नेपाल राष्ट्र बैंकको एकल अंकमा निक्षेप ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास अन्ततः असफल भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा मंसिरमा लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरिएको छ।
अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा दिने घोषणा गरेका छन्। धेरैले मुद्दती निक्षेपमा १०.०५ प्रतिशत ब्याजदर दिने सूचना सार्वजनिक गरेका छन्।
निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि वृद्धि हुने देखिएको छ। उद्योगी, व्यवसायीको दबाब लगायत कारणले केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको ब्याजदर साढे नौ प्रतिशत वरिवरि कायम गर्नुपर्ने प्रयास गरेको थियो।
तर निक्षेप संकलन हुन छाडेका कारण र निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने भएकाले ब्याजदर केही बढाइएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू(सिइओ)बताउँछन्।
यद्यपि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुअघि वाणिज्य बैंकका सिइओहरूबीच ब्याजदर बढाउने÷नबढाउने विषयमा विवाद देखिएको थियो। केही सिइओले अहिले नै दोहोरो अंकमा ब्याजदर पुर्याउन नहुने धारणा राखेका थिए भने केहीले ब्याजदर वृद्धि गर्न जरूरी रहेको तर्क गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै अन्ततः बैंकहरू अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशत हाराहारी ब्याजदर वृद्धि गर्न राजी भएका हुन्। ब्याजदर सार्वजनिक गरेकामध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, मेगा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक अन्यको मुद्दतीमा अधिकतम ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत रहेको छ।
चार महिनामा १६ खर्ब सापटी, कहाँ गयो त्यो रकम?
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा राष्ट्र बैंकले १६ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम वाणिज्य बैंकहरूलाई दिँदा समेत लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएपछि त्यो सहित बैंकमा संकलन भएको निक्षेप कहाँ लगानी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) अन्तर्गत र रिपोमार्फत त्यति रकम उपलब्ध गराएको हो। पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको सापटीबाहेक वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणसँग निक्षेप संकलन पनि जारी राखेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक २८ सम्म वित्तीय संस्थाहरूले पटकपटक गरी १४ खर्ब ७० अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ सापटी लिएका छन्।
त्यस्तै, चालु आवमै दुई खर्ब रूपैयाँको रिपो जारी भइसकेको छ। सहज तरलताका लागि राष्ट्र बैंकको सुविधा उपयोग गरिसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभाव कायमै रहेको बताउने गरेका छन्।
नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय महामारीका कारण एकातिर ब्याजदर सस्तो हुँदा र अर्कोतर्फ पर्याप्त तरलताले पछिल्लो समयमा कर्जाको माग निकै बढेको बताउँछन्।
तर कतिपय विज्ञ बैंकहरूले यस अवधिमा जथाभावी लगानी गरेका कारण तरलता अभाव बढेको बताउँछन्। ब्याज निर्धारण माग र आपूर्तिको आधारमा हुने उल्लेख गर्दै उपाध्यायले कतिपयलाई सस्तो ब्याजदर हुँदा ‘इजी मनी’ लाग्ने गरेको बताए।‘सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाइने भएपछि कतिपयले जथाभावी लगानी पनि गरेको देखिएको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘उद्योगी,व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने नाममा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बेवास्ता गर्नु भएन।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन, भदौ) मा निक्षेप २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा विस्तार ३२ प्रतिशतले बढेको छ। जबकि राष्ट्र बैंकले सोही अवधिका लागि १९ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गर्न भनेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा वाणिज्य बैंकहरूले भएको स्रोतको अधिकतम परिचालन गरेका कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुगेको बताउँछन्।
बैंकर्स संघका अनुसार कात्तिक २६ सम्म कुल निक्षेप ४२ खर्ब २३ रूपैयाँ छ। कर्जा लगानी ४० अर्ब २८ करोड रूपैयाँ छ। पछिल्लो एक सातामा(कात्तिक १७–२५ सम्म) लगानीको अभावमा बैंकहरूले जम्मा तीन अर्ब रूपैयाँ मात्र कर्जा थप्न सकेका छन्। जबकि सोहीअवधिमा निक्षेप संकलन करिब सात अर्ब रूपैयाँले घटेको छ।
१९ सयले लिए सस्तो ब्याजदरमा एक करोड बढी कर्जा
तरलता अभाव भइरहेको बेला ब्याज अनुदानको सस्तो कर्जा एक हजार नौ सयले लिएका छन्। उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधाबापत एक करोड रूपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिनेको संख्या एक हजार नौ सय पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
असोजसम्म करिब एक लाख ३० हजारले सहुलियत कर्जा लिएकामध्ये एक हजार नौ सयले एक करोड रूपैयाँ भन्दा धेरै सहुलियत कर्जा लिएका हुन्। विभिन्न ५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन्। २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएयता सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरिन्छ।
ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम अन्तर्गत १० प्रकारको कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ। सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम (ब्याज) थप गर्न पाउँछन्।
पुनर्कर्जाका लागि पुनः आवेदन माग
यसैबीच, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंसिर १९ सम्म पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कोरोना महामारीबाट अतिप्रभावित क्षेत्र पर्यटन,हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसनसम्बन्धी व्यवसाय,पार्टी प्यालेस, चलचित्र उत्पादन, सिनेमा हल, रोजगारी गुमेका, कुखुरापालन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन व्यवसाय गर्ने पुनर्कर्जाका लागि योग्य हुनेछन्।
तयारी पोसाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक,निजी तथा आवासीय विद्यालय, यात्रुवाहक स्थल यातायात सेवा पनि पुनर्कर्जाका लागि योग्य मानिएका छन्। इच्छुक ऋणीले सेवा लिँदै गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणका लागि आवेदन दिन पाउने सुविधा पनि छ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको पुनर्कर्जा कार्यक्रमबाट कोरोना महामारी प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीले लाभ लिएका छन्। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा रहेको ४२ अर्बको पाँच गुनासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अनुसार अझै ५०–६० अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जामा दिन सकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७८ ०१:५७ बुधबार