विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको सङ्ग्रहालयमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको भीड लाग्न थालेको छ। कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएपछि गत असोज १ गतेदेखि सङ्ग्रहालय आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकका लागि खुला गरिएको थियो।
कोरोना जोखिम घट्दै गएर विद्यालयसमेत खुल्न थालेपछि सङ्ग्रहालय आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या दिनमै ३०० नाघ्न थालेको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनालले राससलाई जानकारी दिए। विद्यालय खुलेकाले विद्यार्थी समूहमै सङ्ग्रहालयमा अवलोकनका लागि आउन थालेका छन्।
कोरोनापछि उपत्यका बाहिरबाट भने अझै आन्तरिक पर्यटक नआएको उनले सुनाए। उपत्यका बाहिरबाट पनि आउन थालेपछि आन्तरिक पर्यटक नै दिनमा ५०० भन्दा बढी पुग्नेछ। कार्यालयले सङ्ग्रहालयभित्र ग्यालरीमा घुम्न आउने अवलोकनकर्ताका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाकाविधि अपनाएर मात्र प्रवेश गराउने गरेको छ। प्रवेश गर्नेका लागि मास्क अनिवार्य गरिएको छ। ठाउँठाउँमा स्यानिटाइजरको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
सङ्ग्रहालय खुृलेको पहिलो महिना असोजमा चार हजार ३०० आन्तरिक पर्यटकले अवलोकन गरेका छन्। यो महिनामा सबै देशको बाह्य उडान नखुलेकाले ९० जनामात्र विदेशी पर्यटक आएका थिए। कात्तिक महिनामा छ हजार ४०० स्वदेशी पर्यटक र ३४३ विदेशी पर्यटक आएको कार्यालयले जनाएको छ।विदेशमा अमेरिकाका धेरै पर्यटक आएका छन्। कम आउनेमा चीनका पर्यटक रहेको अड्डाले जनाएको छ।
सङ्ग्रहालय प्रवेशका लागि स्वदेशीलाई रु ३०, विद्यार्थीका लागि शुक्रबार रु १५ र विदेशीका लागि रु ३०० शुल्क लिइन्छ। विदेशीका लागि गत असोजदेखि मात्र हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले शुल्क लिन थालेको हो। हनुमानढोका दरबार क्षेत्र प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु एक हजार शुल्क लिने गरेको छ। महानगरले २०६८ देखि शुल्क लिन थालेको हो। त्यसअघि अड्डाले लिने गरेको थियो।
महानगरले उठाएको विदेशीको शुल्कबाट हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डालाई २५ प्रतिशत दिने गरेको थियो। कोरोना महामारीपछि दरबार क्षेत्र प्रवेश गरेका पर्यटकको शुल्क महानगरले नदिएपछि कार्यालयले आफैँ रु ३०० को टिकट काट्न थालेको सङ्ग्रहालय अधिकृत जयनारायण कार्कीले जानकारी दिए।
महानगरले दरबार हेरचाह अड्डालाई रु तीन करोड २७ लाख दिन बाँकी छ। महानगरले दरबार हेरचाह अड्डालाई सम्झौता बमोजिम दिनुपर्ने शुल्क नदिँदा दोहोरो टिकट काट्नुपर्दा पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भएकाले यो समस्या समाधानमा महानगरपालिकाले चासो देखाउनुपर्ने कार्यालयको माग छ। कार्यालयले पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि महानगरले शुल्क तिर्न चासो देखाएको छैन। रासस
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७८ ०९:०० मंगलबार