उद्योग व्यवसाय सुरु गर्न होस् वा त्यसलाई बढाउन होस्, सबैभन्दा पहिले चाहिने वस्तु हो पुँजी। अहिले त्यही लगानी गर्ने पुँजीको सर्वत्र अभाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावले उद्योग व्यवसायको गतिलाई खुम्च्याएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सधैंजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने पैसाको कमी हुँदै आएको छ। यो वर्ष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसको मारबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा दिने पैसा नहुनु भनेको उद्योगी व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी मार पर्नु हो।

यो वर्ष पनि त्यही भइरहेको छ। व्यवसायीले चाहे जति कर्जा नपाउँदा उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् तर,अप्रत्यक्ष असर भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा दिने रकम नहुनुले यस वर्षका ठूला चाडपर्व दसैं र तिहारको बन्द व्यापार सोचे जस्तो हुन सकेन। मेलापर्वपछि पनि व्यवसायले गति लिन सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलिन सुरु गरेको छ। यसले व्यवसायमा थप समस्या पार्ने निश्चित छ।

नेपालको पुरानो र लोकप्रिय उद्योग हुलास स्टिलका सुनिल अधिकारी तरलता अभावका कारण अहिले गत वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले व्यापारमा गिरावट आएको बताउँछन्। ‘ग्राहकले चाहँदाचाहँदै पनि लगानी गर्ने रकम नहुँदा व्यापार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिन खोज्दा अनेक बहाना गर्ने गरेका छन्। लगानी नथपी उत्पादन बढाउन सक्ने कुरै भएन।’

कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न सकेनन्। यो वर्षको सुरुदेखि बजारमा केही सुधार देखिन थालेपछि कर्जाको माग उच्च हुन पुग्यो। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै ह्वात्तै कर्जा लगानी बढाए। फलस्वरूप सुरु भएको तरलता अभाव अहिलेसम्म कायमै छ।

यही बेला सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म सरकारले ४२ अर्ब मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। वार्षिक ४ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ६ महिनामा ४२ अर्ब मात्र खर्च गर्दा तरलता अभाव हुन सहयोग पुगेको हो। सरकारले वर्षको ६ महिना बित्दा १० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

अर्कोतिर सरकारले यही बेला लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गरिरहेको छ। सरकारले खर्च नगर्ने तर बजारबाट राजस्व असुली गरिरहँदा बजारमा तरलता अभाव गराउन भूमिका खेलेको छ। बजारमा तरलता अभाव कम गर्न सरकारले पुुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन।

बजारमा तरलता अभाव अन्त्यका लागि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनुपर्ने बैंकर बताउँछन्। निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्त तरलता अभावको मारमा काम गरेर खाने विपन्न वर्गका नागरिक बढी मारमा परेको बताउँछन्।

सरकारले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न नसकेकै बेला वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्समा पनि गिरावट आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा (साउन–कात्तिक) तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले बढेको थियो।

विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जेसिबी लगायतका सवारीसाधन बिक्री गर्दै आएको रिद्धि ग्रुपका हर्मन सिंह पनि तरलता अभावले बन्द व्यापारमा समस्या परेको बताउँछन्। तरलता अभावले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित उपकरणको बिक्रीमा ८० प्रतिशतले कमी आएको उनको भनाइ छ। युनाटेड सिमेन्टका सुवास खतिवडा पनि तरलता अभावकै कारण सिमेन्टको बिक्रीमा २५ प्रतिशत हाराहारी गिरावट आएको बताउँछन्। जबकि अहिले निर्माण कार्य गर्ने समय हो।

नेपालीहरूको परम्परा नै हिउँदमा घर निर्माण गर्ने हो। व्यवसायीहरू हिउँदको बेला निर्माणजन्य व्यवसाय वृद्धि हुनुपर्नेमा उल्टै घट्दा टिकाउन कठिन भइरहेको गुनासो गर्छन्। ‘एकातिर जस्तापाता, सिमेन्ट लगायतका वस्तु आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ,’ हुलास स्टिलका सुनिल अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ यही बेला तरलता अभाव हुँदा थप समस्या भइरहेको छ।’

पञ्चकन्या ग्रुपका विशाल सुराना पनि सुरुमा लकडाउनले समस्या निम्त्याएको र अहिले बजारलाई बुझाउन कठिन भइरहेको गुनासो गर्छन्। रिद्धि ग्रुपका सिंह तरलता अभावले सामान स्टक हुँदाहुँदै पनि ग्राहकलाई दिन नसकिएको बताउँछन्।

शिवम् सिमेन्टका केशव अर्याल तरलता अभावको असर हरेक उद्योग, व्यवसायमा परेको बताउँछन्।

उनले पछिल्लो समय सिमेन्टको उत्पादन उद्योगका लागि समस्याका रूपमा देखिन थालेको बताए। उनकाअनुसार पछिल्लो समय बजारमा धेरै समस्या देखिएका छन्। बैंकले गर्ने लगानी, बैकिङ तरलता लगायत कारण बजार चलायमान हुन सकेको छैन।

सिई कन्सट्रक्सनका सुजन घिमिरे अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकेको भए पनि तरलता अभावलाई सहयोग पुग्ने ठान्छन्। ‘यति मात्र होइन यतिबेला उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहन गर्ने काम समेत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा कुनै उद्योगी, व्यवसायी समस्यामा पर्‍यो भने त्यसलाई उठ्न नदिने चलन छ। जबकि कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायी एउटै कारणले मात्र समस्यामा परेको हुँदैन भन्नेतिर कसैको पनि ध्यान जाँदैन।’

निक्षेपमा सुधार

केही समयसम्म सुस्त रहेको निक्षेप पुसको अन्तिम सातामा आउँदा सुधारोन्मुख पाइएको छ। पुसको चौथो सातामा वाणिज्य बैंकहरूले ५८ अर्ब रूपैयाँले निक्षेप बढाउन सफल भएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप अघिल्लो साताको तुलनामा ५८ अर्ब रूपैयाँले बढेर ४३ खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो।

पुस तेस्रो सातामा जम्मा निक्षेप ४२ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी भने ९ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ। पुसको तेस्रो सातामा ४० खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूले चौथो सातामा ४१ खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न सफल भएका छन्।

त्यस्तै यस अवधिमा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८९.६८ प्रतिशतमा झरेको छ। पुस पहिलो सातासम्म बैंकहरूको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो।

बाह्रै महिना काम गर्ने व्यवस्था मिलाए तरलता अभाव हुँदैन

जनार्दनदेव पन्त, प्रमुख कार्यकारीअधिकृत, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था

अहिले देखिएको तरलता अभावको व्यवस्थापन गर्न हाल एक वर्षमा तीन महिना मात्र विकास, निर्माणको काम हुने पद्धतिमा सुधार गरी बाह्रै महिना काम हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ।

त्यस्तै देशको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रविधि र इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको अनुपात सरकारी जागिरमा बढाएर खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुनुपर्छ। आयातमा आधारित कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमा आधारित कर्जा प्रवाह बढाउँदै लैजानुपर्छ।

यतिखेर महामारीको कारणले वित्तीय जोखिम बढ्दै गएकाले निक्षेपकर्तालाई जोगाउन कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतबाट विस्तारै ८० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ।

साथै हाल देखिएको तरलताको अभाव समाधान गर्न सरकारी राजस्व तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमको निश्चित प्रतिशत रकम सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा राख्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।

सोही रकमबाट देशमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने व्यवस्थाको थालनी गर्दा देशमा रहेको पुँजीको सही रूपमा परिचालन भई देश विकासमा मदत पुग्न सक्छ।

कोरोना महामारीले अति विपन्न वर्गका लागि फिल्डमा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने लघुवित्तको क्षेत्र बढी समस्यामा परेको छ। जसका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको आय घटेको छ। बेरोजगारी बढेकोले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा वृद्धि भएको छ।

यसकारण पनि लघुवित्तकर्मीको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता बढेकोले विपन्न वर्गमा जाने पाँच प्रतिशतको कर्जा सीमालाई बढाएर १० प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएमा हाल लघुवित्तमा आवद्ध रहेका ३० लाखभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भई कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ।

त्यस्तै स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार वृद्धि भई वैदेशिक रोजगारीमा जान लालायित युवा वर्ग देशमा बस्ने वातावरण बन्ने सम्भावना रहन्छ। यसो गर्दा हाल ३० लाख लघुउद्यमीसँग लगानीमा रहेको कर्जा चार खर्बबाट वृद्धि भई आठ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भई तिनै लघुउद्यमी लाभान्वित हुन्छन्।

(कुराकानीमा आधारित)

जनार्दनदेव पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था

प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ०१:५७ शुक्रबार