गण्डकी प्रदेश सरकारले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि बजेट छुट्टाएको छ। छुट्टाएको बजेट सम्बन्धित जिल्लालाई भने पठाइएको छैन। प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बजेट नपठाउनुको एउटै कारण छ–‘गठित जिल्ला खेलकुद विकास समिति अवैध हुनु।’
तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेको गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीको नियुक्त अवैध ठहर्याउँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बजेट पठाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
छुट्टाइएको बजेट नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि हो। केवल ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छ। ५० लाख रुपैयाँ ११ जिल्ला खेलकुद विकास समिति उपलब्ध गराउने योजना युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छ। बजेट नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न प्रशिक्षणको लागि छुट्टाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘नव गठित जिल्ला खेलकुद विकास समिति अवैधानिक भएकोले बजेट निकासा गर्न सकिएको छैन्,’ गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले भने। उनका अनुसार खेलकुद समिति बैधानिक रुपमा नियुक्त नहुँदा समितिलाई तत्कालै बजेट उपलब्ध गराउन नसकिएको हो।
खेलकुद नियमावली भन्दा अघि नै जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार २०७७ फागुन ९ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार खेलकुद विकास समिति गठन गरिएको थियो। खेलकुद नियमावली २०७८ बैशाख १४ मा बनेको थियो। ‘नियमावली बन्नु अघि मन्त्रीपरिषदले गठन गरेको सो समिति बारे नियमावलीले केही बोलेको छैन्,’ मन्त्री गुरुङको भनाई थियो। उनका अनुसार समितिको संख्याको बारेमा समेत खुलाइएको छैन्। ‘मौजुदा नियमले पूर्व गठित खेलकुद समितिलाई चिन्दैन्,’ मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले समिति अवैधानिक हो। असंवैधानिक भएकै कारण बजेट दिन सकिएन्।’
गएको बैशाख ६ गते कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी एवं सदस्य नियुक्त गरिएको थियो। समितिको अध्यक्षमा तोरण बानियाँलाई चयन गर्दै जिम्मेवारी दिइएको थियो। जिम्मेवारी दिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार परिवर्तत भएपछि नयाँ गठबन्धन सरकारले जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई पुर्नगठित गर्ने तयारी गरेको थियो। पुर्नगठन गर्ने योजनासहित बैशाखमा नियुक्त गरिएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई हटाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ। पुर्नगठन हुने समितिमा नेपाली काँग्रेसलाई अध्यक्ष, नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई उपाध्यक्ष र माओवादीलाई सचिव दिने आन्तरिक तय भएको छ। यद्यपी ठोस निर्णय भने भईसकेको छैन्।
‘हामी नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीमा छौं। प्रशिक्षणमा जुट्नुपर्ने हो तर समितिकै कारण काम अघि बढाउन सकिएको छैन्,’ मन्त्री गुरुङको भनाई थियो। मन्त्री गुरुङले सम्बन्धित जिल्लामा खेलकुद संघहरुसँगको छलफल गरेर आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउने बताए। केही खेल संघले आवश्यक सामाग्रीको लागि मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ। मन्त्री गुरुङले संघीय मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा भन्दै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७८ ०९:३० मंगलबार