नेपाल र भारतबीच बिजुली बिजुली आयात–निर्यात गर्नको लागि ४०० केभी क्षमताको एउटा मात्रै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छ। यो प्रसारण लाइन अहिलेसम्म दुवै मुलुकमा अधिकतम ३५० मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार चल्दै आएको छ।
गत माघ २ गते नेपाल र भारतबीचको संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठकले यो प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ। तर अहिले नेपालमा जडित बिजुलीको क्षमता २१ सय मेगावाट पुगिसकेको छ। त्यतिमात्रै होइन, अहिले बर्खायाममा नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली स्वदेशमा खपत गरेर नसकिने अवस्था आइसकेको छ। तर नेपालको बिजुली भारतीय बजार पाए पनि निर्यात गर्ने प्रसारण लाइनको अभाव कायमै छ।
त्यसैले पनि ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट क्षमताको एमसिसी परियोजना अन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनले दुवै मुलुकतर्फ तीन हजार मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सक्छ। अहिले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कुल ३०७ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक कम्पनीले १३३ वटा आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्।
१ सय ३३ वटा आयोजनाबाट २ हजार ९ सय ६५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। निर्माणाधीन आयोजनाबाट छिट्टै तीन–चार हजार मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने भएकाले पनि तत्कालै ठूलो क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्ने इप्पानका कार्यसमिति सदस्य तथा जलविद्युत् प्रवद्र्धक प्रकाश दुलाल बताउँछन्। ‘एमसिसी पास नगर्ने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो संकट आउनेमा कुनै शंका छैन,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो लगानी गरेका छन्।
एमसिसीमार्फत बन्ने प्रसारण लाइनले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने ढोका खोल्ने काम गर्छ। त्यसैले पनि एमसिसी पास गर्नुको विकल्प छैन। अहिले नेपालका निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका पनि यो परियोजना आवश्यक छ।
दुलालले नेपालमा उत्पादित बिजुली विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्न एमसिसी परियोजना अत्यावश्यक भएको बताए। ‘अहिले नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एउटा मात्रै छ। यो प्रसारण लाइनबाट ३५० मेगावाट बिजुली मात्रै आदानप्रदान हुन्छ,’ उनले भने, ‘एमसिसी ३ हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली ओसार्न मिल्ने खालको प्रसारण लाइन बनाउने परियोजना भएकाले यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले संसदले तुरुन्तै एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरेर मुलुकको कायापलट गराउने आयोजना अघि बढाउनुपर्छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले नेपाल विकासको चरणमा भएकाले एमसिसी परियोजना अत्यावश्यक रहेको बताए। ‘हामी विकासको चरणमा छौं, नेपाललाई धेरै लगानी आवश्यक छ। सडक बनाउनुपर्नेछ। ऊर्जा बनाउनुपर्नेछ। सीमित स्रोत छन्।
पैसा मात्र नभएर काम गर्ने क्षमता पनि कमजोर छ। हामीले ऋण लिएर पनि सडक बनाइरहेकै छौं,’ उपाध्यक्ष पौडेलले नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘हरेक वर्ष ऋण बढिरहेको छ। विकासका लागि कसैले अनुदान दिन्छ भने लिनुपर्छ भनेर केही वर्षअघि एमसिसी परियोजना लिन हामीले आवेदन दिएका छौं। एमसिसी अनुदानको परियोजना हो। ऊर्जा र यातायातका पूर्वाधार निर्माण गर्न यो परियोजना आवश्यक छ। सडक र ऊर्जामा एकमुष्ठ ठूलो रकम आउँछ भनेपछि पहल गरेर नेपालमा ल्याइएको हो।’
उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले प्रसारण लाइनमा लगानी गरे पनि पर्याप्त नभएकोले पिपिए रोक्नुपरेको गुनासो गरे। ‘धेरै उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्ने कम उत्पादन भएको बेला भारतबाट ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन चाहिएको हो। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकिएन भने लगानीकर्ताको बिजोक हुन्छ। त्यही भएर हाइड्रोपावर उत्पादक एउटाले पनि एमसिसीको विरोध गरेका छैनन्।’
उपाध्यक्ष पौडेलले भारतमा बिजुली बेच्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउन लागिएको बताए। ‘विद्युत् प्राधिकरणका विज्ञहरूले सुरुदेखि नै अमेरिकाले पैसा दिए पनि नदिए पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसका विरोधीले समेत ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ भनेका छन्। यो बनेन भने बिजुली बेच्न सक्ने क्षमतामा असर पर्छ।’
प्रस्तावित आयोजना ४०० सय केभीको डबल सर्किट ३१३.९ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको हो। यो प्रसारण लाइन आयोजनामा काठमाडौंको लप्सेफेदी र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म पुग्नेछ।
यो प्रसारण लाइन आयोजना उच्च भोल्टेज अर्थात ४०० केभी बिजुली लैजानको लागि निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रसारण लाइनको लागि ४६ मिटर चौडा भोगाधिकार (राइटवे) भित्र ८ सय ५६ वटा टावर निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइन अन्तर्गतका टावरको उचाइ मात्रै ४३ देखि ९२.५ मिटर अग्लो हुनेछ। प्रत्येक टावरमा भूमिगत तार समेत रहनेछ।
कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ। हालसम्म चारवटा सर्त पूरा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले जनाएको छ। एमसिए नेपालका अनुसार अब दुई सर्त बाँकी छन्।
एउटा एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन बाँकी छ। नेपालको बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटान सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहितका सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
एमसिसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा ९ जिल्लामा २ लाख रुख कटान गर्नुपर्नेछ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार एमसिसीको ३१३.९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा २ लाख २ हजार १८ वटा रुख कटान गर्नुपर्नेछ। यो आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रका १ लाख ७३ हजार १ सय ८३ वटा रुख कटान गरिनेछ।
त्यसैगरी कृषि भूमिमा रहेका २८ हजार आठ सय ३५ रुख कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एमसिसी आयोजनाको लागि ८ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत आवको ११ महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको २३.६२ प्रतिशत (१ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ) खर्च भइसकेको छ। प्रस्तावित आयोजनाको साढे ३ वर्षको अवधिमा करिब ७ हजार ३ सय पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७८ ०२:५५ सोमबार