प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्टअन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ।
तर यो परियोजनाको पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन अझै १० महिना लाग्ने भएको छ। एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका ६ वटा पूर्वसर्तमध्ये पाँचवटा पूरा भइसकेका छन्। परियोजनाअन्तर्गत मुआब्जा र जग्गाप्राप्तिसम्बन्धी सर्त भने अझैसम्म पूरा भएको छैन।
मिलेनियम च्यालेन्ज अकान्उट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको ढोका खुलेको बताउँछन्। ‘यो कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्न ६ वटा पूर्वसर्त राखिएका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो सर्त प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नु थियो,’ उनले भने, ‘अनुमोदन भएसँगै अब एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ।’
कार्यकारी निर्देशक बिष्ट एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजना सुरु हुन भने १० महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने बताउँछन्। ‘संसद्बाट एमसिसी पास भएसँगै अब परियोजना निर्माणमा जाने मिति तोक्ने काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘परियोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, जग्गाप्राप्ति र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर जारी गर्नेलगायतका प्राविधिक काम ८ देखि १० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौं।’
उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने रुख गणना, कटानीको स्वीकृति, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र जारी गरेर ठेकेदार कम्पनीको छनोटलगायतका काम बाँकी रहेको बताए। ‘एमसिसी फेडेक्स कन्ट्र्याक्टअनुसार ठेक्का लगाइनेछ,’ उनले भने, ‘यो ठेक्का लगाउँदा कम्तीमा पनि १२० देखि १८० दिनको समयसीमा राखेर बोलपत्र आह्वान हुन्छ।’
एमसिसी पारियोजनाअन्तर्गत ३१३ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। ठेकेदार कम्पनीले प्रारम्भिक सर्भे गरेर मात्रै बोलपत्रमा सहभागिता जनाउने भएकाले पनि केही समय बढी लाग्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक बिष्टले बताए। ‘टेन्डर आह्वान गरेपछि ठेकेदार छनोटसम्मको सबै प्रक्रिया छिटो गतिमा अघि बढेको खण्डमा पनि कम्तीमा ८ देखि १० महिना लाग्ने अनुमान गरेका छौं।’ यो परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणसँगसँगै दाङको भालुवाङबाट बाँकेको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित भएर मर्मत गरिनेछ। सो सडक १४ मिटर चौडाइको बनाइनेछ।
यो परियोजना सम्पन्न भएसँगै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारत तथा बंगलादेश निर्यात गर्न पूर्वाधार बन्नेछ। यो परियोजनाअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताका तीनवटा सबस्टेसनसमेत निर्माण गरिनेछ।
कार्यकारी निर्देशक बिष्टले अब फिल्डमा गएर रुख गणना गर्नुपर्ने बताए। ‘आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका रुखको गणना गरेपछि तिनको कटान प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै समय लाग्ने भनेको जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणमा हो।’ जग्गा अधिग्रहणको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि सक्रियतापूर्वक लाग्ने उनले बताए। ‘परियोजनाले विद्युत् प्रसारण लाइनको टावर ठडिने ठाउँको जग्गाको स्वामित्व खरिद गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइनमुनि (राइट अफ वे) पर्ने जग्गाको भने भोगचलनको अधिकारमात्रै लिने हो। यो लिनका लागि यति नै समय लाग्छ भन्ने छैन।’ कार्यकारी कम्तीमा ७० देखि ९० प्रतिशत जग्गा प्राप्ति भएसँगै परियोजनाको पाँचवर्षे निर्माण अवधि सुरु गर्न सकिने बताए।
अमेरिकीद्वारा खुसी व्यक्त
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालको संघीय संसद्बाट एमसिसी पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ। दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसिसस् कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने संसद्को निर्णयले नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना हुने र विद्युत् आपूर्तिमा वृद्धि तथा ढुवानी खर्च घट्ने जनाएको छ। ‘झन्डै २० वर्षअघि एमसिसीको स्थापना भएयता एमसिसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेका छन्।
आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसिसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्छ’, दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दूतावासले यो परियोजनाले दुई करोड ३० लाखभन्दा धेरै जनतालाई सहयोग गर्ने जनाएको छ।
‘नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अब यस पाँचवर्षीय कार्यक्रम कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ।’
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७८ ०१:१७ मंगलबार