हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्ने गरिएको नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको श्रम समझदारी (एमओयू) एक वर्षदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन।
म्याद सकिएको श्रम समझदारी नवीकरणका लागि कोरियाले पटकपटक पत्राचार गरे पनि नेपाली पक्षले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएको छ। नेपाल र कोरियाबीच कामदार पठाउने एमओयूको अवधि सन् २०२० को सेप्टेम्बर २० मा सकिएको हो। एमओयूको अवधि सकिनुअघिदेखि नै कोरियाले नवीकरणका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आएको छ।
श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले कोरियाले चाँडो एमओयू नहुने हो भने नेपालको विकल्प खोज्न सक्नेसमेत चेतावनी दिइसकेको बताए। ‘के कारणले हो, लामो समयदेखि कोरियासँगको सम्झौता नवीकरण हुन सकेको रहेनछ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘मैले यस्तो जानकारी पाएपछि नवीकरणका लागि पहल गरिसकेको छु।’
बसोबास र पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले कोरिया आकर्षक रोजगारी मानिँदै आएको छ। सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरको श्रमिक त्यहाँ रोजगारीमा भइरहका छन्। त्यसयता हरेक वर्ष कोरियाले कामदार लैजाँदा त्यहाँ जाने नेपालीको संख्याका करिब ६० हजार पुगेको छ। तीमध्ये ३० हजार जति कोरियामै रहेको बताइन्छ।
मासिक कम्तीमा डेढ लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक पाइने भएकाले कोरिया रोजगारीमा जान युवायुवतीको तँछाडमछाड हुने गर्छ। हरेक वर्ष कोरियाले निर्धारण गरेको कोटामा पर्न ठूलो संख्याका युवायुवतीले प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन्। सन् २०१९ मा लिइएको भाषा परीक्षामा करिब आठ हजार उत्तीर्ण हुँदा ८० हजारभन्दा बढीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल कोरिया रोजगारी जिटुजी (सरकारी निकाय र सरकारी निकायबीच) मोडेल भएको उल्लेख गर्दै एमओयू नवीकरण नहुँदा जिटुजी नचाहने समूहलाई फाइदा पुग्ने र जसले गर्दा पुनः श्रमिकमाथि शोषण हुने खतरा रहेको बताउँछन्।
‘यही अवस्थालाई कतिपयले लाभ वा हानिको रूपमा हेरेका पनि हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सरकार यसबारे गम्भीर हुन आवश्यक छ।’ राम्रा गन्तव्यको खोजी र एमओयूका लागि नेपालले बढी चासो राख्नुपर्ने लुइँटेलको सुझाव छ।
नेपालले कामदार पठाउने विश्वका संस्थागत एक सय आठ र व्यक्तिगत एक सय ७२ गन्तव्य मुलुकमध्ये श्रम समझदारी (एमओयू) र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बिएलए) भएका नौ मुलुकमध्ये कोरिया एक हो। श्रम समझदारी गरिएका कारण कोरिया रोजगारीमा जाने नेपालीले ठगीमा परेको त्यति धेरै गुनासो गर्ने गरेका छैनन्।
दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएका कारण श्रमिक समस्याका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने भएकाले कोरियन रोजगारदाताबाट नेपाली श्रमिक त्यति धेरै शोषणमा नपर्ने गरेको भुक्तभोगीको भनाइ छ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार विगतमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारी गम्भीर नहुँदा कोरियासँगको एमओयू नवीकरण हुन नसकेको हो। कोरियासँग सम्झौताको म्याद सकिएयता चार मन्त्रीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्।
हरेक दुई वर्षमा एमओयु नवीकरण हुँदा दुवै देशले नयाँनयाँ सर्त र विषय उठाउँछन्। ‘नेपाल वा कोरियाले अप्ठेरो महसुस गरेका समस्या एमओयू नवीकरणको बेला उठाएर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कोरियाले पटकपटक एमओयू नवीकरणमा चासो राख्नुको कारण केही कुरामा अप्ठेरो परेरै होला।’ तर कोरियाले अप्ठेरो परेको विषयबारे भने अहिलेसम्म केही नखुलाएको बताइएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले जापान, इजरायल, कोरिया जस्ता रोजगारी नेपालीका लागि आकर्षक भएकाले ती रोजगारी गुम्न नदिने पक्षमा आफू रहेको बताए।
भाषा परीक्षा पनि हुन सकेन
एमओयु नवीकरण हुने वर्षदेखि नै कोरियन भाषाको परीक्षा समेत भएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० मा हुनुपर्ने कोरियन भाषा परीक्षा हालसम्म हुन नसकेको हो। सुरुमा सन् २०२० का लागि करिब १० हजार युवा रोजगारीमा कोरिया लैजाने कोटा तोकिएको चर्चा चले पनि पछिल्ला दिनमा त्यसबारे कुनै छलफल नभएको बताइन्छ।
कोरियन अधिकारीहरूले कोरोना महामारीका कारण रोजगारीमा संकुचन आएको बताउने गरे पनि कतिपयले त्यसको भित्री कारण एमओयू नवीकरण हुन नसक्नु पनि हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
सन् २०२० कै भाषा परीक्षा हुन नसकेका कारण सन् २०२१ को कोटा पनि अनिश्चित छ। कोरोना महामारी सुरु हुँदा पहिला नेपालले कोरिया रोजगारीमा कामदार पठाउन रोकेको थियो। तर पछिल्लो समयमा कोरियाले रोजगारी सुचारु गर्न अनेक सर्त राख्दै आएको छ।
रोजगारी सुचारु गर्न काठमाडौं–सोल सिधा उडान हुनुपर्ने, कोरिया गइसकेपछि नेपाली कामदार कम्तीमा १४ दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसको खर्च कामदारले बेहोर्नुपर्ने कोरियाको सर्त नेपालले स्वीकार गरिसकेको छ। यसका बाबजुद विगतमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका नेपाली कामदार कहिले उड्ने र नयाँ भाषा परीक्षा कहिले हुने भन्नेबारे कुनै टुंगो छैन।
मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा भाषा परीक्षा गरेका सात हजार र घर बिदामा आएका तीन हजार गरी करिब १० हजार नेपाली कामदार कोरोनापछि कोरिया जान नपाएको बताए। तीमध्ये कतिपयको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको अवधि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। महामारीअघिसम्म भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाए पुनः भाषा परीक्षामा सहभागी हुनपर्ने नियम थियो।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७८ ०२:२८ सोमबार