चौध महिनाअघि जयनगर–कुर्था (३४.९किलोमिटर) खण्डमा रेल चलाउने भन्दै भारतबाट दुई थान रेल तामझामसहित भित्र्याइयो। सरकारले आवश्यक तयारीबिनै ८४ करोड रुपैयाँ खर्चेर दुई थान रेल जनकपुर ल्याएको थियो।
रेल ल्याएको १४ महिना बित्यो तर नेपाल रेल्वे कम्पनीले अहिलेसम्म न कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छ न त रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नै तयार भएको छ। रेल चलाउने बजेटसमेत छैन। रेललाई त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। त्रिपालको घुम्टो कहिले उघ्रिन्छ,थाहा छैन।
सरकार र रेल्वे कम्पनीको चरम लापरबाहीले करोडौं मूल्यको रेल सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रिने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका पूर्वमहाप्रबन्धक गुरु भट्टराई अहिलेको सरकारले जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालन नै गर्न नचाहेको दाबी गर्छन्। ‘सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेता माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीले मजाक गर्न रेल ल्याएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्,’ उनले भने,‘यसबाट अहिलेको सरकार रेल चलाउनेभन्दा कसरी ढिलासुस्ती गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्यत छ भन्ने देखिन्छ।’
जनकपुरमा रहेका दुई सेट रेलको आठ महिनादेखि प्राविधिक जाँचसमेत हुन सकेको छैन। ‘रेलको नियमित प्राविधिक जाँच गर्नुपर्छ। तर आठ महिनादेखि त्यो भएको छैन,’पूर्वमहाप्रबन्धक भट्टराईले भने,‘सम्पूर्ण प्राविधिक जाँच नगरेसम्म रेल चलाउन सकिँदैन।’ भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था ३४.९ किलोमिटर अन्तरदेशीय रेलमार्ग गत कात्तिक ५ गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ।
रेल सञ्चालनका लागि ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ पनि तयार भइसकेको छ। तर सरकारले प्राविधिक जनशक्ति र कानुन अभाव देखाउँदै रेल सञ्चालन गरेको छैन। ३४.९किलोमिटर रेलमार्ग र अन्य भौतिक संरचना भारत सरकारले ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा बनाइदिएको हो।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले कानुन, कर्मचारी र बजेट अभावमा रेल सञ्चालन गर्न नसकेको बताए। ‘रेल सञ्चालन गर्ने तिथिमिति ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन,’उनले भने,‘अहिले बजेट र कानुन मुख्य चुनौती छ। कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आजको मितिसम्म टुंगो लागेको छैन।’ कम्पनीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ माघ १९ को बैठकले जिटुजी सम्झौताअनुसार रेल सञ्चालन गर्न प्राविधिक र अन्य पूर्वाधारका लागि भन्दै २२ करोड भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
कम्पनीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म उक्त रकम निकासा गरेको छैन। ‘डेढ महिनादेखि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालय धाएको धायै छु,’ उनले भने,‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई लिएर अर्थसचिव भेट्न गएको थिएँ। अब छिट्टै निकासा हुने प्रतिबद्धता आएको छ।’ ओली नेतृत्वको सरकारले रेल अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठकले अध्यादेश अनुमोदन नगरेसँगै स्वतः निष्क्रिय बन्यो।
महाप्रबन्धक झाले सरकारले फेरि रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए।‘यो साताभित्रै रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश आउने बताइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिला पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित नगरेकाले निष्क्रिय बनेको थियो।’ तत्कालीन महाप्रबन्धक भट्टराईले करारमा नियुक्ति गरेका १५८ कर्मचारीलाई अहिलेका महाप्रबन्धक झाले हटाइदिएका छन्।
झाले नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। सरकारले जयनगर–कुर्था खण्डमा सञ्चालन हुने रेलमार्गको भाडादरसमेत तोकेको छैन। कम्पनीले केही समयभित्रै भाडादर तय गरिने जनाएको छ।
महाप्रबन्धक झा अध्यादेश र बजेट आएको ४५ दिनपछि जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालन गर्न सकिने दाबी गर्छन्। ‘आठ महिनादेखि एकै ठाउँमा रेल थन्किएको छ। यसअघि दुईतीन महिनामा रेल गुडाएर त्यसको प्राविधिक जाँच गर्ने गर्थे।
अहिले आठ महिनादेखि प्राविधिक जाँच ठप्प छ,’ उनले भने, ‘अब भारतीय प्राविधिक ल्याएर रेल जाँच गरेर चलाउने प्रयास गर्नेछौं।’ भारत सरकारले पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास ६८.७२ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण गरिरहेको छ।
जयनगर–कुर्थासम्मको ३४.९ किलोमिटरको सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार भइसकेको छ। कुर्थादेखि डिजेलपुरासम्मको थप १७ किलोमिटरको ब्रोडग्रेज लिक लगभग ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी डिजेलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको १७ किलोमिटरको काम भने उत्साहजनक ढंगले हुन सकेको छैन। यो रेलमार्ग जयनगर–बिजलपुर बर्दिबास रेलमार्गको एक खण्ड हो।
विगतमा जयनगर–बिजलपुरमा न्यारोगेज रेलमार्ग थियो। जयनगर–कुर्था खण्डमा आठवटा ठुला र साना स्टेसन छन्। यो सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारतबीचको पहिलो ब्रोडगेज सीमापार रेलमार्ग हुनेछ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७८ ००:४८ मंगलबार
