डुडुवा गाउँपालिका–२ का किसान तिलकराम बर्माले ६ बिघामा धान खेती गर्छन्। बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्याए पनि ९० क्विन्टल धान उनको खेतबाट उत्पादन भयो। तर, त्यही धान सरकारलाई बिक्री गर्न भने उनीमाथि सिन्डिकेट लादियो। बर्माले ३० क्विन्टल मात्र बिक्रीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस पाए। उनीजस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ बैजापुरका किसान रामप्रसाद थारूले पनि सिन्डिकेटका कारण उत्पादन भएको सबै धान बिक्री गर्न सकेनन्। ४० क्विन्टल उत्पादन गरेका उनले बिक्रीका लागि ३० क्विन्टलको मात्र सिफारिस पाए।
यति मात्र होइन, बेमौसमी वर्षाबाट ठूलो क्षति भोगेका बाँकेका किसानले उत्पादन भएजति धान बिक्री गर्न पाएनन्। कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसअनुसार मात्र उनीहरूले धान बिक्री गर्न पाए। ‘किसानले चाहेजति धान बिक्री गर्न नपाउने कस्तो अवस्था आयो,’ थारूले भने, ‘गत वर्ष यस्तो थिएन। यो वर्षमात्र किसानको ढाड सेक्नेगरी नयाँ नियम लगाइएको छ। यो किसानमैत्री छैन।’ किसानले चाहेजति बिक्री गर्न पाउनुपर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने भन्दै अर्का किसान नेपालगन्ज–१८ भुजइगाउँका रामपाल कुमालले भने, ‘त्यति मिहेनत गरेरे उब्जनी गरेको धान बिक्री गर्नै समस्या हुनु भनेको दुखद पक्ष हो।’
किसानले उत्पादन गरेको धानको बजारीकरणका लागि सरकारले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ। चाहेजति धान बिक्री गर्न नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्। ‘एकातिर सरकारले समयमै धान खरिद गरेन,’ राप्तीसोनारी–४ का राजन चौधरीले भने, ‘यसरी सिन्डिकेट लाद्नु किसानको भोको पेटमा छुरा हान्नुजस्तै हो।’ कृषि ज्ञान केन्द्रले भने यस वर्ष जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) हेरेर मात्र धान बिक्रीका लागि सिफारिस दिएको छ। कुन किसानसँग कति क्षेत्रफल जग्गा छ र त्यहाँ कति धान उत्पादन हुन्छ, सोहीअनुसार सिफारिस दिइएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।
जनताको गुनासो जायज भएको भन्दै जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी सकिल अहमदले भने, ‘किसान सन्तुष्ट हुनेगरी धान खरिद गर्न सकिएको छैन।’ सरकारी कोटाअनुसार खरिद भएकाले पनि किसानले भनेजति लिन नसकिएको उनले बताए। बाँकेको धान खरिद कोटा २५ हजार क्विन्टल मात्र छ। यो भनेको बाँकेमा उत्पादन हुने धानमध्ये एक चौथाइ पनि होइन। यतिबेला निजी क्षेत्रका उद्योगले पनि सस्तोमा धान खरिद गर्दा किसान मर्कामा परेका छन्। निजी उद्योगले प्रतिक्विन्टल धान २२ सयदेखि २८ सय रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन्।
सरकारले भने प्रतिक्विन्टल मोटा धान दुई हजार सात सय ५१ र मध्यम धान दुई हजार नौ सय दुई रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको छ। ‘निजी उद्योगहरूले सरकारीभन्दा धेरै कममा खरिद गरिरहेका छन्,’ सूचना अधिकारी अहमदले भने, ‘सरकारी दररेटभन्दा थोरै मात्र तलमाथि भएको भए किसानलाई धेरै मर्का पर्ने थिएन। किसानलाई एक रुपैयाँ पनि बढी मूल्य परोस् भन्ने हुन्छ। त्यसैले पनि यतिबेला किसानलाई धान बिक्री गर्न समस्या भएको छ।’ सरकारसँग खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय, नेपालगन्जले धान खरिद कोटा बढाउन माग गरिएको जनाएको छ। कोटा वृद्धि भए किसानको धान सहजै खरिद गर्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७८ ००:५९ आइतबार