स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै ठुलो संख्यामा युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको बेला सरकारले त्यस्ता युवालाई लक्षित गरी चालु आवका लागि कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई विनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उल्लेख छ।
उक्त कार्यक्रममा दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन विनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने उनले बताए। यस्तो कार्यक्रमका लागि युवालाई सिप तथा उद्यमशील तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पाँच सय बेरोजगार युवालाई ऋण प्रदान गरी स्वरोजगार बनाइने विधेयकमा उल्लेख छ।
सोही विधेयकमा राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न उच्च आय प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अध्ययन गरिने भनिएको छ।
त्यस्तै बेरोजगार युवाको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार पारिने उक्त विधेयकमा भनिएको छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै पछिल्ला केही वर्षयता हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। ठुलो संख्यामा युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशमा जनशक्तिको अभाव भएर उत्पादन घटेको धेरैको भनाइ छ। यद्यपि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालगायत अन्य युवालाई चार वर्षअघिदेखि नै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरे पनि निकै थोरैले यस्तो कर्जा पाउने गरेका छन्।
रोजगारीको क्रममा मलेसियामा रहेका बनेपाका उमेश केसीले यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुअघि आवश्यकतामा रहेका युवाले घोषित कार्यक्रमबाट लाभ लिन पाउँछन् भन्नेमा सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले घोषणा गरेपछि यस्ता कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले लाभ पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म घोषणाले मात्र केही हुँदैन,’ मलेसियाबाट फोनमा उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा घोषणा गरिएका कार्यक्रमबाट लक्षित समूहले लाभ लिन पाएका छैनन्।’ गफ मात्र गर्ने संस्कृतिको विकास भएकाले यस्ता कार्यक्रमबाट विश्वास गर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
प्रतिस्थापन विधयेकमा अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना महामारीबाट प्रभावित भई रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका अतिविपन्न पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेसमेत घोषणा गरेका छन्।
यसरी घोषणा गरिएको रकम स्थानीय तहमार्फत यही असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गरिने घोषणा गरिएको छ। तर सरकारले यसअघि कोरोना महामारीको बिमा गरेका व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अझै दिन सकेको छैन। सरकारले कोरोना महामारीबाट पीडितलाई बिमाबापतको करिब ६ खर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
अर्थमन्त्रीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड, पक्षघातका बिरामीलाई औषधी उपचार खर्चबबापत मासिक पाँच हजार रूपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने पनि घोषणा गरेका छन्।
साथै कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई थप निरन्तरता दिइने घोषणा गरिएको छ। कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कृषि बाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बिमा प्रिमियम अनुदान ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७८ ०२:०९ शनिबार
