नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गत शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बिना प्रतिस्पर्धा आपसी साझदारीमा १० करोड रूपैयाँसम्मको ठेक्का दिन पाइने प्रावधानको चर्काे विरोध गरेको छ।
महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले गत शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको प्रावधान तत्कालै खारेज गर्न माग गरेको छ। गत शुक्रबार ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ।
श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध व्यवस्था गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोडको बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोड सम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णय गम्भिर त्रुटीपूर्ण रहेको बताए।
‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोड सम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाँहि अब के गर्ने ’ अध्यक्ष सिंहले भने,‘ निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनी बाहेक अरू कसैले गर्न मिल्दैन।’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काम हुँदा गुणस्तरीय काम नभएको र बेरुजु समेत बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औंल्याएको बताए।
महासंघले सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भिर प्रकृतिको विकृति र विसंगति सिर्जना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने जनाएको छ। प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख भए अनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सय सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त महासंघले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्विकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्विकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरितका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरूलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। भौगर्भिक अध्ययन गरी निर्माण कार्य गर्ने, धेरै ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लो बिड निरुत्साहित गर्ने लगायतका बजेटका केही बुँदाहरू सकारात्मक भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।
महासंघले लामो समय अघिदेखि उठाउँदै आएको म्याद थप, धरौटी रकम बैंक जमानत पेश गरेपछि फिर्ता, कोभिडका कारण जमानत निशुल्क नविकरण, डिजलमा भ्याट रकम फिर्ता लगायतका मागहरू अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन भएको हुँदा ती मध्ये नयाँ गठित सरकारबाट म्याद थपको प्रक्रिया मात्र कार्यान्वयनमा गएकोले अन्य बुँदाहरू पनि यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ। यसरी म्याद थप गर्दा लाग्ने बैक ग्यारेण्टी जमानत र बिमाको कमिशन सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायले नै व्यहोर्नु पर्ने माग महासंघको अघि सारेको छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७८ ०२:३४ बुधबार