गणतान्त्रिक संविधान, २०७२ जारी गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एउटै स्वरमा भनेका थिए–अब राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भयो, मुलुकमा स्थिरता कायम भएको छ, अबको एउटै अजेन्डा मुलुकको आर्थिक विकास हो।
संविधान जारी भएको पनि आधा दशक भइसकेको छ। तर विकास भने कछुवा गतिभन्दा माथि जान सकेको छैन। गत पाँच वर्षको तथ्यांक केलाएर हेर्दा सरकारले साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च औसतमा ५० अर्ब रूपैयाँ मात्र गरेको देखिन्छ। जबकि यी वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट औसतमा ३ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ गर्ने भनेकोमा पुस २८ सम्म ४२ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा पुँजीगत बजेटको आकार अनुसार दुईचार प्रतिशत फरक देखिए पनि ६ महिनाको खर्च ५० अर्ब हाराहारी मात्र हो।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो ६ महिनामा सरकारले ४७ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसपछिका वर्षमा पनि खर्च क्रमशः ५१, ५२ र ५० अर्ब रूपैयाँ भएको छ। यो खर्चलाई प्रतिशतमा हेर्दा १२ देखि १६ मात्र हुन्छ।
अहिले मात्र होइन, २०४६ सालपछिका कुनै पनि वर्षको पहिलो ६ महिनामा विकास खर्च ३० प्रतिशत माथि पुगेको उदाहरण छैन। त्यसैले वर्षको सुरुका महिनामा काम नहुने प्रवृत्ति लामो समयदेखि कायम रहेको देखिन्छ।
विगतमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुलाई राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको थियो। प्रमुख दलहरूले बजेटमा राजनीति गर्दै आएका पनि थिए। यसैकारण नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक अस्थिरता सकिएर विकासको ढोका खुलेको भनिए पनि खर्च गर्न नसक्ने पुरानो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। बितेका यतिका वर्षमा अनुभवी र गैरअनुभवी दुवै किसिमका अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय हाँकेका छन्। तर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान जस्तै उपलब्धिमा भिन्नता आउन सकेको छैन। यसले हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका नमिलेको वा क्षमता नै नभएको भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनबाट बहुमतको सरकार बन्यो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको त्यो सरकारबाट सर्वसाधारणले धेरै आशा गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि ल्याएर केही गर्न खोजेजस्तो गरे। तर नतिजा दिनेगरी उनले काम देखाउन सकेनन्।
तीन वर्ष सत्ता हाँकेका ओलीको पालामा पनि पुँजीगत खर्चको दुर्दशा कायमै रह्यो। सुरुको वर्ष खर्च नहुनुमा कानुन बनाउन समय लागेको भन्दै बहाना बनाएका ओलीले दोस्रोे वर्षलाई विकासको आधार तयार पारेको पमा व्याख्या गरे। उनको कार्यकालको तेस्रो वर्ष पनि उपलब्धिविहीन नै बन्यो। तथ्यांकले पुष्टि नगरे पनि ओलीले अहिलेसम्म आफ्नो कार्यकालमा विकासले फड्को मारेको बताइरहेका छन्।
ओली मात्र होइन, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका पालामा लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन। वर्षका सुरुका ६ महिनामा खर्चको नतिजा निराशाजनक भएपछि अन्तिम महिनाहरूमा जथाभावी खर्च गरेर लक्ष्यको ७० देखि ८५ प्रतिशत पुर्याउने प्रवृत्ति भने सबैका पालामा कायमै छ।
नयाँ संविधान जारीपछिका केही वर्ष सरकारलाई लक्ष्यअनुसार काम गर्न सहज वातावरण बनेको थियो। २०७२ सालको भूकम्पले त्यो वर्ष काम गर्न समस्या परेको पक्कै हो।
दुई वर्षअघिदेखि विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ का कारण पनि काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। तर यी वर्षबाहेक सरकारलाई आफैंले राखेको लक्ष्यअनुसार काम गर्न अवरोध भएको देखिँदैन। तैपनि सत्तामा बस्नेले आफूअनुकूलका बहाना बनाउने गरेका छन्।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा काम हुन नसक्नुलाई समयमा बजेट नआउनु कारक ठान्छन्। ‘यो वर्ष समयमै पूर्ण आकारको बजेट आउन सकेन’, सचिव मरासिनीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘झण्डै तीन महिनापछि बजेट आएकाले सुरुका महिना खर्च कम हुनु स्वाभाविकै हो।’ संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउन भने पनि चालु आवको पूर्ण बजेट राजनीतिक खिचलोका कारण झण्डै तीन महिनापछि मात्र आएको थियो।
अर्थसचिव मरासिनीले पुस १५ सम्म ६ प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च त्यसपछिका १५ दिनमा बढेर ११ प्रतिशत पुगेको बताए। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरोकार मन्त्रालयसँग गरेको निरन्तर छलफल, सहजीकरण र निर्देशनपछि पछिल्ला दिनमा पुँजीगत बजेट खर्च बढ्ने क्रममा छ। ‘यही माघमा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरेपछि पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक कदम चाल्नेछौं,’ मरासिनीले भने, ‘आगामी दिनमा कोभिडले समस्या नपारे वार्षिक लक्ष्य पूरा हुनेछ।’ पुँजीगत बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनालले मंसिरसम्म लक्ष्यको ९ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए। ‘पुसको तथ्यांक सबै आइसकेको छैन,’ खनालले भने, ‘पुसमा खर्च बढेकाले लक्ष्यको १०–१२ प्रतिशत खर्च पुगेको हुन सक्छ।’
विकासे मन्त्रालयका प्राविधिकहरूका अनुसार वर्षको सुरुमा खर्च हुन नसक्नुका दर्जनौँ कारण छन्। यसमा चालु आवमा २ वटा अरू कारण पनि थपिएका छन्। जसमध्ये पहिलो हो–समयमा बजेट नआउनु।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै नयाँ सरकार बनेकाले करिब ३ महिनापछि मात्र पूर्ण आकारको बजेट आएको थियो। यसले सुरुका तीन महिनामा जत्ति हुनुपर्ने त्यत्ति बोलपत्र आह्वान हुन सकेन। त्यस्तै निरन्तर चलिरहेका पुराना कार्यक्रममा पनि बजेट कटौतीको हल्ला चलाएकाले जोखिम मोलेर कुनै पनि कर्मचारीले खर्च गरेनन्।
प्राविधिकहरूका अनुसार दोस्रो कारण–प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन हो। एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अधिवेशनले लगभग मंसिर र पुसलाई प्रभावित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस अवधिमा उपभोक्ता समितिदेखि ठूला–साना सबै ठेकेदारका प्रतिनिधि कुनै न कुनै रूपमा महाधिवेशनमा संलग्न भएकाले विकास निर्माणका काम रोकिए।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि राजस्व असुली भने लगभग लक्ष्यअनुसार गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वलगायतको आय १२ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म ५ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ उठेको छ। यो लक्ष्यको ४४ प्रतिशत हो।
मुलुकको अर्थतन्त्रको तस्बिर राम्रो हुन नसकेका बेला पनि राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार उठेपछि सरकार हौसिएको छ। यस्तै ६ महिनामा कुल बजेट खर्च ४ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो लक्ष्यको ३० प्रतिशत हो।
प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ००:४५ शुक्रबार