बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका रेडियो तथा टेलिभिजनलाई नवीकरणकालागि दस्तुर छुट दिने घोषणा गरेको छ।
यस्तै प्रदेश सरकारले दर्ता प्रक्रियामा रहेका रेडियो तथा टेलिभिजनलाई समेत छुट दिने बताएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को दर्ता तथा नवीकरण छुट दिएको हो।
बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका रेडियो तथा टेलिभिजनले गरेको आम्दानीको दुई प्रतिशत तिर्नु पर्ने रोयाल्टी वापतको रकमलाई अव प्रदेश सरकारले एक प्रतिशतमा झारेको छ।
कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक रुपमा अप्ठयारोमा परेका सञ्चार माध्यमलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ०६:२९ शुक्रबार