गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका गोरखाका तीनवटा कार्यालयले चार महिनामा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेनन्। साउनदेखि कात्तिकसम्म पूँजीगत तर्फको एक पैसा पनि खर्च गर्न नसक्नेमा स्वास्थ्य कार्यालय गोरखा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेद छन्। यी कार्यालयका कर्मचारीले चार महिना के गरे भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
चालू खर्च (तलब भत्ता) तर्फ भने स्वास्थ्य कार्यालयले १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ। घरेलु कार्यालयले ८ र जिल्ला आयुर्वेदले करिब १२ प्रतिशत चालू खर्च गरेका छन्। चालू खर्च भनेको नियमित कार्यालय संचालन र तलब भत्ताको खर्च हो। यी कार्यालयले नियमित बाहेकका प्रत्यक्ष सेवाग्राहीलाई लाभ पुग्ने खालका कार्यक्रम चार महिनासम्म सिन्को भाच्न सकेनन्।
स्वास्थ्य कार्यालयकी प्रमुख विद्या तामाङले कार्यक्रमको प्रक्रिया चलिरहेको र भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले पूँजीगत खर्च शून्य देखिएको बताइन्। ‘हाम्रो कार्यालयमा मर्मत र खरिदको बजेट पूँजीगतमा छ’ उनले भनिन् ‘यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ दुई हप्ताभित्र प्रगति देखिन्छ, सम्पन्न हुन्छ।’
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख सुर्य भुजेलले पूँजीगतको कार्यक्रम कार्यालयले दोस्रो चौमासिकमा संचालन गर्ने योजना बनाएको बताए। ‘भदौसम्म कार्यक्रम आए पनि बजेटको अख्तियारी आउँदैन’ उनले भने ‘असोज कात्तिक चाडपर्वले धेरै समय बिदा हुन्छ, अब यो चौमासिकमा खर्च देखिन्छ।’
पूँजीगत खर्च सबैजसो कार्यालयको निराशाजनक छ। गोरखा अस्पतालले १ दशमलव ६४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ भने कात्तिकसम्म जलस्रोत तथा सिंचाई विकास कार्यालयले २ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
सामाजिक विकास कार्यालयको पनि ३ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले चार महिनामा ३ दशमलव ४२ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो। डिभिजन वन कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयले करिब ११ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। पहिलो चौमासिकमा यो खर्च कम हो।
सबैजसो कार्यालयले अख्तियारी ढिला आउने, बर्खाको समय हुने, चाडपर्व लगायतले पहिलो चौमासिकमा खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्। प्रदेश कार्यालयमध्ये सबै भन्दा धेरै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रले करिब ३४ प्रतिशत बजेट पहिलो चौमासिकमा खर्च गरेको छ। तीनवटा चौमासिकमा शतप्रतिशत खर्च गर्ने संकेत भने यो कार्यालयले देखाएको छ। यसपछि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले करिब ३१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको देखिन्छ।
गोरखामा पहिलो चौमासिकमा गण्डकी प्रदेश मातहतका ११ कार्यालयको गरी करिब १६ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ। चालू खर्चतर्फ भने ३ दशमलव ४७ देखि ३२ प्रतिशतसम्म कार्यालयहरुको प्रगति देखिन्छ।
समयमै बजेट कार्यन्वयन गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
पूँजीगत कार्यक्रमको बजेट चालूतर्फ रकमान्तर नहुने भएकाले समयमै खर्च गर्न नसकेको खण्डमा रकम फ्रिज हुने गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न गोरखाका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गोरखामा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वय र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रिया एवं छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बरालले कुनै बाहनाबाजी नगरी समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुबाट बजेट माग भएपछि मन्त्री बरालले प्राप्त बजेटलाई सिमित श्रोत साधनको प्रयोग गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। गोरखाका प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई पुरस्कृत हुने गरी काम गर्नपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा मन्त्री बरालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब पाँच अर्ब कम बजेट विनियोजन भएकोले प्राप्त बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वन गर्नूपर्ने अवस्था रहेको बताए।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७८ ११:१२ मंगलबार