कोरोना महामारीलगायत अन्य समस्यामा परी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई लक्ष्य गरी पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले गरेको आप्रवासी श्रमिकको पुनर्एकीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनबारे बुधबार आयोजित छलफलमा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन्। कोरोना महामारीपछि विदेशबाट तीन लाखभन्दा बढी फर्किए पनि उनीहरू लक्षित कार्यक्रम आउन सकेको छैन।
महामारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई सहयोग पुर्याउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले पुनर्एकीकरणको कार्यक्रम सुरु गर्न भन्दै कार्यविधि तयार पारे पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकीकृत निर्देशिकाको आवश्यकतामा जोड दिने गरेको छ। जसले गर्दा उक्त कार्यक्रम सुरु हुने/नहुने अन्योल कायमै छ।
उक्त अध्ययनका अनुसन्धानकर्मी चित्र निरौलाले फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशले गरेका पुनर्एकीकरणसम्बन्धी राम्रा कार्यको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि पुनर्एकीकरणमा ढिला गर्न नहुने बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्या परेकालाई पुनर्एकीकरण गर्न देशको आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली राम्रो हुनुको साथै सामाजिक प्रणालीमा पनि सुधार हुन आवश्यक छ,’ उनले भने।
उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने राहदानीको सिफारिस लिने बेलादेखि नै वडा कार्यालयले विदेशबाट फर्केपछि के योजना थाल्ने हो भन्नेबारे सोधीखोजी गर्न आवश्यक रहेको बताए। वैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी र उपयोगी बनाउन पुनर्एकीकरण सम्बन्धी छुट्टै प्याकेज आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कुनै योजना नहुँदा गाउँका विद्यालय बन्द भएका छन् भने सहरका विद्यालय भरिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तै गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। यस्ता समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न पनि पुनर्एकीकरणका योजना आवश्यक परेको छ ।’
कोरोना महामारीपछि विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट फर्किएका युवालाई पुनर्एकीकरणका कार्यक्रममा समेट्न नसक्दा यसले युवापंक्तिमा वितृष्णा जगाउने विज्ञहरूको धारणा छ। जनमञ्चका सल्लाहकार तथा श्रम विज्ञ सोम लुइँटेलले पुनर्एकीकरण आवश्यक देखिएकाले श्रम सम्झौता गर्ने बेलामै गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र संघले सघाउँदा बढी प्रभावकारी हुने बताए। देश संघीयताका गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहले नै पुनर्एकीकरणका कस्ता योजना आवश्यकता परेका छन् भन्नेबारे उनीहरूले नै पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई एकीकृत रूपमा पुनर्एकीकरण कार्यक्रमको जरूरी रहेको बताए। पुनर्एकीकरणका लागि कानुनले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी बनाएको उनको भनाइ छ। ‘पुनर्एकीकरणका लागि तीन तहका सरकारको साथै सरोकारवाला सबै निकायको सामूहिक समन्वय र प्रत्यन आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने।
कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पुनर्एकीकरण गर्न आवश्यक परेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले आवाज उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट उपलब्धीबिना फर्किएका युवायुवती पुनः विदेश जान बाध्य छन्।
सरकारले यतिखेर कम्तीमा पनि विदेशमा समस्यामा परेर फर्किएकालाई लक्षित गरी पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम सुरु गर्न विज्ञहरूले माग गरेका छन्। विज्ञ सिर्जना भण्डारीले पुनर्एकीकरणका लागि सबभन्दा पहिला एकीकृत तथ्यांक र गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको बताइन्।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७८ ०३:०४ बिहीबार