाट आयात गर्दा प्रतिकिलो ३ देखि ४ रुपैयाँ लागत पर्ने व्यापार संघका अध्यक्ष रिजाल बताउँछन्। कलकत्ता-विराटनगर कार्गो रेल सञ्चालनमा आए सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले वीरगञ्ज, भैरहवा लगायतका उद्योगहरूको भन्दा सस्तोमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न सक्ने भएकाले यस क्षेत्रका उद्योगहरूको प्रतिश्पर्धी क्षमता बृद्धी हुने र यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरूमा लगानी गर्न लगानीकर्ता आकर्षित हुने व्यवसायीहरूको भनाई छ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत रेलमार्ग प्रदेश १ को औद्योगिक विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने बताउँछन्। उनले रेल मार्ग सञ्चालनमा आए आयात–निर्यातमा सहज हुने मात्रै नभई ढुवानी लागत कम भई नेपाली उद्योगी व्यवसायीको प्रतिश्पर्धी क्षमता पनि बढ्ने छ।
ढुवानी लागत मात्रै हैन रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि बस्तु आयातको समयको बचत हुने छ। यस्तै ट्रकबाट आयात गर्नु भन्दा रेलबाट आयात गर्दा सामानको सुरक्षा पनि हुने गर्दछ। यस्तै सडकमागबाट आयात गर्दा हुने विभिन्न खालका अबरोधहरू पनि रेल मार्गमा नहुने भएकाले आयात-निर्यातमा सजिलो पनि हुने गर्दछ। उनले भने ‘रेलमार्गबाट आयात गर्दा,समय र पैसाको बचत हुनुको साथै विश्वसनिय सुरक्षा पनि हुने गर्दछ।’ हाल एउटा पुल बिग्रीदा देखिएजस्तो समस्या पनि रेल मार्गमा हुँदैन।
भारतको जोगवनी नजिकैको मिरगञ्ज पुल भासिंदा विगत दुई महिना देखि विराटनगर नाकाको अयात निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ। विराटनगर नाकाबाट हुने आयात निर्यात सुनसरीको भाण्टावारी नाका हुँदै गर्नु परिरहेको छ। घुवाउरो रुटबाट आयात गर्दा समय र लागत दुवै बढेको छ। विराटनगर नाकाको आयात सुनसरीको भाण्टावारी नाकाबाट गर्दा एक सय किलोमिटर भन्दाबढी घुमाउरो पर्दछ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका औद्योगिक कच्चा पदार्थलगायतका सामानहरू सुनसरीको भाण्टावारी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र उक्त सामान फेरि विराटनगर –१८ स्थित एकिकृत जाँच चौकी पुर्याएर भन्सार जाँचपास गरेर मात्रै गन्तव्यमा लैजानु पर्ने बाध्यता सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीलाई छ।
रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालनमा सरकार उदासीन
पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले जति कराए पनि सरकारी निकाय रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालनमा उदासिन बन्दै आएको छ। भारतको वथनाहा-कटहरी रेलमार्ग निर्माण सुरू भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ। बथनाहादेखि कटहरीसम्म रेलको लिक पनि विछ्याइसकिएको छ। एकीकृत भन्सार चौकी (आइसीपी) भएको विराटनगर-१८ स्थित बुधनगर सम्मको रेलको लिक परीक्षण पनि गरिसकिएको छ।
भारतको बथनाहाबाट रेल ल्याएर बुधनगर स्टेशनसम्मको लिक परीक्षण गरेको पनि ३ वर्ष भइसक्यो। तर, रेल कहिले आउँछ अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारलाई विकास निर्माणको काममा समयको सीमा नहुनु विडम्बाना भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेल बताउँछन्। ‘नीजि क्षेत्रलाई कुनै पनि काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ नभए पेनाल्टी लाग्छ’ उनले भने, ‘तर, सरकारलाई समय सीमा नै नहुनु विडम्बना छ।’ विकास आयोजनाहरू जति समय पनि लम्व्याउन सरकारलाई छुट भएकै कारण हरेक विकासका आयोजनामा समस्या देखिइरहेको प्याकुरेल बताउँछन्।
नेपाल सरकारले समयमै रेल मार्ग र स्टेशनको जग्गाको व्यवस्थापन गरेको भए ४ वर्ष पहिलै मोरङको कटहरी सम्म रेल आइसक्ने थियो। तर, सरकारले अझैसम्म पनि कटहरीको रेल स्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिरहेको छैन। स्थानीयले मुआब्जा थोरै भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि कटहरीस्थित रेल स्टेशन निर्माणको काम ४ वर्षदेखि अवरुद्ध छ। वथानाहा-कटहरी रेल मार्ग भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सुरू भएको थियो।
नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र पूर्वाधार भारतसरकारले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, भारतसरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का लगाए पनि नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा करिब डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा अझै पनि काम सुरू हुन सकेको छैन। चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ सुरू भएको रेलमार्ग नेपाल सरकारको उदासिनताले ८ वर्ष वितिसक्दा पनि अलमलमा परिरहेको छ।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७८ ०८:३९ आइतबार