कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षाका लागि ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ।
स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच न्यून हुनु, भौगोलिक विकटता,जन्मेका छोरीहरूको खाता खोल्न आवश्यक कागजातसहित समयमै स्थानीय तहमा निवेदन नपुग्नु लगायत कारणले कर्णालीमा छोरी बचत खाता प्रभावकारी हुन नसकेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले निकै महत्त्वका साथ २०७६ साउन १ गते यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। सरकारले २०७६ साउनयता जन्मेका छोरीको खातामा मासिक ५०० रूपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्छ। सुरुमा खाता खोल्दा एक हजार रूपैयाँ पनि सरकारले नै जम्मा गरिदिन्छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला तथा बालबालिका महाशाखाका प्रमुख अनिता ज्ञवालीले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई कार्यबोझका रूपमा लिएकाले महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्। ‘अभिभावकले पनि छोरीको बैंक खाता खोल्नमा धेरै चासो देखाएको पाइँदैन,भौगोलिक विकटता,नजिकमा बैंकको पहुँच नहुनाले पनि केही समस्या देखिएको छ,’उनले भनिन्, ‘यसका साथै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले यो कार्यक्रमको स्वामित्व नलिनु पनि अर्को कारण हो।’
उनले स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा सहजीकरणका लागि नियमित संरचना व्यवस्था नहुनु, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहायक कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु,समय कम भएकाले सबै छोरीहरू समावेश हुन नसक्नु लगायत कारणले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइन्। महाशाखा प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे हालसम्म प्रतिवेदनसमेत आएको छैन।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो गृह जिल्ला कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई दलित बालिकाको बैंकमा खाता खोलेर यो कार्यक्रमको सुरु गरेका थिए। कार्यविधिमा सुरुमा खाता खोल्दा एक हजार रूपैयाँ र त्यसपछि २० वर्षसम्म मासिक पाँच हजार रूपैयाँ छोरीको खातामा जम्मा गरिदिने उल्लेख छ।
खाता खोलिएका छोरीहरू २० वर्ष पुग्दासम्म एक लाख २१ हजार रूपैयाँ जम्मा हुन्छ। ब्याजसहित जोड्दा खातामा करिब दुई लाख रूपैयाँ जम्मा हुनेछ।
छोरीमाथि हुने हिंसा, भ्रुण हत्या, छोरीलाई शिक्षाको न्यूनतम माध्यामिक शिक्षासम्मको पहुँच वृद्धि गर्न, लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न,उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोक्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो।
हालसम्म कर्णालीका ११ हजार ४१५ जना बालिकाको बैंक खातामा सात करोड ४३ लाख ८१ हजार ६०० रूपैयाँ जम्मा गरिएको छ। कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये कार्यक्रम लागू भएका ६७ स्थानीय तहको मात्रै तथ्यांक हो। सातवटा पालिकाको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन भने पाँचवटा पालिकामा यो कार्यक्रम अझै लागू भएको छैन।
कार्यक्रममार्फत २० वर्षसम्म प्रदेश सरकारको दायित्व झन्डै एक अर्ब ४० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। छोरीका नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरू २० वर्षको पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ।
उमेर २० वर्ष पुगे पनि माध्यमिक तहसम्मको पढाइ पूरा नगरेमा, पढाइ बीचैमा छोडेमा र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने खातामा जम्मा भएको रकम उनीहरूले पाउँदैनन्। सरकारले उक्त रकम फिर्ता लिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ।
कार्यविधिमा खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएमा,अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन वा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा भने रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७८ ००:४८ बुधबार
