सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा पुँजीगत(विकास)बजेट १५ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो पछिल्ला पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम प्रगति हो।
आर्थिक वर्ष(आव)२०७५–७६ देखि चालु वर्षको पुँजीगत खर्च रकमका आधारमा तुलना गर्दा सबैभन्दा कम यही वर्ष देखिएको हो।आव २०७५–७६ को सुरुका तीन महिना (साउन–असोज) मा पुँजीगत बजेट १५ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसपछिका २ वर्षमा क्रमशः २२ अर्ब ५९ र १८ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्षका तीन महिनामा पनि सरकारले १५ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।
सरकारको प्रगति प्रतिशतका रूपमा हेर्दा पनि यस वर्ष सबैभन्दा कम भएको छ। अघिल्ला पाँच वर्षमा सरकारले प्रतिमहिना डेढदेखि २ प्रतिशतले विकास बजेट खर्च गरेको थियो। चालु वर्ष भने लक्ष्यको तुलनामा तीन महिनाको खर्च ३.४५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। यो तथ्यांक अनुसार सरकारले प्रतिमहिना १.१५ प्रतिशतका दरले मात्र खर्च गर्न सकेकोे देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिस्थापन गरी बनेको शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले बजेटमाथि गरेको खेलाँचीका कारण यो वर्ष विकास खर्चले गति लिन नसकेको हो। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु आवको बजेटलाई नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन गरेका थिए।
नयाँ सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा ढंग पुर्याउन नसक्दा मुलुकै इतिहासमा पहिलोपटक बजेट होलिडे हुन पुगेको थियो। बजेटमा करिब डेढ महिनासम्म देखिएको अन्योलकै कारण यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये असोज अन्तिमसम्म १५ अर्ब ३ करोड खर्च भएको छ।
महालेखाका अनुसार पहिलो तीन महिनामा सरकारले चालु बजेट एक खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको १८.५९ प्रतिशत हो। यो वर्ष सरकारले चालु खर्च १० खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
यस्तै, यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा ३३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ०७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। महालेखाका अनुसार पहिलो तीन महिनामा सरकारले कुल बजेट २ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको १४.२६ प्रतिशत हो। यस वर्ष कुल खर्च १६ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।
विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि सरकार यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। तीन महिनामा सरकारले कुल आम्दानी २ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
यसमध्ये राजस्वबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको हो। यो सरकारले यस वर्ष राखेको लक्ष्यको २२.३ प्रतिशत असुली हो । चालु बजेटमा राजस्व सहित कुल आम्दानी १२ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
महालेखाका अनुसार तीन महिनामा कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व २ खर्ब ३० अर्ब र गैरकर २५ अर्ब रूपैयाँ उठेको हो। यस्तै, यो अवधिमा सरकारले २२ अर्ब अन्य विविध आम्दानी गरेको छ। तीन महिनामा सरकारले एक रूपैयाँ पनि वैदेशिक अनुदान पाएको छैन। चालु बजेटमा यो वर्ष ६३ अर्ब रूपैयाँ अनुदान आउने भनिएको छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने सबैले अनुमान गरेका थिए। संघीयतामा गएको चार वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म खर्चमा सुधारका संकेतसम्म देखिएका छैनन्।
वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट धेरै खर्च नहुने मुलुकको पुरानै परम्परा अहिलेसम्म कायमै छ। विगतमा दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने प्रचलन थियो। अहिले वर्षको सुरुदेखि नै बोलपत्र प्रकाशन हुँदै आएका छन्। तर खर्च बढ्न सकेको छैन। वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्त्यमा जथाभावी गरेर बजेट रित्याउने प्रचलन यस वर्ष पनि दोहोरिने छ ।
विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरूले समयमा बजेट नआएका कारणलाई विकास खर्च बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण भन्दै आएका थिए। बजेटमाथि राजनीति हावी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।पछिल्ला तथ्यांकले आर्थिक वर्षअघि नै बजेट ल्याएर मात्र समस्या समाधान नहुने देखाएको छ।
काम गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन नगरेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन नसकिने देखिएको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू र ठेकेदारहरू उत्तरदायी नभएसम्म परिणाम निस्कने देखिएको छैन।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ०१:३९ मंगलबार