अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दलका नेता–कार्यकर्तालाई १० करोड रूपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा बेरोजगार युवाहरूको श्रम समूह वा श्रम सहकारी गठन गरी त्यसमार्फत १० करोडसम्मको लागतका सार्वजनिक निर्माणमा सहभागी बनाउने कार्यक्रम राखिएको छ। लामो समयदेखि उपभोक्ता समितिका नामबाट नेता–कार्यकर्तालाई निर्माण कार्यमा सहभागी बनाएजस्तै अर्थमन्त्री शर्माले अहिले श्रम समूह वा श्रम सहकारीका नाममा नेता कार्यकर्तालाई ठेक्कापट्टामा सहभागी बनाउन खोजेका हुन्।
विधेयकको बुँदा नं. २६ मा भनिएको छ, ‘बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ।’
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रम सिधै अर्थमन्त्री शर्माले राख्न लगाएका हुन्। उनका अनुसार मुलुकको विकासका काममा निर्माण व्यवसायीबाहेक अन्य समूहको आवश्यकता देखिए सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्छ। सबै पक्षको छलफलपछि कार्यक्रम बजेटमा राख्न सकिन्छ। तर, अहिले अर्थमन्त्री शर्माले नेता–कार्यकर्तालाई ठेक्का दिलाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सिधै यो कार्यक्रम राख्न लगाएका हुन्।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा राज्यकोष दुरूपयोग भएको आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले यस्तै प्रकृतिको नयाँ कार्यक्रम ल्याएर १० करोड रूपैयाँको ठेक्का नेता–कार्यकर्ताले पाउनेगरी बनाएका छन् । यो रकमको सीमालाई हेर्दा अधिकांश गाउँपालिकाको निर्माण ठेक्का युवा समूहका नाममा दलका कार्यकर्ताहरूको कब्जामा जाने देखिएको छ ।
अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिलाई १ करोड रूपैयाँ लागतसम्मका आयोजना निर्माणको ठेक्का दिन सकिने व्यवस्था छ। समितिमार्फत निर्माणको ठेक्का सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नै मिलेर लिँदै आएका छन्। समितिमार्फत भएका अधिकांश काममा राज्यकोष दुरूपयोग भइरहेको छ। निर्माणको ठेक्का लिएर सजिलै पैसा कमाउन सकिने भएकै कारण कार्यकर्ताको दबाबमा समितिले काम गर्ने रकम ५ लाखबाट क्रमशः बढाउँदै १ करोड पुर्याइएको छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा राज्यकोष दुरूपयोग भएको आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले यस्तै प्रकृतिको नयाँ कार्यक्रम ल्याएर १० करोड रूपैयाँको ठेक्का नेता–कार्यकर्ताले पाउने गरी बनाएका छन्। यो रकमको सीमालाई हेर्दा अधिकांश गाउँपालिकाको निर्माण ठेक्का युवा समूहका नाममा दलका कार्यकर्ताहरूको कब्जामा जाने देखिएको छ। कुनै व्यक्तिले निर्माण व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि कार्य अनुभव, आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थालगायत सर्त पूरा गर्नुपर्छ। ती सर्त पूरा गरेका व्यवसायीले मात्र गुणस्तरीय काम गर्न सक्छन् भनिन्छ। तर, शर्माले बेरोजगार युवाको समूह गठन गरेर केही दिनको तालिम दिएका भरमा राज्यकोषको १०/१० करोड रूपैयाँ अनुभवविहीन व्यक्तिहरूलाई सुम्पने नीति ल्याएका छन्। यसले न त गुणस्तरीय काम हुनेछ न राज्यकोषको बचत नै। यही नीतिका कारण आगामी दिनमा दलका कार्यकर्ताबीच ठेक्का लिन हानथाप हुनेछ।
‘अहिले उपभोक्ता समितिका काममा केही रकम खर्च गर्ने र अरू रकम कर्मचारीदेखि सबैलाई बाँड्ने गरिन्छ। ठीक त्यस्तै नयाँ कार्यक्रम पनि नेता–कार्यकर्तालाई बाँडीचुँडी खानकै लागि हो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने। उनका अनुसार अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोड रूपैयाँको ठेक्का पाउँदा नै कार्यकर्ताबीच बेलाबेला विवाद र झडपको अवस्था आउने गरेको छ। १० करोडका ठेक्का लिन सक्ने भएपछि विवाद र झडपका घटना बढ्नेछन्। यस्ता ठेक्का सोझै नदिएर प्रतिस्पधामार्फत भनिए पनि कार्यकर्ताहरूबीच मिलेमतो भएर राज्यकोष बचत हुने अवस्था नआउने ती अधिकारीले बताए।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने उपभोक्ता समिति र अहिले प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम फरक भएको दाबी गरे। उनका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत काम दिँदा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइएको छैन। तर, अहिलेको नयाँ कार्यक्रममा श्रम समूह वा श्रम सहकारीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र निर्माणको जिम्मा दिइन्छ। सचिव मरासिनीले प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लगाउने वातावरणले राज्यकोषको दुरूपयोग होइन, बचत हुने दाबी गरे।
सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम निजी क्षेत्रका विरुद्ध पनि देखिएको छ। सरकारले विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ। स्वयं अर्थमन्त्री शर्माले पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले सँगै लैजाने नीति लिएको बताएका छन्। तर, उनैले ल्याएको यस्तो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उल्टै विस्थापित गराउन खोजेको छ। यसबाट निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणमा नै विरोधाभास देखिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यो विशुद्ध रूपमा कार्यकर्तालाई काम दिने कार्यक्रम भएको आरोप लगाए।
‘साना निर्माण व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न र बजेटको दुरूपयोग गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘निर्माण व्यवसायी काम नपाएर बस्न बाध्य हुनुपरेका बेला दलका कार्यकर्तालाई निर्माणको ठेक्का दिनु राजनीतिक लाभबाहेक अर्को उद्देश्य देखिँदैन।’
अहिले मुलुकभर निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या २५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। कोभिडका कारण दुई वर्षदेखि व्यवसायीले काम पाउन सकेका छैनन्। मुलुकमा बन्ने आयोजनाको तुलनामा निर्माण व्यवसायीको संख्या बढी भएकाले प्रतिस्पर्धा चर्को हुँदा विभिन्न विकृति देखापरेका छन्। काम नपाएपछि व्यवसायीहरूले धेरै घटेर ठेक्का लिँदा समयमा आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७८ ००:२७ आइतबार