म्याग्दी जिल्लाको विकासका लागि ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो खण्ड अलपत्र पारेर ठेकेदार भागेपछि सडक निर्माण बीचैमा रोकिएको छ।
सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएर सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले पश्चिम म्याग्दीका बासिन्दा वर्षौंदेखिको कच्ची सडकको सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। मंगला गाउँपालिकाको लाम्पाटादेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको ६.८ किमी सडक निर्माणको जिम्मा लिएको बिरुवा–क्याराभान जेभीका एक जना मजदुर पनि भेटिदैनन्।
सडकखण्डमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्रीको र कोभिड–१९ले कामदारको अभावले समस्या उत्पन्न भएको बाहना बनाउँदै काम रोकेर सम्र्पकविहीन भएको ठेकेदारका कारण घर आगनमै फराकिलो र सफा सडक देख्ने चाहना पुरा नभएको तोलाबाङका स्थानीय बृद्ध कुलबहादुर गुरुङले बताए।
‘धुलोसँगै ठूला खाल्डाखुल्डी पोखरी बनेको छ,’ सडकको नाममा ठेकेदारले मनपरी गरेका छन्’ गुरुङले भने। उनले काम नगर्ने ठेकेदारले कारवाही गर्न जिल्लामै पुगेर समेत माग गरेपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे। सडक विस्तारको काम नहुँदा सामान्य पानी पर्दा हिलाम्मे तथा घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ।
‘सडकैभरी खाल्डैखाल्डै छ। खाल्डाभरि जमेको पानी छ,’ स्थानीय दुर्गा सुबेदीले भनिन्। सडक विस्तार गरेर कालोपत्रे गर्न स्थानीयले सहयोग गरेपनि ठेकेदार भागेको उनले बताईन्। सडक विस्तारको क्रममा तोलाबाङ आसपासका क्षेत्रमा रहेका स्थानीयको जग्गा तथा घर जोखिममा परेको सुबेदीको भनाई छ।
विकास निर्माणका काम समयमा नै नगर्ने र बहाना बनाउने निर्माण कम्पनीको कारण सडक साँघुरिएको छ। बीच सडकमा थुपारिएको माटो, ढुंगा र खाल्डाखुल्डीले पैदलयात्रु र सवारीसाधन समेत जोखिममा परेको यूवा सागर गुरुङले बताए। ठेकेदारले मापदण्डविपरीत नदीजन्य बस्तु उत्खनन् गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेको बताउँदै सडकलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री निकाल्ने बाहनामा नदीमा मनपरी भइरहेको उनले बताए। सडक विस्तारमा सरोकारावाला निकायबाट समेत कुनै सुनुवाई नभएपछि स्थानीयले दैनिकजसो ठेकेदारलाई फोन गर्ने गरेपनि फोनै नलाग्ने गरेर बसेको उनले बताए।
मंगलाको लाम्पाटादेखि मालिकाको दरवाङसम्म आठ किलोमिटर खण्ड सडक कालोपत्रे गर्न २२ करोड ५७ लाख ९ सय ३२ रुपैयाँ मा २०७६ जेठ ३१ गते बिरुवा–क्याराभान जेभीले ठेक्का लिएको थियो। पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले ठेकेदारले सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई साक्षी राखेर निर्माणकार्य सम्झौता अनुसार नै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि कम्पनी सञ्चालक पनि बेखबर भएको बताए। ‘प्रगति करिब ५० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । हामीले ताकेता गरिरहेका छौं,’ प्रमुख अर्यालले भने।
ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्कमा आएर काम नगरे ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनीपछि एकसाता भित्र नै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए। ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा समेत सडकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यालयले नियमित अनुगमन तथा ठेकेदारलाई लिखित र मौखिकरुपमा चेतावनी समेत दिइएको प्रमुख अर्यालको भनाई छ।उक्त खण्डमा चैतसम्म मात्रै म्याद थपिएको छ।
यता बिरुवा–क्याराभानका प्रतिनिधिले आयोजनास्थलबाट सम्पर्कविहिन नभएको दावी गरेको छ। सडकमै आफ्ना ठूला मेसिन सहित निर्माण साम्रागी भएकाले अब सम्झौता मितिमै काम सकिने जनाएको छ। ठेकेदारले म्याग्दीका निर्माण ब्यवसायीसँग सहकार्य गरी निर्माणको काम गर्ने गरी पूर्वाधार कार्यालयका ईन्जिनियर सहितको टोलीलाई साईट भिजिट समेत गराइसकेको बताएको छ।
पश्चिम क्षेत्रका मंगला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिका तथा छिमेकी बाग्लुङको ताराखोला, बुर्तिवाङ र रुकुम जिल्लाका केही बस्तीलाई म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक तीनवटा प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेको छ। दोलखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका हालै निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य जिपछिरिङ लामा सञ्चालक रहेको लामा कन्स्ट्रक्सन र अच्युत खरेल सञ्चालक रहेको समानन्तर कन्स्ट्रक्सनको लामा–समानन्तर जेभीले १२.५ किलोमिटर सडकमध्ये बेनीदेखि तातोपानीसम्मको ९ किमी सडकमा नाली, पर्खाल निर्माण र कालोपत्रेका लागि रोडा बिछ्याएर रोलरले पेल्ने काम तिब्र गतिमा भइरहेको छ ।
सोही कम्पनीले तातोपानी–सिमसम्मको ३.५ किमी सडकमा काम नै गरेको छैन् । सडकलाई ११ मिटर चौडा बनाइ ७ मिटरमा कालोपत्रे गर्न ४५ करोड ५३ लाख ७२ हजारमा ठेक्का लिइएको थियो। मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले कच्ची र धूले सडकको यात्राबाट आजित भएको बताउँदै नियामक निकायमा दर्जनपटक गुहारे पनि सुनुवाई नभएको बताए। उनले हिलाम्मे सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतीका लागि पालिकाले गरेको खर्च समेत भुक्तानी नभएको बताए।
तीनवटा प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेको मध्ये मंगलाको सिमदेखि लाम्पाटासम्मको ३.६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई करोड ९५ लाख बजेट आएको र ठेक्का सम्झौता भएको छ। मापदण्ड अनुसार सडक विस्तारको क्रममा आयोजना र निर्माण व्यवसायीबाट सयौं स्थानीयवासी पीडित छन्। साबिक सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको योजना ०७५ पुसमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको हो। जिल्लाका सडकको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने काम पूर्वाधार विकास कार्यालयले गरेपनि पहुँचवाला ठेकेदारका कारण कार्यालयको दवावलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ पुस २०७८ ०७:१८ बुधबार
