तीन वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको पानीजहाज कार्यालयले काम नै नगरी एक वर्षमै पौने तीन करोड खर्च गरेको छ।
पानी जहाज कार्यालयले एक वर्षमा दुई करोड ८२ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। पानी जहाज कार्यालयले पानी जहाज खरिद गर्न परै जाओस्, कार्यालयका कर्मचारीका लागि दुईवटा सुविधा सम्पन्न गाडी खरिद गरेको छ। गत वर्षमा पानी जहाज कार्यालयले दुईवटा गाडी खरिद गर्न एक करोड ४३ लाख ८८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
पानी जहाज कार्यालयमा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर दरबन्दीअनुसार पानी जहाज कार्यालयमा कहिल्यै पनि १६ जना कर्मचारी कार्यरत भएनन्। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन उक्त कार्यालयले संघीय मामिला मन्त्रालय तथा भौतिक पूवार्धार मन्त्रालयलाई पटक÷पटक ताकेता गर्ने गरे पनि सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ। कर्मचारीहरू सकेसम्म पानी जहाज कार्यालयमा जान मन नगरेपछि कर्मचारी अभाव हुने गरेको हो। कार्यालयमा सरुवा गरिएका कर्मचारी पनि दिनभर काम नगरेर बस्ने गर्छन्।
२०२७ सालमा ल्याइएको पानी जहाजसम्बन्धी ऐन प्रतिस्थापन गर्न पानी जहाज कार्यालयले कानुनको मस्यौदा बनाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयमा कानुनको मस्यौदा पुगेको एक वर्ष भयो तर यसमा मन्त्रालयले पनि चासो राखेन। तीन वर्षको बीचमा पानी जहाज कार्यालयका कर्मचारीहरूले गरेको काम पनि यही एउटा मात्र हो। हाल पानी जहाज कार्यालयका रजिष्ट्रार विपीन राजभण्डारी छन्। २०७५ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७८ ०६:०१ सोमबार
