इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि मूल्य समायोजन नभए नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा पौने पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ।
आईओसीबाट फेब्रवरी १६(बुधबार) आएको मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोल लिटरमा १९ रुपैयाँ पाँच पैसा, डिजेलमा १५ रुपैयाँ ४८ पैसा, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर पाँच सय ६० रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ। आगामि १५ दिनमा दुई अर्ब ४० करोड ८७ लाख घाटा हुने देखिएको नेपालका आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले बताए। उपाध्यायका अनुसार मूल्य समायोजन नभए निगमले एक महिनामा चार अर्ब ८२ करोड घाटा व्यहोर्नेछ। निगमले खपत हुने इन्धनको आधारमा नाफा, घाटाको प्रक्षेपण गर्छ।
आईओसीबाट प्राप्त पछिल्लो मूल्य अनुसार पेट्रोलको लागत लिटरको एक सय ६१ रुपैयाँ पाँच पैसा पुगेको निगमको दाबी छ। निगमले अहिले पेट्रोल एक सय ४२ रुपैयाँ लिटरमा बिक्री गरिरहेको छ। डिजेल लिटरको एक सय ४० रुपैयाँ ४८ पुगेको र एक सय २५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ। त्यसैगरी, खाना पकाउने ग्यासको लागत प्रति सिलिन्डर दुई हजार एक सय ३५ रुपैयाँ ७४ पैसा पुगेको छ। बिक्री मूल्य १५ सय ७५ रुपैयाँ छ। यसरी निगमले डिजेल, पेट्रोल र ग्यासमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ।
मट्टितेल, हवाई इन्धन भने खरिद मूल्यभन्दा धेरैमा बिक्री गरेर नाफा कमाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको निरन्तर मूल्य वृद्धि र सरकारले लगाएको उच्च मूल्यको कारण निगम घाटामा जान लागेको हो। इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा एकातर्फ उपभोक्ता मारमा परेका छन् भने निगम पनि घाटामा गएको छ। सरकारले लिने कर घटाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि नघटाउँदा समस्या सृजना भएको हो। विश्व बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको सटही दर बढेका कारण पनि निगमको घाटा बढेको हो।
निगमले माग महिनामा १३ दिनकै अन्तरमा दुईपटक मूल्य बढाएको थियो। तेलको मूल्य निरन्तर बढेर उच्चविन्दुमा पुगेको छ। तर पनि निगम निरन्तर घाटामा गएको छ। आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कर समायोजन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँदै आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा करको सीमा तोक्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। इन्धनको करमा क्याप लगाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्।
आयल निगमका अधिकारी भने मूल्य निर्धारण प्रणालीकै विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको असर यहाँको बजारमा परेको नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई बताउँछन्।
निगमले पट्रोलियम पदार्थमा प्रशासनिक खर्च र बिमाबापत प्रतिलिटर ६५ पैसा तोकेको छ। निगमले निकै न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको दाबी गरेको छ। भारतमा आइओसीले प्रशासनिक खर्च लिटरमै दुई रूपैयाँ लिने गरेको निगमका अधिकारी बताउँछन्।
पेट्रोलियम व्यवसायी भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य घटबढका आधारमा करको दर पनि घटबढ गर्नुपर्ने नेपाल पेट्रोेलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानको तर्क छ।
सरकारले निश्चित प्रतिशत कर लिएर त्यसमा व्यवस्थापन खर्च, निश्चित प्रतिशत नाफा राखेर वस्तुको बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि इन्धन आयातमा उच्च कर लगाएको छ। जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर बजारसम्म पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा कुनै पनि वस्तुको ढुवानी तथा उत्पादन लागत पनि महँगो पर्छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम भएकाले क्रयशक्ति पनि कमजोर छ। सरकारको प्रशासनिक खर्च पनि उच्च भएकाले राजस्वको जोहो गर्नुपर्ने दबाब छ। तर पनि सरकारले जनतालाई केही न केही राहत दिन कर घटाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण रोक्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निगमले ६ महिनाको अवधिमा करिब सवा १९ अर्ब रूपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। निगमको सञ्चित नाफा शून्यमा झरेकाले अब तेल खरिद गर्न रकम अभाव हुने संकेत देखिएको छ।
निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोष बाहेक कर्मचारी आवास व्यवस्थापनको तीन अर्ब २६ करोड, बिक्रेता तथा जहाज कम्पनीको धरौटीबापतको एक अर्ब ४५ करोड, कर्मचारी बोनस शीर्षकमा रहेको तीन अर्ब ४७ करोड, ह्राष कोषको एक अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ पनि खर्च गरिसकेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न प्रयोजनका लागि विनियोजन गरेको रकमबाट आइओसीलाई भुक्तानी गरेकाले अब कठिन दिन आएको निगमले जनाएको छ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ १४:२४ बुधबार