मधेस प्रदेशको गोलबजार नगरपालिका–९, मारुती सिमेन्ट उद्योगको पश्चिम छेउमा घुर्मी खोला र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा टाँसेर कमलदह गिट्टी बालुवा प्रशोधन उद्योग (क्रसर) सञ्चालन भइरहेको छ। यो उद्योग २ वर्षदेखि बिनादर्ता चलिरहेको छ।
दर्ताबिना सञ्चालित क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र क्रसिङ गर्ने काम गर्दै आएको छ। यो क्रसर उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अभिलेखमा समेत छैन्।
यस उद्योगले सरकारी नियम लत्याएको मात्र छैन राजस्व समेत छलिरहेको छ। स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र प्रहरी मूकदर्शक बनेर उद्योगको मनपरीलाई धाप दिँदै आएको छ।
गोलबजार नगरपालिका–९ स्थित घुर्मी पुलमै टाँसिएको शिवम् क्रसर उद्योगले पनि कानुनको धज्जी उडाउन थालेको ७ वर्ष भइसक्यो। तर नियामक निकायले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कदम चालेको छैन।
गोलबजार–९, घुर्मी खोलाको पूर्वी किनारमा पुष्पदिप गिट्टी बालुवा प्रशोधन केन्द्र (क्रसर) सञ्चालनमा छ। खोलाको पूर्वी किनारमा सञ्चालित यो उद्योगले पनि कानुनको खिल्ली उडाउन थालेको ३ वर्ष भइसक्यो।
कर्जन्हा नगरपालिकास्थित जानकी क्रसर उद्योग चुरेको फेदमै सञ्चालित छ। यो उद्योग कानुन मिचेर सञ्चालनमा आएको दशक भयो। जिल्लाका प्रशासक र यो क्षेत्र हेर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुखको इच्छाअनुसार यो उद्योग चल्ने र बन्द हुने गरेको छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि क्रसर उद्योग सबैभन्दा बढ्ता फस्टाएको पालिका कर्जन्हा र धनगढीमाई हुन्। जनप्रतिनिधि आएपछि जिल्लामा १० वटा क्रसर उद्योग र वालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ६ वटा धनगढीमाई नगरपालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा छन्।
ढुंगा, रोडा उद्योग (क्रसर) स्थापनासम्बन्धी ऐनअनुसार यी उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँका क्रसर उद्योग मात्र कानुन विपरीत छैनन्, सरकारी निकायले समेत कानुन मिचेर दर्ता अनुमति दिएको पाइएको छ। क्रसर वा बालुवा प्रशोधन उद्योगको दर्ता अनुमति दिने क्रममा स्थानीय तहदेखि घरेलु कार्यालयसम्मले कानुन मिचेको पाइएको छ।
२०७५ भदौ ३ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले गोलबजार नगरपालिका–९ मा पुष्पदिप बालुवा–गिटी प्रशोधन केन्द्रलाई दर्ता अनुमति दिएको छ। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले २०७५ साउनमा गोलबजार नगरपालिका–८ स्थित गोलबजार गिटी–बालुवा उद्योगलाई अनुमति दिएको छ।
सोही अवधिमा धनगढीमाई नगरपालिका–९ मा भीम बालुवा गिटी प्रशोधन केन्द्र र धनगढीमाई नगरपालिका–१३ मा लरुख भगवती गिटी बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई अनुमति दिएको छ। धनगढीमाई–८ स्थित तिरूपति वालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कानुन मिचेर कसहा खोलाको पश्चिमी किनारमै सञ्चालन अनुमति दिइएको छ। यो उद्योगको पश्चिमतिर बाक्लो मानव बस्ती छ।
अनुमति नै कानुनविपरीत दिएपछि यस भेगका क्रसर उद्योगको सञ्चालन पनि कानुन विपरीत हुनु स्वाभाविक ठान्छन् स्थानीय। चार किल्ला प्रमाणित गर्ने बेला स्थानीय निकायबाट कानुन मिच्न सुरु हुन्छ र दर्ता गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा यो प्रक्रिया सकिन्छ। त्यसपछि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई मिलाएर मनपरी ढंगबाट क्रसर सञ्चालन हुन्छ।
पत्राचार हुन्छ, कारवाही हुँदैन
अदालतले संकटमोचान क्रसर उद्योगलाई स्थान्तरण गर्न गराउन विपक्षीको नाममा आदेश गरेपछि ०७७ मंसिर २१ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरी (चलानी नम्बर २३३९) उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको परमादेश बमोजिम नियमानुसार क्रसर स्थानान्तरण गर्न भन्यो।
उद्योग अधिकृत देवेन्द्रकुमार झाको हस्ताक्षरमा क्रसर उद्योगलाई काटिएको पत्रमा भनिएको छ– अटेर गरेमा नियमानुसार कारबाही भई जाने व्यहोरासमेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले ०७७ असोज १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरी (चलानी नम्बर १०९९) निवेदक भगत महतोको निवेदनमाथि आवश्यक कारबाही गर्न आदेश गर्यो।
तर अदालत, घरेलु, प्रशासनको आदेशलाई लत्याउँदै संकटमोचन क्रसर उद्योग निर्वाध सञ्चालन भइरहेको निवेदक महतो बताउँछन्। ‘क्रसर उद्योगका सञ्चालकको पहुँच र पैसाकाअगाडि सबै फिक्का भएको छ,’ महतोले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइदिन सिडिओ, घरेलुदेखि नगरपालिका र सबै प्रमुख नेता गुहारिसक्यौं।
सबैले एक्सन लिन्छु भन्दै ढाडस दिए। तर कसैले एक्सन लिएनन्।’ निवेदक महतोले थपे, ‘यो देशमा कानुन मिचुवा डनको हालिमुहाली भएको बेला हामीजस्ता नागरिकले कानुन कार्यान्वयनका लागि लड्नु पनि अपराधै रहेछ।’
दर्तादेखि नै सेटिङ
क्रसर उद्योग दर्तादेखि नै सेटिङ हुने गरेको प्रमाण हो–धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित संकटमोचन क्रसर उद्योग। यो उद्योग दर्ता सिफारिसदेखि नै कानुन मिचेको प्रमाणित भइसके पनि संलग्नउपर कारवाही भएको छैन। झुटो विवरण बनाई यस क्रसरलाई सञ्चालन अनुमति दिने अधिकारी र झुटो विवरण तयार पार्ने अधिकारीउपर कानुनी कारवाही भएको छैन।
घरेलु कार्यालय धनुषामा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ८ ले उक्त क्रसर उद्योगबाट विद्यालय र बस्तीको दुरी ५ सय मिटर भएको प्रमाणित गरेको छ। तर उच्च अदालत जनकपुरबाट खटिएको डोरले राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहादेखि क्रसरको सिधा दुरी ४२२.५ मिटर रहेको देखिएको कागजात पेस गरेको छ।
धनुषा जिल्ला अदालतका अमिन मनोजकुमार यादव, उच्च अदालत जनकपुरका शाखा अधिकृत दिनेश भुजेल, नायबसुब्बा सेवक वाग्ले, अमिन जगदीश महतो समेतले काम तामेल गरी उक्त विवरण ०७६ मंसिर २० गत्ते उच्च अदालतमा पेस गरेका थिए। उक्त क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिने विवरण नै झुटो बनाएको पाइएको छ। घरेलु कार्यालयले स्थानीय र विद्यालयको निवेदनलाई समेत बेवास्ता गरेर झुटो विवरणको भरमा संकटमोचनलाई अनुमति दिएको पाइएको छ।
२०७५ सालमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोलीमा टाँसिएको संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) लाई दर्ता अनुमति दियो।
विद्यालयको पश्चिमपट्टि घना बस्ती, लवटोली छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरिमण्डल भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए। क्रसरको चर्को आवाज विद्यार्थीको कानमा ठोक्किएर पठनपाठनमा निरन्तर असर गरेको भन्दै विद्यालय पक्षले घरेलुलाई पत्राचार गरेर निकास दिन भन्यो।
गाउँबस्ती र विद्यालयसँगैको सो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन नगर्न स्थानीय तथा विद्यालय पक्षले निरन्तर घरेलु गुहारिरहे। विद्यालयमार्फत गाउँका अगुवाहरू घरेलुको कार्यालयमा पुगेर असहमतिसहित निवेदन दर्ता गराए। तर घरेलुले सो क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिएरै छाड्यो। ‘हामी छक्क पर्यौं, जनस्तर र विद्यालयबाट विरोध हुँदाहुँदै सो क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन अनुमति कसरी दिइयो,’ स्थानीय भगत महतो भन्छन्, ‘पछि त सबै खेल छताछुल्ल भयो।’ उद्योगसँग टाँसिएको पूर्वतर्फको ४ (ग) को ६ नम्बर कित्ताको जग्गाधनी भगतका बुबा रामलोचन महतो हुन्। ‘चारकिल्ला प्रमाणित गर्दा बुबा (रामलोचन) को किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पेस गरिएको रहेछ,’ रामलोचनका छोरा भगतले भने।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख सञ्जीव द्विवेदीले भने सो उद्योगलाई कानुनी प्रावधान पूरा गरेर अनुमति दिएको दाबी गरे। संकटमोचन क्रसर उद्योग कमला नदीको पश्चिमी बाँधनजिकै छ। द्विवेदीले स्थानीयको गुहार टेरपुच्छर नलगाएपछि कानुन मिचेर सो क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिएको भन्दै स्थानीयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषासमेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हाले।
०७६ पुस २२ गते उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीको नाममा आदेश गर्दै क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण हुन भन्यो। न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षीको नाममा परमादेश गरेको हो।
अदालतको आदेशबाट यस ठाउँमा झुटो विवरण तयार पारेर कानुनविपरीत संकटमोचान क्रसर स्थापना गरिएको पुष्टि भएको निवेदक भगत महतोले बताए। ‘नगरपालिका तथा घरेलु साना उद्योग कार्यालयको मिलेमतोमा झुटो विवरण बनाएर अवैध ढंगबाट संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) लाई दर्ता अनुमति दिएको प्रमाणित भइसक्दा पनि संलग्नउपर कारवाही नुहुनु दुर्भाग्य हो,’ महतोले भने।
दोषीउपर कारवाही त परको कुरा अदालतको आदेश समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अदालतले क्रसरलाई स्थान्तरण गर्न तीन महिनाको समय तोकेको थियो। तर दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि क्रसर सोही ठाउँमा सञ्चालनमा छ। आदेश कार्यान्वयन नभएपछि महतोले पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याए। उनले पुनः उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए। र, अदालतले आदेश कार्यान्वयनका लागि गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र घरेलु तथा सना उद्योग कार्यालय धनुषालाई आदेश जारि गर्यो। ०७८ वैशाख २५ गते आदेश जारी भएपछि वैशाख २७ गते सोको जानकारी पत्रसहित नगरपालिकामा बुझाएको निवेदक महतोले बताए।
अदालतले नगरपालिकालाई प्रशासनको सहयोग लिएर आदेश कार्यान्वयन गराउन भनेको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख लखनदेव यादवले बताए। नगरपलिका क्रसर सञ्चालकलाई पत्र लेख्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
कानुन कार्यान्वयन हुँदैन
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका पछिल्लो समय क्रसर उद्योग र अवैध उत्खननका लागि उर्वर भूमि नै बनेको छ। सिरहामा सबैभन्दा बढी क्रसर उद्योग यसै नगरपालिकामा छ। र, सबैभन्दा बढी अवैध उत्खन्न पनि यसै नगरपालिकामा छ। यी उद्योगहरू सञ्चालनको स्रोत(ढुंगा) चुरे क्षेत्र हो। क्रसरको दर्ता अनुमति सिफारिसदेखि सञ्चालन र स्रोतको बन्दोबस्त नगरपालिकाकै संरक्षणमा हुँदै आएको छ।
चुरे दोहनको दुष्परिणामको मूल्यांकन गरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटक–पटक ढुंगागिट्टी निकाल्ने मापदण्ड तोक्दै आएको छ। तर ती कार्यान्वयन भएनन्। क्रसर उद्योग चलाउने र तिनका संरक्षक सरकारभन्दा बलिया भए।
चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असर देखेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे दोहन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री रहेका महेश आचार्यको अगुवाइमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो।
यसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्यो। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी उत्खनन गर्न बन्देज र निकासीमा रोक लगायो। क्रसर उद्योगलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागू गर्यो।
यस मापदण्डले क्रसरलाई चुरेबाट तल त झार्यो। तर पछिल्लो समय यी क्रसरहरू नदी किनारमा कब्जा जमाएर सञ्चालन भइरहेका छन्। नदी किनारमा क्रसर राख्दा ढुंगागिटी खोस्रन सजिलो हुन्छ। कम लागतमै धेरै कमाइ गर्न सकिन्छ।
नाफामूलक उद्देश्य राख्ने निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपले त्यस्तो ठाउँमा मात्र लगानी गर्न इच्छुक हुन्छ, जहाँ उसले लाभको ग्यारेन्टी देख्छ। सडक र बिजुली पुगेको तथा भारतीय बजार नजिकै रहेको चुरे क्षेत्र नै क्रसर डनको नजरमा पर्ने गरेको पाइन्छ।
प्रकाशित: २० माघ २०७८ ०३:०९ बिहीबार