वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको मलेसियाले नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने भएको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संगठन (सोक्सो) सँग सामाजिक सुरक्षाको सुविधामा समेट्ने गरी सम्झौता गरेपछि नेपाली युवाले सुविधा पाउने बाटो खुलेको हो। कोरोना महामारी कायमै रहेको बेला यस्तो सम्झौता गरिएको र मलेसिया रोजगारी सुरु हुन नसकेका कारण कार्यान्वयनबारे कतिपयले आशंका गरेका छन्।
हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएको संख्याका आधारमा मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार सम्झौता कार्यान्वयनपछि मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको मृत्यु भए परिवारले पारिश्रमिकको ९० प्रतिशतसम्म रकम पाउँछन्। जुन रकम मृतकका निकटतम आफन्तले आजीवन प्राप्त गर्ने उनले बताए।
मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सरकारले अनुमति दिएपछि पेन्सनको सुनिश्चितता भएको बोर्डले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर मलेसियामा रोजगारी गरिरहेका नेपालीले त्यहाँका श्रमिकसरह सामाजिक सुरक्षा पाउने छन्।
यो सम्झौताका लागि मलेसियाले दुई वर्षअघि नै नेपाललाई प्रस्ताव पठाएको थियो। तर नेपालमा यसको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेबारे अन्योल हुँदा ढिलाइ हुन पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उक्त कार्यक्रममा नेपाली श्रमिक सहभागी हुनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताए। सन् २०२० पछि सबै विदेशी कामदारलाई सोक्सोमा अनिवार्य आवद्ध गराउने मलेसियन सरकारले निर्णय गरिसकेको बताइएको छ।
मलेसियामा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गत सोक्सो स्थापना भएको हो। रोजगारदाताले मासिक रूपमा गर्ने योगदानको आधारमा विदेशी कामदारलाई सोक्सोमा दर्ता गरिने व्यवस्था छ।
रोजगारदाताले विदेशी कामदारको तलबको १.२५ प्रतिशत मासिक रूपले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा श्रमिकको पैसा खर्च हुने छैन। श्रमिकको भिसालगायत अन्य कागजात तयार भइसकेपछि मात्र दर्ता हुन पाइनेछ। काम गर्ने समयभित्र मृत्यु भएमा नेपाली श्रमिकको परिवारजन (आमा, बाबु, श्रीमती वा श्रीमान् र २१ वर्ष नपुगेका छोराछोरी मात्र) ले मासिक तलबको ९० प्रतिशत आजीवन पाउने छन्। श्रमिक दुर्घटनामा परे अस्थायी अपांगता भएसम्म सेवा सुविधा पाउने छन्। कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी स्थायी अपांगता भएकाको हकमा आजीवन सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
मृत्यु भएर मलेसियामा नै दाहसंस्कार हुनेको हकमा नेपालका परिवारजनले दुई हजार मलेसियन रिंगिट अर्थात करिब ६० हजार रूपैयाँ खर्च पाउने छन्। तर मृतकको शव नेपाल पठाउनु परेमा ६ हजार पाँच सय रिंगिट अर्थात पौने दुई लाख रूपैयाँसम्मको रकम पाउने छन्। श्रमिक बिरामी भएमा औषधि उपचार सुविधा प्राप्त हुनेछ। मलेसियाले यो कार्यक्रम सबै आप्रवासी कामदारका हकमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीले आप्रवासी कामदारलाई अनिवार्य सोक्सोमा सूचीकृत गराउनुपर्ने छ। मलेसिया रोजगारीका लागि जाने विदेशी कामदारको मागपत्र आह्वान गर्दै रोजगारदाता कम्पनीले सोक्सोमा विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ।
सोक्सोमा मलेसियामा कार्यरत र नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको पनि रोजगारदाता कम्पनीले विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए। ‘मलेसिया रोजगारीमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने र त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सोक्सोमा आवद्ध गराउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो।
तर मलेसियाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत पहल गरेपछि सजिलो भयो।’ सोक्सो कोषमा दर्ता भएपछि नेपाली कामदारले अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, स्वास्थ्य उपचार, आश्रित परिवार सुविधा, मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापन सुविधा, अन्तिम संस्कारका लागि सोक्सोले खर्च बेहोर्ने छ।
सोक्सोको सुविधा श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारले श्रम अवधिभित्र सूचीकृत भए मात्र पाउँछन्। अवैध कामदारले सोक्सोको सुविधा पाउँदैनन्। नेपालबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारका हकमा भने अनिवार्य लागू हुन्छ र रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको माग गरेपछि नै सोक्सोमा उनीहरूको विवरण दर्ता गराउनुपर्छ।
वैधानिक रूपमा रहेका श्रमिकले मात्रै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुविधा पाउनेछन्। श्रमिकलाई सहभागी नगर्ने रोजगारदालाई दुई वर्षसम्म जेल र १० हजार रिंगेटसम्म जरिवाना तिराउने सरकारको नियम छ।
द्विपक्षीय करार सम्झौतामा काम गर्ने सबै श्रमिक सोस्कोमा दर्ता हुनुपर्छ। एउटा कम्पनीमार्फत सोस्कोमा दर्ता भएका श्रमिक अर्को रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्न गए पनि सुविधाको निरन्तरता हुनेछ। श्रमिकले पाउने तलब, ओभरटाइम, कमिसन, सेवाशुल्क, वार्षिक बिदा, बिरामी बिदा, मातृत्व बिदा, सार्वजनिक बिदा, खानाभत्ता, आवास भत्तालगायत सुविधा हेरी योगदान गर्नुपर्नेछ।
सोक्सोमा सहभागी श्रमिकले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार सुविधा, सहयोगी भत्ता र पुनःस्थापना लगायत सुविधा पाउनेछन्। मलेसियामा बिरामी भए पनि यही कोषले औषधि उपचारको सुविधा दिनेछ।
मलेसिया धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको गन्तव्य मुलुक हो। पछिल्लो १३ वर्षको अवधिमा तीन हजार तीन सय ५३ नेपाली श्रमिकको मलेसियामा रोजगारीको क्रममा निधन भएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सोक्सोमा आवद्ध हुँदा लाग्ने कुनै पनि खर्च श्रमिकले बेहोर्न नपर्ने बताए। ‘जे जति खर्च लाग्छ, त्यो सबै रोजगारदाताले बेहोर्नेछन्,’ उनले भने, ‘यो नेपालका लागि राम्रो खबर हो।’
इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाइँदै
इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाउन सुरु हुन लागेको छ। माघ ५ मा एक सय २५ श्रमिकलाई इजरायल पठाउन थालिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
उनीहरू जिटुजीमार्फत केयरगिभरको काममा इजरायल जान थालेका हुन्। केयरगिभरको काम इजरायलमा बालबालिका र बृद्धबृद्धाको रेखदेख गर्नु हो। भाषा उत्तीर्ण लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका १ हजार ६ सय श्रमिकमध्येबाट इजरायलले १ हजार १ सय ७५ श्रमिक छनोट गरेकोमध्ये पहिलो चरणमा एक सय २५ इजरायल जान थालेको विभागले जनाएको छ।
छनोटमा परेकामध्ये ७ सयसँग करार सम्झौता भइसकेकाले उनीहरू पनि विस्तारै इजरायल जान पाउनेछन्। इजरायलले छनोटमा परेकामध्ये ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष लैजान लागेको छ। इजरायल जाने श्रमिकले त्यहाँ जाँदा लाग्ने हवाई टिकट लगायतको सम्पूर्ण खर्च आफैं बेहोर्नु पर्ने नियम छ।
पारिश्रमिक र बसोबासको दृष्टिकोणले आकर्षक मानिएको इजरायल रोजगारीमा जानेले करिब २ लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक पाइने बताइएको छ। यसपटकको कार्यक्रम सफल भएपछि आगामी दिनमा इजरायल जानेको संख्या बढाउन पहल गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्राललयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यतिखेर राम्रा श्रम गन्तव्यबाट कामदारको माग नआउँदै नेपाली श्रमिकहरू खाडी मुलुक जान बाध्य छन्। खाडी मुलुकमा एकातिर नेपाली कामदारले राम्रो पारिश्रमिक पाउँदैनन् भने अर्कोतर्फ कामदार उत्तिकै शोषणमा पर्ने गरेका छन्। विज्ञहरूले खाडी र मलेसियाको रोजगारीलाई जतिसक्दो चाँडो प्रतिस्थापन गरी नयाँ गन्तव्य खोज्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्।
नेपाली कामदारलाई खाडी र मलेसियाको साटो इजरायल, जापानको साथै युरोपका विभिन्न गन्तव्यमा पठाउन सकिने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ रहँदै आएको छ।
प्रकाशित: ३ माघ २०७८ ०१:०९ सोमबार