काठमाडौंको कुलेश्वरमा बस्दै आएकी नवलपरासी कावासोतीकी लक्ष्मी तिम्सिनाको पछिल्लो दिन वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी, प्रहरी कार्यालय तथा पत्रकारलाई भेट्दैमा बित्ने गरेको छ। एक विद्यालयमा सरसफाइको काम गर्दै आएकी ३० वर्षीया तिम्सिनाले समय दिन नसकेपछि विद्यालयले पनि निकालिदियो। त्यसपछि उनको अवस्था झनै कष्टकर बनेको छ। दुई वर्षअघिसम्म औसत नेपालीको स्तरअनुसार चल्दै आएको उनको जीवनचर्या पति अशोकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरेपछि बिथोलिएको छ।
दस जोड दुईसम्मको अध्ययन गरेका उनका पति अशोक दलालको प्रलोभनमा पर्दा यतिखेर पुरै परिवार तनावमा छ। बेलायतमा रोजगारी दिलाइदिने प्रलोभनमा दलालले खाइदिएको २० लाख रुपैयाँ कसरी उठाउने भन्ने समस्यामा उनीहरू छन्। ‘दलालले खाइदिएको २० लाख रुपैयाँ उठाउने आशाले कहिले प्रहरी, कहिले वैदेशिक रोजगार विभाग अनि कहिले पत्रकारलाई भेट्ने गरेका छौं,’ तिम्सिनाले नागरिकसँग भनिन्, ‘तर डुबेको रकम उठ्ला जस्तो छैन।’
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगारीका नाममा कसैले ठगी गरे पीडितले बिगोको डेढ गुनासम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। सरसर्ती हेर्दा अशोकको घटनामा पनि २० लाख रूपैयाँ लिएर बेलायत पठाउन नसक्ने दलालसँग ३० लाख रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने हो। तर दलालले निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले रकम असुल गरेकाले पीडितलाई डुबेको रकम असुल गर्न समस्या भएको छ।
तिम्सिनाका अनुसार बेलायत पठाउने भनेर एउटा व्यक्तिले प्रलोभन देखायो र अर्को व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्न लगायो। ‘मैले नचिनेको व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्दै गर्दा मेरो पतिलाई थाइल्यान्ड लगिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘दलालले भनेअनुसार सबै रकम जम्मा गरेपछि पतिलाई थाइल्यान्डबाट फिर्ता गरियो।’ दलाललाई रकम बुझाएको एक वर्ष बढी हुँदा पनि पतिलाई विदेश नपठाएपछि उनले कानुनी कारबाही गर्न खोज्दा सहयोग गर्न मिल्ने ठाउँ नभएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
विभागका कानुन निर्देशक विनोद पौडेल पछिल्लो समयमा युरोप–अमेरिकाका नाममा ठगीमा पर्ने क्रम बढेको बताउँछन्। उनले एउटा समूहले युवालाई प्रलोभन देखाएर विश्वस्त पार्ने र अर्को समूहले पैसा असुली गर्दा कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताए। ‘पीडितले दलालको भनाइअनुसार नचिनेका व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘खातामा नगद जम्मा गरेकै भरमा कारबाही गर्न मिलेन। प्रलोभन देखाउने व्यक्तिले रकम लिएको हुँदैन।’
विभागका कर्मचारीहरू पहिलापहिला खाडी मुलुक र मलेसियाका नाममा हुने ठगी अहिले युरोप–अमेरिकाको नाममा भइरहेको बताउँछन्। दलालले देखाएको प्रलोभनअनुसार कतिपय व्यक्तिको वैदेशिक रोजगारी यात्रा असफल भए पनि कतिपयको सफल पनि हुने गरेको छ। गन्तव्यसम्म पुग्न सकेकाले पनि सास्ती भने निकै भोग्छन्।
दलाललाई ३५–४० लाख रुपैयाँ बुझाएका कतिपय व्यक्ति युरोप–अमेरिका पुगेको पनि पाइएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। ‘यस्तो धन्दामा पहुँचवाला व्यक्ति नै लागेको पाइएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘ती व्यक्तिहरूले यति धेरै चलाखीपूर्ण तरिकाले काम गरिरहेका हुन्छन् कि कानुनले समात्नै सक्दैन।’ निर्देशक पौडेल यस्तो कार्य रोक्न दलाललाई बुझाएको लाखौं रुपैयाँ कहाँबाट आयो भन्ने स्रोत खोज्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
लाखौं रूपैयाँ दलाललाई बुझाएर युरोप–अमेरिकातिर हिँडेका नेपाली सहजै त्यहाँ पुग्दैनन्। थाइल्यान्डबाट फर्केका एक पीडितका अनुसार दलालले धेरैलाई काठमाडौंबाट घुम्न भनेर भारत, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, श्रीलंकाजस्ता सहजै जान सकिने मुलुकमा लैजान्छन्। ‘ती मुलुकमा पुगेर सेटिङ मिल्यो भने मात्र विभिन्न नाका प्रयोग हुने हो,’ ती पीडितले भने, ‘अहिले युरोप–अमेरिका पुग्न धेरै प्रयोगमा आएको नाका टर्की–ग्रिसको हो।’
टर्की र ग्रिसको नाका प्रयोग गर्दा पनि सुरक्षाकर्मीले आप्रवासीलाई पक्राउ गर्ने वा रोक्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा आप्रवासीले चोरी वा जंगलको बाटो प्रयोग गर्दा ज्यानसम्म गुमाउने गरेका छन्। एक साताअघि मात्र टर्की–ग्रिस सिमानामा १९ आप्रवासीको चिसोले मृत्यु भएको थियो। ज्यान गुमाएका ती आप्रवासीको अझै पनि परिचय खुल्न नसकेका कारण मर्नेमा नेपाली भए/नभएको यकिन हुन सकेको छैन।
तर कतिपयले उक्त घटनामा नेपाली पनि परेको अनुमान गरेका छन्। त्यस्तै ग्रिस प्रवेश गरेका चार नेपालीको मंसिर पहिलो साता गाडी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो। दुई साताअघि मात्रै उनीहरूको शव घर आएको थियो। अवैध बाटो हुँदै युरोप–अमेरिका पस्ने कार्य निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। बिबिसीका अनुसार सन् २०२१ मा अवैध बाटोबाट अमेरिका जाँदै गरेका ५० आप्रवासीको जंगललगायत स्थानमा मृत्यु भएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीमा विशिष्टीकृत रूपले न्याय प्रदान गर्न स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणकी अधिकृत कृष्णशोभा सुवाल पनि केही समययता अमेरिका र युरोपमा रोजगारी दिलाइदिने नाममा निकै ठगी बढेको बताउँछिन्। ‘ठगीमा पर्ने धेरैजसो स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका र ठग्नेहरू चिनाजानी भएका व्यक्ति हुने गरेको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटै व्यक्तिका विरुद्ध नौवटासम्म (संख्यामा एक सय हाराहारी) मुद्दा परेको पाइएको छ।’
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीलगायतका समस्यामा परेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल कोरोना महामारीमा ठगिने क्रम तीनचार गुणाले वृद्धि भएको बताउँछन्। ‘कोरोना महामारीको अवधिमा रोजगारीका लागि राम्राराम्रा मुलुक पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ठगी नियन्त्रण गर्न अब स्थानीय तह नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ। किनकि, स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष चिनजान बढी हुन्छ।’
अर्बौको ठगी, न्यून क्षतिपूर्ति
वैदेशिक रोजगारीका नाममा धेरैजना ठगिए पनि क्षतिपूर्ति भने निकै थोरैले पाउने गरेको पाइएको छ। विभागको पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा अर्बौं रुपैयाँको ठगी हुँदा निकै थोरैले क्षतिपूर्ति पाएको फेला परेको छ। हरेक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी हुँदा औसतमा १०–१२ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत पीडितले पाउने गरेका छन्। लामो दौडधुप र अनेक प्रयासपछि मात्र क्षतिपूर्तिको रकम हात लाग्छ।
६ वर्षको अवधिमा विभागमा ठगीका नौ हजार बढी ठगीका उजुरी परेका छन्। विभागबाहेक कतिपय पीडितले प्रहरी र स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ठगीको उजुरी दिने गर्छन्। सबैतिरको उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका नाममा निकै ठुलो ठगी भएको अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विभागमा एक हजार ६ सय ठगीका मुद्दा दायर भएका थिए। म्यानपावर र दलालले ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी पीडितले गरेका थिए। ती उजुरीमा विभागले पीडितलाई १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो। त्यस्तै २०७३/७४ मा दुई हजार चार सय उजुरी गर्दै पीडितले ७५ करोड ७८ लाख रूपैयाँ माग दाबी गरेका थिए। जसमा विभागले चार सय ४६ मुद्दा फर्स्योट गरी पीडितलाई १६ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा म्यानपावर र दलालले ठगी गरेको भन्दै पीडितले दुई हजार एक सय ठगीका उजुरी दिँदै एक अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ माग दाबी गरेका थिए। ती माग दाबीमा विभागले २० करोड १९ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो।
त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा विभागमा पीडितहरूले एक हजार तीन सय उजुरी दिँदै साढे २९ करोड रूपैयाँ माग दाबी गरेका थिए। त्यस वर्ष विभागले पीडितलाई नौ करोड ५९ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो। आव २०७६/७७ मा नौ सय उजुरीमा पीडितहरूले ३४ करोड ६७ लाख रूपैयाँ माग दाबी गरेकोमा विभागले चार करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात सय ८० वटा उजुरी गर्दै पीडितले एक अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ माग दाबी गरेका थिए। तर विभागले एक सय २० उजुरी टुंगोमा पुर्याई पीडितलाई पौने २२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको जनाएको छ।
१३ वर्षमा साढे नौ हजारले ज्यान गुमाए
सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको पक्षमा वर्षौंदेखि आवाज उठ्दै आए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने पक्षमा तीव्र छलफल र बहस हुँदै गर्दा पछिल्लो १३ वर्षमा साढे नौ हजार बढीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्यांक वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको विवरणमा आधारित छ।
यसबाहेक श्रम स्वीकृति नलिईकन वैदेशिक रोजगारीमा जाने र बोर्डसँग राहत रकम नलिनेको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने विज्ञले औंल्याउँदै आएका छन्। बोर्डका अनुसार १३ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या नौ हजार ६ सय ६४ छ।
यसरी मृत्यु हुनेमा खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका निकै धेरै छन्। खाडी र मलेसियामा मात्रै नौ हजार तीन सय बढीले ज्यान गुमाएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएर निधन भएका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ भने बिमा कम्पनीहरूले म्यादी जीवन बिमा गरेकालाई १४ लाख रूपैयाँ हाराहारी उपलब्ध गराउँछन्।
यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मलेसियामा तीन हजार दुई सय ४२ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै, साउदी अरेबियामा दुई हजार ६ सय ४३, कतारमा एक हजार आठ सय ९५, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा नौ सय ६८, कुबेतमा तीन सय ५१, बहराइनमा एक सय ४४, ओमानमा ७४ जनाको मृत्यु भएको बोर्डको तथ्यांक छ।
हृदयाघातले धेरै मृत्यु
यस अवधिमा सबभन्दा बढी मृत्यु हृदयाघातबाट भएको पाइएको छ। बोर्डका अनुसार हृदयाघातका कारण दुई हजार एक सय १७ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्युको दोस्रो ठूलो कारणमा सडक दुर्घटना रहेको छ। सडक दुर्घटनामा परी एक हजार दुई सय ५४ जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै, कार्यस्थलमा सात सय १३ जनाको मृत्यु भएको छ। एक हजार एक सय चारजनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ।
१३ वर्षको अवधिमा खाडीका ६ मुलुकसहित मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानमा एक हजार आठ सय ७८ श्रमिकको प्राकृतिक मृत्यु भएको छ। साउदी अरेबियामा नौ सय २० जनाको प्राकृतिक मृत्यु भएको छ। त्यस्तै, मलेसियामा चार सय ४५, कतारमा दुई सय ६७, युएईमा एक सय ३६, बहराइनमा ३४, कुबेतमा ३०, ओमानमा २३, जापानमा १२ र दक्षिण कोरियामा ११ नेपालीको प्राकृतिक मृत्यु भएको बोर्डले जनाएको छ।
उक्त अवधिमा मलेसियामा एक सय ९२, कतारमा एक सय ६६, युएईमा एक सय १८, कुबेतमा ४७, बहराइनमा १४, दक्षिण कोरियामा १४, ओमानमा १० र जापानमा चार नेपाली श्रमिकको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा धेरै मलेसियामा चार सय ५० नेपालीले आत्महत्या गरेका छन्। साउदीमा दुई सय २३, कतारमा एक सय ७२, युएईमा एक सय ४५, कुबेतमा ४७, दक्षिण कोरियामा ३९, बहराइनमा १४, ओमानमा १३ र जापानमा ६ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।
विदेशमा नेपाली कामदारले अकालमा ज्यान गुमाउने अर्को मुख्य कारण कार्यस्थलमै हुने दुर्घटना हो। मुख्य गन्तव्य रहेका नौ मुलुकमा १३ वर्षमा सात सय १३ नेपाली श्रमिकले काम गर्दागर्दै दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका छन्। मलेसियामा दुई सय ६५ र साउदी अरेबियामा एक सय ९५ को कार्यस्थलमै मृत्यु भएको छ। त्यस्तै, कतारमा एक सय ७०, युएईमा ४०, कुबेत र दक्षिण कोरियामा १४–१४, बहराइनमा १०, ओमानमा चार र जापानमा एक नेपाली श्रमिकको कार्यस्थल दुर्घटनामा ज्यान गएको छ।
कामका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई सानो मेहनत गर्ने हो भने पनि सुरक्षित राख्न सकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। तर सरकारी निकाय र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विभिन्न संस्थाले यस्ता सुझावलाई बेवास्ता गर्दा श्रमिकले ज्यान गुमाउने क्रम घटेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रम स्वीकृति लिएकालाई गन्तव्य मुलुकबारे जानकारी दिन तथा अन्य सुरक्षित उपायमा केन्द्रित रहँदै अभिमुखीकरण तालिम दिने गरिन्छ। तर सोही तालिम नै विश्वसनीय र गुणस्तरीय नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको धेरैको भनाइ छ।
प्रभावकारी अभिमुखीकरण दिन सके अनजानबाट हुने मृत्युका घटनामा कमी ल्याउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। विदेशमा सडक पार गर्न नजानेरै कैयौं नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै दिउँसोमा ४०–४५ डिग्रीमा काम गर्ने श्रमिकले राति सुत्दा एसीलाई निकै चिसो बनाउँदा पनि ज्यान गएका कैयौं उदाहरण छन्। विदेश गएर पनि सोचेजस्तो नहुँदा आत्महत्या गर्ने पनि छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब ५५ लाख युवा विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्। श्रम स्वीकृति नलिईकन विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो रहेको अनुमान छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९० प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसियामा छन्।
विज्ञहरू सरकारले श्रमिकलाई सुरक्षित राख्न सशक्त कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले नौ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए। रेमिटेन्समा निर्भर रहेका अन्य मुलुकले भने श्रमिकको सुरक्षा र हितका लागि प्रशस्तै काम गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चार खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रकाशित: २९ माघ २०७८ २३:४२ शनिबार