सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले धोबिखोला करिडोर क्षेत्र अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्री झाँक्रीले बुधबार धोबीखोला करिडोर क्षेत्रको अनुगमन गर्दै मापदण्ड विपरीतका अस्थायी तथा स्थायी संरचना तत्कालै हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्।
‘सडक अतिक्रमण नगर्न भन्दै धेरैपटक माइकिङ समेत गर्यौं। तर उहाँले सडकमा थुपारेको निर्माण सामग्री हटाउनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘अब पनि सडकमा थुपारिएको निर्माण सामग्री नहटाएको खण्डमा कानुन बमोजिम कारवाही अगाडि बढाउनेछौं।’
मन्त्री झाँक्रीले सडक नै छोपेर जथाभावी निर्माण सामग्री राख्दा सवारी आवातजावतमा समस्या परेको बताइन्। ‘बुधबार सार्वजनिक बिदाकै दिए भए पनि धोबीखोला आसपास क्षेत्रको अनुगमन गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘सडकमा थुपारिएका केही निर्माण सामग्री सांकेतिक रूपमा हटाएका छौं। अझै पनि सडक छोपेर निर्माण सामग्री राख्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिनेछ।’
मन्त्रालयले पछिल्लो समय नदी वरपरको क्षेत्रमा अनधिकृत ढंगले अतिक्रमण भइरहेकोमा सम्बन्धित निकायलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हटाउन अनुरोध गर्दै आएको छ। तर अतिक्रमण गर्नेले हटाउन आनाकानी गरेपछि मन्त्री झाँक्रीले बुधबार अनुगमन गरी हटाउन निर्देशन दिएकी हुन्।
मन्त्री झाँक्रीले नियमित अनुगमन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकणलाई निर्देशन दिएकी छन्। ‘धोबीखोला आसपासमा अनधिकृत रूपमा निर्माण सामग्री थुपार्ने, होटल तथा रेस्टुरेन्टले कुर्ची तथा मेच राख्ने गरेको पनि देखियो,’ उनले भनिन्, ‘अबदेखि नियमित अनुगमन गरेर सो समस्या हल गरेरै छाड्नेछौं।’
मन्त्री झाँँक्रीले सडक अतिक्रमण गर्ने काम नगर्न पुनः एकपटक सचेत गराइएको बताएकी छन्। ‘अब पनि नमानेलाई उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन अनुसार कारवाही गर्नेछ,’ उनले भनिन्। मन्त्री झाँक्रीको अनुगमनका क्रममा प्रहरीले सडकमा राखिएका निर्माण सामग्री, पसल आदि हटाएको थियो।
यसअघि उनकै निर्देशनमा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले हालसालै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर काठमाडौं उपत्यकाभित्रको बागमती नदीको किनाराको दुवैतर्फ गुह्येश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्मका क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत अस्थायी तथा स्थायी प्रकृतिका संरचना हटाउने तथा खालि गर्न अनुरोध गरेको थियो।
समितिले माघ १५ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको ३ दिनभित्र अस्थायी संरचना हटाउन तथा स्थायी संरचना एक साताभित्रै हटाउन अनुरोध गरेको थियो। समितिले तोकिएको अवधिभित्रै अनधिकृत संरचना खालि वा नहटाएको खण्डमा आफैं हटाइदिने जनाएको छ।
प्रकाशित: २० माघ २०७८ ०२:४४ बिहीबार