बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई चालु वर्ष सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ। जग्गाको मुआब्जा वितरण सकेर घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्याएको कार्यालयले अर्थमन्त्रालयबाट ह्रासकट्टीको निर्णय नहुँदा उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ।
‘ह्रासकट्टीको निर्णय भएको १५ दिनदेखि एक महिनामा मुआब्जा दिन सुरु गर्ने गरी तयारीमा छौं,’ आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने।
मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अन्यौलमा हुँदा रकम खर्च गर्न नसकिएको इकाई प्रमुख कार्कीले बताए। करिब पाँच हजार परिवार उक्त आयोजनाबाट पूर्ण विस्थापित हुनेछन्। जग्गााको मुआब्जा भने वितरण अन्तिम चरणमा रहेको इकाईले जनाएको छ।
धादिङ र गोरखातर्फ गरी अहिलेसम्म ४८ हजार आठसय ८८ रोपनी जग्गाको ३४ अर्ब दुई करोड वितरण गरिएको छ। २०७३/०७४ देखि उक्त आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा वितरण थालेको थियो।
ह्रासकट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगर्दा घरगोठको मुआब्जा वितरण रोकिएको हो। पछिल्लो पटक आयोजना कार्यालयले साउन १० गते उर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ह्रासकट्टीको विषय टुङ्गो लगाईदिन भनेको थियो। उर्जा मन्त्रालयले साउन २६ गते अर्थ मन्त्रालयसँग ह्रासकट्टी गर्ने कि नगर्ने बारे पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रको जवाफ अझै नआएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले ह्रासकट्टीको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। ‘अहिलेसम्म उक्त विषयमा केही भएको छैन, मन्त्रीज्यूले सार्वजनिक रुपमा जे भन्नुभएको छ, त्यही विषयमा प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठ धेरै पुरानो समेत रहेकाले ह्रासकट्टी गर्दा रकम कम पाउने, कतिपयले नपाउने भएकाले ह्रासकट्टी नगर्ने बताएका थिए। मन्त्रीले भने अनुसार चार महिना बितिसक्यो तर निर्णय आउन बाँकी छ।
‘निर्णय नहुँदासम्म हामीले के आधारमा मुआब्जा दिनु?', इकाई प्रमुख कार्कीले भने। बोट बिरुवाको भने मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा छ। कस्तो बोट बिरुवाको कति मुआब्जा दिने भन्ने बारे डिभिजन वन कार्यालय गोरखा र कृषि ज्ञान केन्द्रले तयार गरिसकेका छन्। ‘हामीले मूल्याङ्कन गरेर आयोजनालाई बुझाईसकेका छौँ’, डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत महेश पौडेलले भने।
आयोजना कार्यालयले बोटबिरुवा र घरगोठको दुई चरणमा मुआब्जा दिन झञ्झटिलो हुने भन्दै ह्रासकट्टीको निर्णय पर्खिरहेको छ। बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले उर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थले सरकारलाई देखाएर पन्छिएको बताए। ‘अब हामीले सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्ने कार्यक्रमको तयारी गरेका छौं,’ संयोजक ढकालले भने, ‘बिभिन्न बाहनामा जनतालाई ढाँट्ने काम भएको छ। एकले अर्कालाई देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भयो।’ ह्रासकट्टीको निर्णय ढिलो हुँदा जनता अन्यौलमा परेको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले ह्रासकट्टी नगर्दा अन्य आयोजना निर्माणका क्रममा पनि यो नजिर बस्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै ह्रासकट्टी गर्ने योजना बनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम मूल्य पाउने घरधनी वा बिस्थापितलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा रकम थप गर्ने योजना रहेको एक कर्मचारी बताए। ‘ह्रासकट्टी हुन्छ तर कसरी जनतालाई क्षतिपूर्ति दिने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ’, ती कर्मचारीले भने।
जलाशयको क्षेत्रफल ६३ वर्ग किलोमिटर हुने उक्त आयोजना सन् २०१५/१६ मा दुई खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो। आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा लागत बढ्ने भएको छ। बूढीगण्डकी आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाउँ प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। विसं २०६९ सालमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि विकास समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। आयोजना निर्माण स्थल वरपर आधुनिक सहरीकरण, विस्थापितको पुनस्र्थापना, पर्यटन प्रवर्द्धन लगायतको योजना बनाइएको छ। तर अहिलेसम्म मुआब्जा बितरण नहुँदा योजना अनुसार काम हुनेमा विस्थापितहरु सशंकित रहेको सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल बताउँछन्।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७८ ०९:२१ मंगलबार
