बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई तत्कालै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजना प्रभावित घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको लागत संकलन गरेर तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न माग गरेका छन्।
समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले १० दिनभित्र माग सुनुवाई नगरेकोको खण्डमा माइतीघर मण्डलामा निरन्तर धर्ना र प्रदर्शन गर्ने बताए। ‘सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गामा बनेका घर संरचना, फलफूललगायत बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म गरेको छैन। दुई वर्षदेखि गोरखाको बेनिघाटस्थित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरण, मुआब्जा पुर्नवास तथा पुनस्र्थापना ईकाइले मुआब्जा वितरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गरेको छैन,’ उनले भने ‘सरकारले पछिल्लो वर्ष विनियोजन गरेको रकम समेत फ्रिज भइरहेको छ। त्यसैले दबाबमुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।’
समितिले घरवस्ती भएको जग्गा वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रूपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन्। दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गर्न समितिले माग गरेको छ। समितिले जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका बुँदाहरू मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
समितिले मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्रका परेका सबै जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। ‘मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिइयोस्,’ समितिका संयोजक ढकालले भने, ‘डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहकै वडामा पुर्नवास गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गर्न आवश्यक छ।’
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७८ ०५:४१ सोमबार