सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाएसँगै तिनको आयात ह्वात्तै बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाएपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयात निकै कम भएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर घटाएपछि यसको आयात झन्डै ५ गुणाले बढेको छ। मन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरे।
त्यसैगरी दुई सय किलोवाटसम्मको आयात गर्दा १५ प्रतिशत र दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताको आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने भयो। यसले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण ह्वात्तै बढाएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर व्यापक मात्रा घटाएपछि तिनको आयात ह्वातै बढेको हो। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) मा कार, जीप र भ्यान गरी ११ सय ३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन्। जबकि गत आर्थिक वर्षभरिमा २ सय ६१ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो। गत चावको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा झनडै ५ गुणा विद्युतीय सवारी भित्रिइसकेका छन्।
भन्सार विभागले चालु आवको ६ महिनामा ३ अर्ब २४ करोड ३३ लाख खर्चेर ११ सय ३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको जनाएको छ। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क घटाएसँगै विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाएसँगै विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको छ।’
चालु आवको ६ महिनामा आयात भएका विद्युतीय सवारी साधनमध्ये १५० देखि २०० किलोवाट क्षमताका ६ सय ९२ इलेक्ट्रिक कार, जीप र भ्यान छन्। ६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै यी खालका विद्युतीय सवारी साधन आयात गरिएका हुन्।
विभागले ६ सय ९२ वटा विद्युतीय सवारी आयात गर्दा दुई अर्ब १३ करोड रूपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। त्यसैगरी चालु आवको ६ महिनामा १ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ बराबरको सय किलोवाट क्षमताका इलेक्ट्रिक कार, जीप र भ्यान ३ सय ९६ वटा सवारी साधन आयात गरिएको छ। सोही अवधिमा १०० देखि १५० किलोवाट क्षमताका इलेक्ट्रिक कार, जीप र भ्यान १३ वटा सवारी साधन आयात गरिएको थियो। यसमा ३ करोड ६७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
तीन सय किलोवाट क्षमताको दुईवटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ। यसका लागि दुई करोड ५६ लाख रूपैयाँ बाहिरिएको छ। त्यस्तै ६ महिनाको अवधिमा २७ करोड २७ लाख रूपैयाँ खर्चेर २९ सय ५१ वटा तीनपांग्रे इलेक्ट्रिक सवारी साधन आयात गरिएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल र ४० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएका थिए। त्यसअघि विद्युतीय निजी सवारी साधन खरिदमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेकाले विद्युतीय सवारी साधनको आयात ह्वात्तै घटेको थियो।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मंसिर मसान्तसम्मको पाँच महिनाको अवधिमा ३७ वटा चारपांग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मंसिर मसान्तसम्म ३ सय १५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए।
समग्रमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा २ सय ६१ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो। अध्यक्ष थापा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य उस्तै भएकाले पनि त्यसमा सर्वसाधारण आकर्षित भएको बताउँछन्।
‘विदेशमा पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधन केही महँगा छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीयको कर कम भएकाले यसतर्फ सर्वसाधारणको आकषण बढेको हो।’
नाडाका अनुसार पछिल्लो समय वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण हुनुमा पेट्रोलियमको मूल्य पछिल्लो समय अत्याधिक वृद्धि हुुनु, विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य निरन्तर घट्दै जानु लगायत छन्।
अध्यक्ष थापाले विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढ्नु राम्रो भए पनि सरकारले एन्टी डम्पिङ ऐन बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। ‘विद्युतीय सवारी साधन पनि कस्ता मापदण्ड र गुणस्तरका आयात गर्ने भनेर सरकारले एन्टी डम्पिङ ऐन ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी ढंगले विद्युतीय सवारी भित्र्याउँदा पनि तिनका बयाट्री लगायतको व्यवस्थापनमा जटिल समस्या आउन सक्छ। त्यसतर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी छ।’
प्रकाशित: १२ माघ २०७८ ०३:३२ बुधबार